‘मेक इन नेपाल अभियानले दशकमा मुलुकको जीडीपीमा २५ प्रतिशत योगदान दिन्छ’ परिसंघ अध्यक्ष मोर

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले मेक इन नेपाल अभियानले सन् २०३० सम्ममा मुलुकको गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने बताएका छन् । बुधबार परिसंघको १८ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै परिसंघ अध्यक्ष मोरले सरकारको सहयोगमा उल्लेखिच अवस्था बन्ने बताएका हुन् ।

औद्योगिक विकासका लागि उद्योग विभागमा वार्षिक १ हजार उद्योग दर्ता गर्ने लक्ष्य अभियानले लिएको बताएका उनले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सन् २०२५ सम्म २२ प्रतिशत र २०३० सम्म २५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने बताए । हरेक वर्ष १ लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै उनले पाँच वर्षमा निर्यात ४.६ अर्ब डलर पुग्ने विश्वास परिसंघले गरेको बताए ।

मेक इन नेपाल अभियानलाई नतिजा उन्मुख बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था एवं प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि सरकारबाट समयमा कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेमा सहयोग मिल्ने पनि उनले विश्वास लिएका छन् । अभियानले आत्मनिर्भर भएको तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात कम गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रयोग गर्नेगरि कार्यनीति बनाउने, गुणस्तर र उत्पादन वृद्धि गरी माग र आपूर्ति बढाउने, प्रोत्साहनयुक्त नीति एवम् कार्यव्यवस्था सहित उद्योगको उत्पादन बढाउने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरु स्वदेशमै स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, नेपाललाई विभिन्न वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने लगायत विषयलाई केन्द्रमा राख्ने उनले बताए ।

कोभिड १९ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि यसको शिकार भएको बताएका मोरले उद्योग धन्दा बन्द गर्नु पर्दा समस्या धेरै भएको बताए । “प्रथम चरणको लकडाउनमा धेरै उद्योग बन्द हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर प¥यो र अर्थतन्त्र २ प्रतिशतले संकुचित भयो । पहिलो चरणको महामारीबाट करिब ८० प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय बन्द भए । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरु कामविहीन हुन पुगे” मोरले भने ।

कोभिडसँग जुध्दै अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनु पर्ने अवस्थालाई औंल्याएका मोरले बजेट अनुसारको कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै समयमै खोपको उपलब्धताको सुनिश्चिततामा जोड दिन सरकारसँग आग्रह गरे । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि उनले जोड दिए ।

निजी क्षेत्रबाट उठाइएका आर्थिक तथा कानुनी विषयका सुझावहरुमा सरकारबाट सकारात्मक सोच व्यक्त हुँदै आएको बताएका मोरले कानुनलाई अन्तिम रुप दिने समयमा भने निजी क्षेत्रसँग भएको छलफल र सहमति प्रतिकूल हुनेगरी काम अघि बढाइने गरेको बताए । यसले सम्बद्ध पक्षसँग सहकार्य नगरी काम गर्न खोजिएको भान हुने गरेको उनको भनाई थियो ।

सरकार निजी क्षेत्र दुबैले स्वदेशी उद्योग–व्यवसायको विस्तार, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन, रोजगारीको सिर्जनामा जोड दिएको बताएका मोरले मुलुकको औद्योगिकीकरणले भने अपेक्षित गति लिन नसकेको बताएका थिए । मुलुकको दीगो आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको भन्दै उनले व्यापार घाटा न्युनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।

“निर्यात प्रवद्र्धनमा सुधारका पहलहरु भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन । कमजोर पूर्वाधार, निकासी प्रवद्र्धनमा नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अभाव, प्रशासनिक जटिलता, दक्ष श्रमशक्तिको अभाव जस्ता आन्तरिक कारण यथावत नै छन्”, मोरले भने, “निकासी प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा रहेको नेपालको व्यवस्थाका कारण विश्व बजारमा नेपाली वस्तु बजारीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्न कठिनाइ हुँदा निकासीमा थप बाधा पुगेको छ ।”

स्थानीय तह र प्रदेशमार्फत संकलन हुने मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि जटिलता रहेको भन्दै उनले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरुपता हुनुपर्ने तथा स्थानीय तहहरुले ठेक्कामार्फत नभई आफैंले कर संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्ता प्रक्रियालाई सुधार गरी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार नथप्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।