बीमा कम्पनी विरुद्धका ९३ मुद्दाको टुङ्गो लाग्यो, १८० फैसलाको पर्खाइमा

बीमा समितिले बीमा कम्पनी विरुद्धका ९३ वटा मुद्दाको किनारा लगाएको छ । समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा बीमा कम्पनीविरुद्ध दर्ता भएका ९३ वटा मुद्दाको किनारा लगाएको हो ।

गत आव सम्ममा समितिमा बीमा कम्पनीविरुद्ध दायर भएका एक सय भन्दा बढी मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा रहेका छन् । कम्पनीविरुद्ध दायर भएका १८० मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा रहेका हुन् ।

बीमा ऐनले अर्धन्यायिक निकायको अधिकार प्रदान गरेको बीमा समितिले समयमा नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सो संख्याका उजुरीहरू थन्किएर बसेका हुन् ।

ऐनअनुसार सामान्यतया उजुरी दर्ता भएको ९० दिनभित्र त्यसको टुंगो लगाई सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, समितिले लामो समयसम्म पनि उजुरीको टुगों नलगाउँदा पिडितले समय मै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

समितिको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विभिन्न बीमा कम्पनीविरुद्ध १ सय ८० वटा मुद्दा फैसलाको पखाईमा रहेका छन् ।

गत आवमा १३७ निवेदन दर्ता

समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १३७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जुन संख्या अघिल्लो आवको तुलनामा ११ वटाले बढी हो ।

गत आवमा १३७ र अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा फैसला हुन बाँकी रहेका १२६ गरी फैसला हुन बाँकी कुल उजुरीको संख्या २७३ रहेको थियो । जसमध्ये ९३ मुद्दाको फैसला भएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस भन्दा अघिका ७७ वटा मुद्दा गरी ११६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये २६ मुद्दाको फैसला भएको थियो भने ७ मुद्दा तामेली र ८३ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १०० वटा मुद्दा दर्ता दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ८५ मुद्दाको फैसला भएको थियो । भने आव २०७४/०७५ मा फैसला हुन बाँकी रहेका ८३ मुद्दा गरी १०१ मुद्दा फैसला हुन बाँकी थियो ।

यस्तो छ फैसलाको प्रक्रिया ?

समितिमा परेका उजुरी मिलाउन पहिलो चरणमा मध्यस्थता, समन्वय वा मेलमिलापबाट मुद्दाको किनारा लगाउने प्रयास गरिन्छ । सम्बन्धित बीमक वा बीमितलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी विवादलाई समझदारीमा टुंगाउने प्रयास गरिने समितिको भनाई छ।

समितिले कम्पनी विरुद्ध दायर भएका मुद्दालाई सकेसम्म दुई पक्षबीच मिलाउने कोसिस गर्छ । तर, मेलमिलापमा नमिलेका मुद्दाको फैसला भने समितिको बोर्डले गर्ने गर्छ ।

कतिपय मुद्दाहरू बीमक र बीमित बीचको आपसी मेलमिलाप कै चरणमा किनारा लाग्ने समितिको तर्क छ । पहिलो उपायबाट विवाद समाधान नभएमा मुद्दालाई समितिको सञ्चालक समितिमा पेस गरिन्छ । यो चरणमा समितिले मुद्दाको प्रमाण बुझ्ने, साक्षी झिकाउने, विगतका नजिरको अध्ययन गरी बीमाको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै उचित निर्णय गर्छ ।

फैसलामा किन हुन्छ ढिलाई ?

आपसी मेलमिलापमा नमिलेका मुद्दा समितिको बोर्डले हेर्ने हुँदा मुद्दाको फैसला हुन समय लाग्ने समितिको तर्क छ । समितिले पहिलो चरणमा मिलाउन नसकेका मुद्दाको फैसला समितिको बोर्डले गर्ने गर्छ ।

जसमा विपक्षले वकिलसमेत नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । आवश्यक परेमा बहसमा विशेषज्ञको सल्लाह पनि लिइन्छ । समितिले गरेको फैसला कुनै पक्षलाई चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको समितिको भनाई छ ।

एक पटक बसेको बोर्डको बैठकले ७ देखि ८ वटा मुद्दाको फैसला गर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक एंव प्रवक्ता राजु रमण पौडेलले बताए । समितिमा दर्ता भएका मुद्दा फैसला गर्नकै लागि पनि समितिको बोर्डको बैठक बस्ने उनको भनाई छ । समिति बोर्डको बैठक एजेण्डा अनुसार बस्ने गर्छ ।

पहिलेको तुलनामा गत आवमा फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या कम रहेको उनले बताए । समितिले मुद्दा फैसलाको कामलाई पछिल्लो समय तिव्रता दिएको उनको भनाई छ । “पहिले धेरै थियो, पछिल्लो समय हामीले घटाएको हो” उनले भने ।

समितिमा आएका मुद्दालाई क्रमबद्ध रुपमा राखिने गरिन्छ । सोही क्रमलाई आधार मानेर मुद्दाको फैसला गरिदैँ जाने समितिको भनाई छ।

निर्जीवन बीमामा मोटर बीमातर्फ बढी उजुरी दिने गरेको समितिले बताएको छ । जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध भने बैदेशिक रोजगारी तर्फको उजुरी बढी पर्ने गरेको समितिको भनाई छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।