राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिले निजी क्षेत्र निराश : परिषद

सरकारले राजनीतिक स्वर्थका लागि गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिले निजी क्षेत्र निरास बनेको नेपाल निर्यात परिषदले जनाएको छ । रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहमति बेगर गरिएको निर्णयले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा, अपमान गरेको तथा सहकार्यको भावना विपरीत सरकार अगाडि बढेको परिषदको ठहर छ ।

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुकमा यतिबेला आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । सर्वसाधारणसँगै आम व्यवसायी पनि रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट राहत तथा नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै श्रमिकको न्युनतम परिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयले उद्योग नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने परिषदले जनाएको छ ।

कोभिडका कारण उत्पादन ठप्प भएको तथा ढुवानीका साधन चल्न नसक्दा निर्यात क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको अवस्था छ । निर्यात क्षेत्रमा वर्षौंदेखिका समस्या यथावत छन् भने कोभिडका कारण यो क्षेत्र थप पछाडि धकेलिने अवस्था रहेको समेत परिषदले जनाएको छ ।

महामारीसँग जुध्दै नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्ने बेलामा सरकारको नयाँ निर्णयले निर्यात क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने परिषदको अनुमान रहेको छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रभित्र उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै श्रमका माध्यमले मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको एकतर्फी निर्णयले निर्यात क्षेत्र धरासायी बन्ने जोखिम बढेको परिषदले औल्याएको छ ।

कतिपय निर्यातजन्य उद्योग बन्द भइसकेको र कतिपय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिकको भार थोपरिँदा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समेत परिषले जनाएको छ । लाखौं रोजगारी विस्थापित हुने जोखिम समेत बढेको परिषदको ठम्याई छ । अहिलेको समस्याग्रस्त अवस्थामा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ र सरकारको एकतर्फी निर्णय फिर्ता गर्न समेत परिषदले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।