अन्य क्षेत्रका कम्पनीको आईपीओ अनिवार्य तथा विशिष्टिकृत कोषको कर अन्योलाता स्पष्ट गर्न बोर्डको सुझाव

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पनि अनिवार्य रुपमा साधारण शेयर निष्काशन (आईपीओ) गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

बोर्डले एक अर्ब भन्दा धेरै चुक्ता पूँजीमा स्थापना हुने उत्पादन तथा प्रशोधन, व्यापार, पर्यटन, उर्जा, दूर सञ्चार लगायत कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना भई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । साथै बोर्डले कम्पनी ऐन, २०६३ मा यस्तो व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको प्रतिनिधि पनि सहभागि भएको राजस्व परामर्श समितिलाई धितोपत्र तथा बस्तुबजार सम्बन्धी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयहरुलाई ९ बुदाँमा लिपिवद्ध गरी बुझाएको छ ।

समिति मार्फत अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको सुझावपत्रमा करका विषय देखि धितोपत्र दलाललाई आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत धितोपत्रको कारोबार गराउन दिनुपर्ने विषयहरुलाई समेत उल्लेख गरिएको छ ।

बोर्डले धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको सुदृढ नियमनका लागि नेपाल धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड ऐन र धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी संस्थागत ऋणपत्र, सामूहिक लगानी कोष तथा धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवामा सहभागी हुने हितग्राहीको हितको सुरक्षाको लागि वित्तीय गतिविधि सम्बन्धी ट्रष्ट ऐनको व्यवस्था गर्नु पर्ने बोर्डले औल्याएको छ ।

बोर्डले धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हक हित संरक्षणका लागि कम्पनी कानुन अन्तर्गत संचालित लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई कानुनमा सुधार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गत संचालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी धितोपत्रको दोस्रो बजार बिस्तारका लागी धितोपत्र दलाल ब्यवसायीहरुले आधिकारीक प्रतिनिधी मार्फत ब्यावसाय बिस्तार गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनु पर्ने विषयलाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने जनाएको छ ।

लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालिन लगानीकर्तामा बर्गिकरण गरी दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न करको दर फरक गर्न सुझाब दिदै बोर्ड आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले क्लोज आउट मार्फत राफसाफ गर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा अक्सन मार्केटको सञ्चालन गरी खरीदकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र पाउने सुनिश्चिता गर्ने व्यवस्था गराउने सन्दर्भमा पनि बजेटले स्पष्ट परिदिनु पर्ने जनाएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन हुने गरी वस्तु विनिमय बजारको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तथा आधारभूत संरचनाको विकास गर्ने सन्दर्भमा पनि बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने बोर्डको सुझावमा उल्लेख छ । प्राइभेट इक्युटी तथा भेञ्चर र क्यापिटल कोष आदीको आयमा नभई उक्त आय वितरण गर्दा आय प्राप्त गर्ने कोषका सहभागीहरुलाई नियमानुसार कर लाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने विषयमा समेत बजेटले बोल्नु पर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।