विभेदपुर्ण र एकोहोरो शैलीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन खोजिएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग पुरा नभए कोषमा आबद्ध नहु्ने सहमति जुटाएका छन् ।
२९ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले यस्तो सहमति गर्दै संयुक्त रुपमा १५ बुँदे माग अघि सारेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाले कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्दताको बिषयमा १५ बुंदे माग अघि सारेका हुन् ।
आफ्ना मागहरु पुरा नभएसम्म कुनै पनि हालतमा कोषमा आबद्ध नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संयुक्त बिज्ञप्ती बुझाउने २९ वित्तीय संस्थामा वाणिज्य बैंक र बीमा कम्पनीहरुको बाहुल्यता छ । यसमा बैंक, बित्त तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारी संगठनहरुले समेत सहमति जनाएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षामा न्युनतम सुविधाबाट बन्चित लाखौँ श्रमिक कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरुलाई पहिले समेट्नु पर्ने जिम्मेवारी बिर्सिएर संगठित बैंक, बित्त तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई जोड्न मरिहत्ते गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको विद्यमान ऐन, नियमावली, कार्यविधिमा भएका व्यवस्था, योजना र सर्तअनुसार आबद्द हुँदा बैंक, बित्त तथा बीमा कम्पनीमा ३० बर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरु अहिले पाईरहेको सेवाबाट बञ्चित हुने भन्दै उनीहरुले व्यवस्था संशोधनको माग गरेका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषकै कारण बैंक, बित्त तथा बीमा कम्पनीबाट एक पछि अर्को गर्दै कर्मचारीहरु बाहिरिने क्रम सुरु भएको छ । यो अवस्थामा कर्मचारीमा डर त्रास र भयको वातावरण सृजना भएको भन्दै यस्तो काम तत्काल रोक्न पनि बैंक वित्तीय संस्थाले माग गरेका छन् । कोषको त्रासदीपुर्ण काम नरोकिए शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् ।
हालको व्यवस्था अनुसार संबिधानले तोके बमोजिम श्रम मैत्री बनाउनुपर्ने, ऐनमा नै खाईपाई आएको सेवा सुविधामा कटौती नहुने विषयको सुनिश्चितता, निजामती कर्मचारीलाई सरह व्यवहार गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेका व्यवस्थालाई पनि पालना गर्नु पर्ने, श्रम ऐन, निवृत्तभरण कोष ऐनमा भएका व्यवस्था हुबहु सामाजिक सुरक्षा कोषमा लागू गरिनु पर्ने उनीहरुको अडान छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ ।
प्रतिक्रिया