बढी सुविधा खानेले जानू पर्दैन भन्ने, न्यूनतम तलब नदिनेले लान सक्दिन भन्यो भने ‘सासु’ कोष के हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि ज्ञवालीले संगठित संस्थाहरुमा हाल कार्यरत सुविधा बढी खानेहरु कर्मचारीहरु कहिल्यै जानू पर्दैन भन्ने र बेसिक स्यालरी भन्दा कम तलब दिने संस्थाहरुले अहिले मैले कोषमा लैजान सक्दिन भन्यो भने सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको नारा सफल हुन नसक्ने बताएका छन् ।

समसामयिक विषयवस्तुहरु माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन कोषमा सोमबार आयोजित अन्तक्रिया कार्यक्रममा निर्देशक ज्ञवालीले विकासित राष्ट्रहरुमा पनि यस्तै आरोह अवरोह पार गर्दै अगाडि बढेको देखिएकाले सुरुवातमा नै जान्न भन्ने प्रवृत्ति घातक रहेको संकेत गरे ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पफर्मेन्सको टार्गेट अनुसार जति हुनुपर्ने हो वा देखिनु पर्ने हो त्यो कम भए पनि पफर्मेन्स देखाउनका लागि नै बजारमा फैलिएका हल्ला जस्तो आफुले काम नगरेको स्पष्ट पारे ।

निजी बैंकलाई मात्रै कोषमा आउन किन प्रेसर, सरकारी बैंकलाई किन छुट भन्ने पत्रकारले गरेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने “सरकारी स्वामित्वका तीनवटा बैंकहरु कोषमा आउनका निम्ति नेपाल सरकारले तोके बमोजिम भनेको कारण र नेपाल सरकारले तोकि नसकेको कारणले उहाँहरु त्तकाल आउन नपर्ने देखिएको हो । नेपाल सरकारले तोक्ने वित्तिकै उहाँहरु प्नि आउनुहुन्छ ।”

कोषको कार्य शहर केन्द्रित भएको प्रश्नमा कार्यकारी निर्देश ज्ञवालीले अहिले पनि ७४ जिल्लाबाट २ लाख ५१ हजार बढीबाट योगदान रकम संकलन भैरहेको जानकारी दिए । मेचीदेखि महाकालीसम्म औपचारिक क्षेत्र उपत्यकामा बढी भएको र आर्थिक क्रियाकलाप पनि यहि क्षेत्रमा बढी हुने भएकाले बढी देखिएको बताए ।

गत वर्ष स्थलगत रुपमा श्रमिकको प्रतिनिधि, रोजगारदाताको प्रतिनिधि तथा उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि, प्याब्सन एनप्याब्सनसँग कार्यक्रम गरिएको उनले बताए । लकडाउनपछि मंगलबार र शुक्रबार जुम मार्फत अन्तक्रिया र जनचेतना र प्रशिक्षण कार्यक्रमले कोषको बारेमा जानकारी बढेको उनको भनाई छ ।

कोषले हाल औपचारिक क्षेत्रलाई कोषमा सामेल गराउने कार्यक्रम अगाडि बढेको र अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रलाई क्रमशः सामेल गराउँदै अगाडि बढ्ने उनको भनाई थियो । अनौपचारिक र स्वोरोजगार लाई कोषमा सुचिकृत गर्नका लागि योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाई सरोकारवालाहरु संग छलफल समेत भैईसकेको उनले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कार्यविधी पास भएर कार्यान्वयनमा आउने उनले दाबी गरे ।

दुई वर्षको अवधिमा कोषमा सुचिकृत हुने रोजगारदाताको संख्या १४ हजार ५८० मात्र रहेकोमा कोषले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेको प्रश्नलाई उनले स्वीकार गरे । अपेक्षा अनुसार काम नहुनुका पछाडि कार्यविधी संसोधन, कोभिडका कारण गरिएको निषेधाज्ञा, लकडाउन तथा लगानी कार्यविधी जस्ता कारण रहेको उनले बताए ।

कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य अवकास कोषमा आबद्ध भएकाहरु पनि कोषमा आबद्ध हुन थालेको बताए । सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको ऐनमा पनि अवकाशपछि मात्रै कोषमा सञ्चित रकम निकाल्न पाउने भन्ने व्यवस्था रहेकोले केही सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन कठिनाई भएको उनको भनाई छ ।

छलफल कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारीले पाउने सुविधामा किन विभेद रहेको भन्ने प्रश्नमा कोषका सह(प्रवक्ता रोहित रेग्मीले पेन्सन गणना गर्ने विधि सरकारी कर्मचारीको भन्दा फरक भएको र निजी क्षेत्रका योगदानकर्ताले पाउने सुविधा पनि सरकारी भन्दा बढी हुने दाबी गरे ।

उनले दुई निजी संस्थाले दिने तलब तथा सुविधा बराबर नहुने भएकाले छुट्टै रोजगारदातासङ्ग तुलना गर्न नमिल्लने धारणा राखे । सामाजिक सुरक्षा कोष बीमा कम्पनी नभएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बीमा कम्पनी सरह नहेर्न उनले आग्रह गरे । सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनी बीच धेरे भिन्नता रहेको उनको दाबी थियो ।

श्रमिकका जीवनकालमा आउन सक्ने सबै असहजताहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने र जीवन पर्यन्त अर्थात जीवनपछि पनि आउन सक्ने परिवारको असहजताहरुलाई क्षतिपूर्ति गर्ने माध्यम सामाजिक सुरक्षा भएको उनको भनाई थियो । कोषमा आबद्ध भएपछि औषोधोपचार, दुर्घटना उपचार खर्च, पेन्सन सुविधा पाउने भएकाले बीमा कम्पनी सँग तुलना गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।

दुई वर्षसम्म पनि कोषकै कर्मचारी नै कोषमा योेगदान गर्न नगएको प्रश्नमा कोषका सह प्रवक्ता रोहित रेग्मीले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पाइसकेको र मन्त्रिपरिषदको निर्णय आउन मात्रै बाँकी रहेको बताए । अन्य निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई जे व्यवस्था छ सोही व्यवस्था कोषका कार्मचारीमा लागू हुने उनको जोड छ ।

असारभित्र कोषका आबद्ध हुने कर्मचारीलाई पनि पेन्सन सुविधामा जान बाध्यकारी नहुने तर साउनदेखि आबद्ध हुनेको हकमा पेन्सन आकर्षित हुने रेग्मीले दाबी गरे ।

सरकारले चालु आवभित्र ३० देखि ४० हजार करार र अस्थायी सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने बताएपनि सो अझै पूरा हुन सकेको छैन । बजेटमा उल्लेखित उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि श्रम मन्त्रालयकोे सह सचिव स्तरीय टाक्स फोर्स निमार्णै भई देशभरबाट ३० हजार बढी श्रमिकको तथ्याङ्क संकलन भैसकेको छ । तर सरकारबाट यहि आर्थिक वर्षबाट बजेट व्यवस्था भएपनि सरकारबाट निर्णय हुन नसक्दा करार र अस्थायी सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषममा आबद्ध गर्न सकिएको छैन ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।