विशेष कोष र अन्तरसंस्था कारोबारको व्यवस्था गर्न लघुवित्त बैंकर्स संघको माग

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत लघुवित्तीय संस्थाका लागि स्रोत अभावको समस्या हुन नदिनका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गर्न नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले सुझाएको छ ।

संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लघुवित्तीय क्षेत्रका लागि सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयलाई १० बुदामा लिपिबद्ध गरेर केन्द्रीय बैंकमा बुझाएको छ । संघले थप लघुकर्जा विस्तार गर्न लघुवित्त विशेष कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको औल्याएको हो ।

संघका अनुसार यस्तो कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने देखिएको छ । कोषको ब्यवस्था हुनसकेमालघुवित्त संस्थाहरुले लक्षित वर्गलाई आवश्यकता अनुसार सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न मद्दत मिल्ने संघको दावी छ ।

त्यसैगरी संघले लगानी योग्य स्रोतको अन्य विकल्पको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचय कोष लगायतका गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु बाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्न समेत सुझाब दिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरुलाई पनि उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न समेत संघले सुझाएको छ ।

विपन्न बर्ग कर्जा तथा ब्याजदर सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्राप्त गरिरहको कर्जा कोषको ब्याज दर वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुले आगामी असार मसान्तपछि आधार दर भन्दा कम गर्न नपाउने ब्यवस्था पुनरावलोकन गरि बजार दरमा आधारित बनाउन समेत संघले अनुरोध गरेको छ । साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बिपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पु¥याईरहेको परिप्रेक्षमा कर्जा कोषको लागत कम गरि सुलभ ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न अधिविकर्ष कर्जा पाउने ब्यवस्था कायम गर्न समेत संघको अनुरोध छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु बिच कर्जा कोषको प्रभावकारी परिचालन एवं बिपन्न वर्ग अन्तर्गतको कर्जा कोषको पूर्ण सदुपयोग गर्न निश्चित ब्याज दर कायम गरि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत अन्तर बैंक कारोबार गर्ने ब्यवस्था गर्न समेत संघले सुझाएको छ । संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको लघुविमा कार्यक्रमको प्रिमियममा सरकारी अनुदान तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न संघले सुझाएको छ ।

बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शाखा विस्तार गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तीमा ३ वर्षको लागि प्रति शाखा १ करोडको दरले शुन्य ब्याजदरमा कर्जा सापटको व्यवस्था गर्न समेत संघले सुझाएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई संस्थागत करको दायरा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा कम गर्न समेत अनुरोध संघले गरेको छ । यसरी प्राप्त हुने कर सहुलियत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा लघुउद्यम प्रवद्र्धन कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने संघको दावी छ ।

गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन गरी थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय नाफा करमा सहुलियत दिन उपयुक्त हुने संघको सुझाव छ । कर्मचारीको कर्जा सुबिधामा कर गणना गर्दा संस्थाले ऋणी सदस्यसंग लिने उच्च ब्याजदर आधारको अनुपातमा हुने फरक रकम कर योग्य आयमा जोडी कर निर्धारण हुने विद्यमान ब्यवस्थालाई परिमार्जन गरि/गराई कर्मचारीहरुले सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषको ब्याजदरलाई उच्च ब्याजदर मानि गणना गर्ने व्यवस्था कायम गर्न समेत संघले सुझाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।