वित्तीय उपकरण जारी गर्दाको खर्च करयोग्य रकमबाट घटाउन पाउनु पर्ने बैंकर्स संघको माग

नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी वृद्धि तथा व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउनका लागि जारी गर्ने वित्तीय औजार निष्काशन गर्दा लाग्ने खर्च करयोग्य रकमबाट घटाउन पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।

संघले आयकर ऐनको दफा १३ अन्तर्गत रहेर करयोग्य रकमबाट खर्च घटाउन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको जनाएको छ । आयकर ऐनको सो दफामा कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसंग सम्बन्धित सो आयवर्षमा भएका, सो व्यक्तिबाट भएका र व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यमा भएको लगानी सामान्य कट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संघले आयकर ऐनको अधिनभित्र हुने गरि सो व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी बृिद्धका लागि हकप्रद शेयर, थप शेयर तथा डिबेन्चर जारी गर्दा लाग्ने खर्चलाई सामान्य कट्टी अन्तर्गत खर्च करयोग्य रकममा कटौति गराइदिने व्यवस्था संघले गरेको हो । त्यसका लागि संघले ऐनमा समेत आवश्यक संशोधन गरेर पूँजी वृद्धि वा थप लगानीका जुटाउनका लागि लाग्ने खर्च अन्य भन्दा फरक खर्च रहेको समेत संघले जनाएको छ ।

पूँजी संकलनका लागि नियामक निकायहरुले निश्चित् नियम कानुनको व्यवस्था गरेको छ जस अनुसार त्यस्ता पूँजी उपकरणहरु प्रिमियम, फेस भ्यालू र डिस्काउन्टमा जारी गर्न सकिन्छ । नियामक निकायले तोके अनुसारको शुल्क तिर्नुको साथै अन्य खर्च समेत हुन्छ । पूँजी बृिद्धको उपकरणहरु व्यापार व्यवसाय बृद्धि गरी आम्दानी बढाउने उद्देश्यले जारी गरिने हुँदा आयकर ऐनको दफा १३ अन्तर्गत दाबी गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको संघले जनाएको छ ।

पूँजी बृद्धिका उपकरणहरु प्रिमियममा जारी गरेको अवस्थामा प्रिमियम रकम सिधै वासलातमा जाने तथा भविष्यमा सो बाट बोनस शेयर मात्र जारी गर्न सकिन्छ । यसरी कानुनले नै निर्देशित उपयोगितामा ऐनको दफा ५६ आकर्षण हुनु जायज नभएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । यस्तो प्रिमियम रकम नाफा नोक्सान खातामा नभई सिधै पूँजीको रुपमा नै लेखांकन गर्ने तथा बोनस शेयरको रुपमा वितरण गर्दा लाभांश सरह कर लाग्ने कुरालाई प्रष्ट्याउन आवश्यक रहेको संघले औल्याएको छ ।

एनएफआरएसको प्राबधान अनुसार सञ्चालन पट्टा खर्चको लेखांकन पट्टा अवधि भरी स्टे«इट लाइन बेसिसमा गर्नुपर्ने हुँदा वास्तविक खर्च/भुक्तानी भन्दा फरक हनु जान्छ । पट्टा अवधिका सुरुवात अवधिमा वास्तविक भुक्तानी भन्दा बढि खर्च लेखाङ्कन हनु तथा पट्टा अवधिको अन्त्य अवधिमा वास्तबिक भुक्तानी भन्दा कम खर्च लेखाङ्कन हुने गर्छ । तर, स्रोतमा करकट्टी गर्दा भने ऐन बमोजिम वास्तबिक भुक्तानीमा नै कट्टी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हन्ुछ । यसो हुँदा पट्टा खर्च र स्रोतमा कर कट्टी हुने रकम दुरुस्त नहुने साथै पट्टा अवधिको बिचमै पट्टा अन्त्य भएमा सोमा उत्पन्न हुने कर दुबिधा सम्बन्धमा ऐनमा उपयुक्त समायोजनगर्न समेत संघले अनुरोध गरेको छ ।

स्विफ्ट, रोयटर्स लगायतका सेवामा रिभर्स भ्याट मू.अ.कर ऐन २०५२ अनुसार कर छुट हुने वस्तु तथा सेवा अन्तर्गत वित्तीय सेवा रहेको छ । यस सेवा अन्तर्गत स्विफ्ट, रोयटर्स, ब्लुम्बर्ग फाइनान्सियल इन्फरमेसिन नेटवर्क सर्भिस र यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवाहरु समेत समावेश गर्न समेत संघले सुझाएको छ ।

त्यसैगरी एनएफआरएस अनुसार आयलाई एक्रुअल आधारमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।एक्रुअल आधारमा आय जनाउँदा बंैकले प्राप्त गरि नसकेको ब्याज पनि आम्दानीमा समावेश भई त्यसमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । तर भविष्यमा उक्त व्याज रकम असूली नभई अपलेखन गर्नु पर्दाको अवस्थामा खर्च जनाउन वा समायोजको लागि स्पष्ट प्रावधान ऐनमा नभउकाले प्राप्त भैसकेको ब्याज आम्दानीमा मात्र कर लगाउनु उचित हुने संघले सुझाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।