यातायात व्यवसायी भन्छन् ‘सहुलियत नपाए ताला चाबी सरकारलाई बुझाउँछौं’

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अधिकांश मुलुक प्रभावित भईरहेका बेला नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन ।

दोस्रो चरणमा नयाँ भेरियन्ट सहितको संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिए पछि बैशाख १६ गतेदेखि देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

संक्रमण दरमा कमी नआएको अवस्थामा निषेधाज्ञाको अवधि बढाउँदै लगिएको छ । यसबाट समग्र व्यवसाय प्रभावित बनिरहेको बेला यातायात व्यवसाय धेरै प्रभावित बनेको छ ।

गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि पहिलो पटक जारी निषेधाज्ञाका कारण संकटको अवस्थामा पुगेको यातायात व्यवसाय यस पटक पनि उस्तै अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ताले व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । बैंकबाट कर्जा लिएर सञ्चालनमा ल्याइएका सवारी साधनहरु अहिले थन्किएका छन् । तर, बैंकलाई बुझाउनु पर्ने किस्ता भने नियमित रुपमा बुझाईरहनु पर्दा लगानी जोखिममा परेको भन्दै व्यवसायीहरु सहुलियतको आशमा छन् ।

महानगर यातायातका कार्यसमिति सदस्य अच्युत अधिकारीका अनुसार अघिल्लो पटकको निषेधाज्ञाका दौरान झण्डै तीन करोड रुपैंया नोक्सान उनले मात्र व्यहोर्नु पर्यो । ऋणको किस्तामा केही सहुलियत पाउँदै गर्दा पनि करोडौंको नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बताउने अधिकारी यस पटकको अवस्थाबाट झनै चिन्तित छन् ।

“पहिलाको लकडाउनमा मैले झण्डै तीन करोड रुपैंया घाटा व्होर्नु पर्यो । अहिलेको अवस्था अघिल्लो पटकको जस्तो छैन, ३ साताको अवधिमा नै ठुलो रकम नोक्सानीको अवस्थामा पुगिसकेको छ । अझै कति समयसम्म निषेधाज्ञा लम्बिने हो पत्तो छैन । अहिले महानगर यातायातको ऋण ७ करोड हाराहारी, कसरी किस्ता तिर्ने भन्ने अन्यौलतामा हामी छौं” नोटबजारसँगको कुराकानीमा अधिकारीले भने ।

उता बुधबार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोरोना संक्रमणमा व्यवसायमा परेको असर सम्बन्धि एक अध्ययन प्रतिवेदनले उद्योग व्यवसायहरुले सहुलियत नपाएका कारण व्यवसायीहरु समस्यामा परेको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यवसायीका समस्यामा यातायात व्यवसायको समस्या पनि नपर्ने अवस्था रहन्न ।

पुनरकर्जा तथा सहुलियत कर्जा, थप कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएकाले व्यवसाय सञ्चालनमा असहज

यसै सन्दर्भ अर्का एक व्यवसायीले सहुलियत पूर्ण कर्जाको अभाव, सरकारको वेवास्ता र बैंकको चर्को व्याजका कारण बन्दा बन्दीका बेला यातायात व्यवसाय बढी समस्यामा परेको बताए । निषेधाज्ञा सुरु हुनु पहिलेदेखि नै सुस्त बनेको यातायात व्यवसाय अहिले ठप्प अवस्थामा पुगे पछि व्यवसायी समस्यामा परेको ती व्यवसायीको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा प्रामिकताका आधारमा सरकार र राष्ट्र बैंकले राहत तथा सहुलियत प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

अघिल्लो निषेधाज्ञाको समयमा समग्र व्यवसाय धेरै प्रभावित भए पनि अहिले होटल, पर्यटन र यातायात क्षेत्र मात्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको निषेधाज्ञामा ४ प्रतिशत हाराहारी व्यवसायिक प्रतिष्ठान मात्र पूणर् रुपमा सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले झण्डै ८० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । यसमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने व्यवसायमा होटल, पर्यटन तथा यातायात नै रहेका छन् ।

मुलुकभर करिब ३ लाख सार्वजनीक यात्रुबहाक र ६० हजार मालबाहक सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको भनाई छ । उल्लेखित सवारी साधनहरुमा झण्डै १० खर्ब रुपैंयाको लगानी रहेको महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य बताउँछन् । खर्बौ रुपैंया लगानी भएको क्षेत्र अहिले सबैभन्दा धेरै प्रभावमा परेको छ । संक्रमितको संख्या उस्तै अवस्थामा रहँदै गर्दा समग्र यातायात व्यवसाय लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको कर्माचार्यले नोटबजारलाई बताए ।

“गत वर्षको लकडाउनले नै थचक्क बसेका यातायात व्यवसायीको मर्का बुझिदिने पहल कतैबाट भएन । सकरकारसँग सहुलियत र राहतका लागि हार गुहार नगरेको पनि हैन तर व्यवसायीको समस्या कसले बुझिदिने ?” महासंघ अध्यक्ष कर्माचार्यले प्रतिप्रश्न गरे ।

गत वर्ष लामो समय जारी बन्दा बन्दी स्मरण गर्दै कर्माचार्यले केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेको सार्वजनिक सवारी कर्जामा २ प्रतिशत छुट पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वायन नभएको गुनासो गरे । गत वर्षको बैशाख, जेठ र असारमा केही बैंकहरुबाट यस्तो सहुलियत उपलब्ध भएको भए पनि त्यसबाट व्यवसायीले राहत पाउन नसकेको उनको उनको तर्क छ ।

अर्का एक व्यवसायी पनि व्यवसाय सहज बनाउन सरकारले कर्जामा २ प्रतिशत सहुलियत दिँदै १० प्रतिशत भन्दा बढी व्याज नलिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिए पनि धेरै बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरुले बिभिन्न बहानामा पुरै व्याज असुलेको बताए ।

कोरोनाको दोस्रो लहरसंगै सुरु भएको निषेधाज्ञाले यातायात व्यवसायीको ढाड भाचिदिएको उनको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सहुलियत तथा राहत नदिए धेरै व्यवसायबाट पलायन हुने मात्र नभई आफ्नो भएको जायजेथा पनि गुमाउने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए ।

यातायात व्यवसायमा ६० प्रतिशत युवाहरु स्वरोजगार रहेको आँकडा महासंघसँग छ । उनीहरुले सवारी साधन चलाएर नै परिवार धान्ने अनि बैंकको किस्ता तिर्ने गर्दै आएको महासंघ बताउँछ । यसका अलावा दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउने सहचालकहरु पनि पूर्ण रुपमा विस्थापित भएर थन्किएको महासंघ अध्यक्ष कर्माचार्यको भनाई छ ।

यस्तो अवस्थामा केही मात्रामा व्याज मिनाहा भए राहत हुने थियो” उनी भन्छन्, “अब जेठ सम्म हामी चुप लागेर नै बस्छौँ । त्यस पछाडी हामी हाम्रा समस्यालाई बुझ्ने प्रयत्न कतैबाट भएन भने बाध्य भएर सवारी साधनका ताला चाबी सरकारलाई बुझउँछौं ।” ३ लाख यात्रुबहाक बस थन्किएको अवस्थामा कर्जामा लिएका ती सवारी साधनको ताला बैंक र सरकारलाई सुम्पिनुको कुनै विकल्प नहुने उनको भनाई छ ।

यातायात व्यवसायीहरुको एउटै स्वर छ, “कोरोना र लकडाउनको मर्कासँगै बैंकको कर्जा र सवारी लिलाम हुने डरले हामी त्रसित मानसिकतामा बाँचिरहेका छौं ।”

“सरकारलाई मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना र जनताकोभन्दा कुर्सी जोगाउने खेल महत्वपुर्ण छ । यसले सरकार छ कि छैन भन्ने अन्यौलता देखिएको छ” महासंघ अध्यक्ष कर्माचार्य भन्छन्, “हामीले अहिले नाफा कमाउन खोजेका छैनौं, तर बाच्ने आधार चाहिन्छ । यस्तो नभए ताला चाबी नबुझाएर के गर्नु ?”

१० खर्बको लगानी भएको यातायात क्षेत्रको ६० देखि ८० प्रतिशत हिस्सा ऋणबाट लगानी जुटेको बताउने कर्माचार्य गत वर्ष नै ऋणले थिचेर उठ्न नसकिरहेको बेला फेरी समस्या उस्तै भएको बताउँछन् । अब बन्दाबन्दी खुले पनि यात्रु नपाउने चिन्ताले गाँजेको उनको भनाई छ ।

गत वर्षको निषेधाज्ञामा लामो समय नचलाई राख्दा एउटा गाडी चल्ने अवस्थामा ल्याउन मात्र कम्तीमा २ देखि ६ लाख सम्म खर्च भएकोमा अहिले पनि यस्तो लागत बढ्ने भएकाले दोहोरो समस्यालाई बुझिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि यातायात क्षेत्रलाई राहतका प्याकेजमा समेट्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।