सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा सरकारको हस्तक्षेप नहोस : निजी क्षेत्र 

नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने निर्णय प्रति निजी क्षेत्रले अपत्ति जनाएको छ । सरकारले वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुत्तः रुपमा फरक मत राखेका हुन ।

निजी क्षेत्रका तीनवटै संस्थाले सरकाले गरेको परिश्रमिक वृद्धिमा गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत जनाएका छन् । कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारि भएको सूचनाले आफुहरु अचम्भित भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

हाल कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/लकडाउनले सात लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेको समेत निजी क्षेत्रले जनाएको छ । निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा व्यवसायी थप प्रभावित हुने निश्चित छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि लागु हुने गरि भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । दोस्रो लहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै नीजि क्षेत्रले हालको पारिश्रमिक बृद्धि गरिदा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ सकारात्मक संदेश नजाने समेत जनाएको छ ।

विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशिल रहेकोजनाएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्नेमा निजी क्षत्रको जोड रहेको छ ।

गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्पmत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकेको बताउदै उद्योगीहरुले समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नगर्न समेत अनुरोध गरेका छन्।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।