बजेटमा खोट नभेटेपछि वातावरणको मुद्धा उठाएर विवाद निकालियो : उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेल


उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटमा खोट खोज्न चाहनेले खोट नभेटेपछि वातावरणको मुद्धा उठाएर विवाद निकालेको बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन चुनौती र समाधान विषयक अन्र्तक्रियामा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन् । “बजेटमा केही खोट नपाएपछि अतिरन्जीत शैलीमा वातावरणको मुद्धा उठाएर विवाद निकालिएको छ, विवाद निकाल्नेहरुलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु सरकार वातावरण संरक्षणमा प्रतिबद्ध छ,” मन्त्री पौडेलले भने ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले असाधारण सर्मथन पाएको पनि उनले बताए । कोभिड प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा बजेटको प्राथमिकता भएको भन्दै उनले बजेटका सन्र्दभमा उठेका सकारात्मक र रचानात्मक सुझावलाई स्वीकार गर्ने पनि बताए ।

“स्रोत अभाव र महामारीको जटिल अवस्थामा हामीले निकै राम्रो बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छौं, यसलाई सबै क्षेत्रबाट असाधारण सर्मथन मिल्दै गएको छ,” उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
सबै नेपालीलाई निशुल्क कोभिड भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न बजेट केन्द्रित रहने भन्दै उनले कोभिड महामारीले जीवीकोपार्जन, रोजगारी सृजना र उत्पादनमा पुर्‍याएको समस्या समाधान गर्दै पुर्नउत्थानको लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

राष्ट्रिय गौरवका रुपान्तरणकारी परियोजना सम्पन्न गर्न अलग्गै संयन्त्र बनाइएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यन्वयनको स्पष्ट खाका मन्त्रालयले अंगिकार गरेको बताए ।

कार्यक्रममा नयाँ बजेटको कार्यन्वयन चुनौतीबारे टिप्पणी गर्दै अर्थशास्त्री एवं पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले कारोना महामारी, निर्वाचन घोषणा र राजनीतिक अस्थिरताका बीच आएको बजेटको कार्यन्वयन र स्वमित्व ग्रहण निकै चुनौतीपूणर् रहेको बताए ।

बजेटको कार्यान्वयन सुरु गर्ने मुख्य समयमै निर्वाचनको मिती घोषणा भएको भन्दै उनले निर्बाचन भए कर्मचारी र राज्य संयन्त्र यतै लाग्नु पर्ने कारणले खर्च चुनौतीपूणर् हुने धारणा राखे ।

“समग्रमा बजेट जनमुखी नै रहेपनि विपक्षीले बजेटबारे आगो ओकलेका कारण निर्वाचनले फरक सरकार बने यसको स्वमित्व ग्रहणमा समस्या देखिन सक्छ” सुवेदीले भने ।

कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावनालाई बजेटले अंगिकार नगरेको भन्दै सुवेदीले चुरेको ढुंगा गिट्टी निर्यात, नुनको आयात तथा बिक्री बितरण निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने जस्ता विषयले विवाद बढाएकले सम्बन्धित संस्थाले स्वमित्व ग्रहण गर्ने सम्भावना कम रहेको बताए । बजेट कार्यान्वनयनका लागि तालिका बनाएर नै काम थाल्नु पर्ने भन्दै उनले बजेटको कार्यान्वयनका लागि बाधा रहेका सार्वजनिक खरिद ऐन, परियोजना कार्यान्वयन कानुन र मूआब्जा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बजेटको वित्तिय बाटो बारे बोल्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले तरलताको उचित व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने बताए । बजारमा न्युन तरतलता हुँदा पैसा पठाउने र बजारमा अधिक तरतलता हुँदा प्रशोचन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको पनि गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे ।

सहुलियतपूणर् कर्जालाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने, पुनकर्जालाई नतिजामुखी बनाउने लगायतका कामलाई राष्ट्र बैकले बिशेष चासोका साथ अघि बढाउने भन्दै उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा अघि सारिएका कार्यक्रमहरुको सहज कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना अघि सार्न कार्यदलले काम थालेको बताए ।

छलफलमा बोल्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनका नेतृत्वमा रहेकाहरुले समग्रमा बजेट स्वागत योग्य भए पनि पुर्ण भने नरहेको बताए । निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरु अझै बजेटले सम्बोधन नगरे पनि कार्यन्वयनको चरणमा भने सरकासंग हातेमालो गर्न चाहेको वक्ताहरुले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटको कार्यान्वयन कोरोना खोपको उपलब्धतासंग जोडिएको धारणा राखे । छिटो भन्दा छिटो खोपको शुनिश्चितता गरेर आर्थिक पुर्नउत्थानमा लाग्नु पर्ने बताएका गोल्छाले राष्ट्र बैंकले दिने वित्तीय सहुलियतले निजी क्षेत्रलाई तंग्रिन ठुलो सहयोग पुग्ने र त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए । सम्पत्ति अभिलेखीकरण र राजश्व न्यायाधिकरणबारे बजेटले नबोलेकामा भने उनले असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा आफन् धारणा राख्दै नेपाल चेम्बर अर्फ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटका कार्यक्रमहरु कार्यान्यवन फितलो हुन नहुनेमा जोड दिए । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्यवन कमजोर भएको भन्दै उनले विकास बजेट जहिले पनि ३५/४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । विनियोजित बजेट खर्च भएको छ कि छैन भनेर सरकारले त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्ने प्रणाली बनाउनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको कर असारे भेलमा बगाउने विकास नर्गन आग्रह गरे ।

बजेटले उद्योगी व्यवसायीको धेरै भन्दा धेरै माग सम्बोधन गरेका भन्दै अब कार्यन्वयनमा विशेष ध्यान दिन नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाधयक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारलाई आग्रह गरे । बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजि क्षेत्रको संयुक्त कार्यदल बनाउन पनि उनले माग गरे । विगतको बजेट कार्यन्वयनको अवस्थालाई चिर्न हरेक महिना बजेट कार्यन्वयनको समिक्षा गर्न पनि उनले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले बजेट कार्यन्वयनमा कुनै चुनौती नरहेको बताए । आम मानिसको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको उनले दाबी गरे । महामारीको बीचमा जीवन बचाउने र अर्थतन्त्र सबल बनाउन बजेट केन्द्रीत रहेको भन्दै ढुंगानाले निजि क्षेत्रलाई साथै लिएर बजेट कार्यन्वयनमा अघि बढ्ने बताए । बजेट कार्यन्वयनका आधारभुत मार्गदर्शन र कार्यविधिलाई असार १५ अघि नै सक्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिररहेको भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयन तालिका बनिसकेको जानकारी दिए ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति: २४ जेठ २०७८, सोमबार  १७ : ३३ बजे