संकटपूर्ण अवस्थामा अध्यादेशबाटै बजेट: महामारी नियन्त्रण र निर्वाचनलाई प्राथमिकता 

सरकारले शनिबार अध्यादेशबाटै पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नरहेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाटै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । 

 

आज बिहान ११ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेट पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशका रूपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि शनिबार दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्ने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 

 

सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पारेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाई छ । आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको सरकारले निर्वाचन अगावै सबै जनतालाई खोप लगाइसक्ने योजना समेत बजेट मार्फत अघि सारेको छ । 

 

जसले गर्दा आगामी बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिदमा ठूलो रकम जोहो गर्ने भएको छ । सरकारले कोभिड महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, र उपचार सम्वन्धी कार्यमा प्रयोग गरिने औषधी, उपकरण, उपचार सामाग्रीको आपूर्ति र संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापन एवम् पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । चालु आवको २०७८ वैशाखसम्म सरकारले यसका लागि २३ अर्ब १६ करोड खर्च गरिसकेको छ । 

 

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) ले सार्वजनिक स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेको पृष्ठभूमिमा बजेटले नयाँ कार्यक्रम र महत्वाकांक्षी घोषणा नगर्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार महामारीले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असर समाधान, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकताका रुपमा अघि सारेर बजेट निर्माण गरिएको छ। 

 

सरकारले बजेट मार्फत नै कोभिड प्रभावितहरुका लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजहरु समेत घोषणा गर्ने भएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता वृद्धि, प्रधानमन्त्री स्वोरोजगार लगायतका कार्यक्रमलाई बजेटमा विशेष रुपमा समावेश गरिएको पनि अर्थस्रोतले जनाएको छ । कोभिड–१९ बाट संकटमा परेका व्यापार व्यवसायलाई राहत स्वरुप केही छुट तथा सुविधाका साथै संकटमा परेका उद्योग तथा व्यवसायलाई उद्धार तथा थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुर्नस्थापना गर्ने आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम पनि बजेट मार्फत नै घोषणा गरिने भएको छ।

 

सरकारले कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुने प्रतिनिधिसभा र वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । निर्वाचनमुखी बजेट भएकाले मतदाताहरुलाई प्रभावित गर्नका लागि केहि विशेष कार्यक्रमहरु पनि आउँन सक्ने आँकलन सबै पक्षले गरेका छन् । तर योजना आयोगका केही पूर्व उपाध्यक्षहरु तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले वितरणमूखी र पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले पूर्ण आकारको बजेटको सार्वजनिक गर्दैछ। 

 

स्वास्थय तथा निर्वाचन बाहेक ठूला र चालु आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका केही महत्वकाक्षी योजनाहरु बजेटमा आउने आँकलन गरिएको छ । रेलमार्ग तथा सुरुङमार्गहरु पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य, २०३० को मार्गचित्र एवम् उच्च आर्थिक वृद्धि तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बजेटले जोड दिनेछ । राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनालाई बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।

 

सरकारले झण्डै १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरकोे बजेट ल्याउने भएको छ । जसमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि ११ खर्ब बराबरको रकम राजस्वबाट, साढे दुई खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर तथा बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट जुटाउने अर्थमन्त्रालयको योजना छ। 

 

राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट तथा स्रोत अनुमानको प्रक्षेपण सहित सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 

 

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए । बजेट खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ झारेका थिए।