निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर वृद्धि रोक्ने मौद्रिक नीति

नेपाल उद्योग परिसंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासँग भेट गरी निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर वृद्धि रोक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार भएको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले गत वर्ष मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापन र एकल दरको ब्याजदर कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै यस वर्ष पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर वृद्धि रोक्ने गरी मौद्रिक नीति आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे ।

उनले पर्यटन, हवाई उड्डयन, साना तथा मझौला व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा कोभिडको ठूलो असर परेको बताउँदै ती व्यवसायलाई पुनःजिवित गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको ठूलो सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे । 

भेटमा परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले जनजीवन सामान्य बनाउन र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता दिन सबैलाई खोपको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोभिडको भ्याक्सिन वितरणमा उद्योगी व्यवसायी र उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह पनि गरे ।

कोभिड– १९ को तेस्रो लहरको जोखिम बढ्दै जाँदा अस्पताल, अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापनमा जटिलता बढ्न सक्ने भएकाले अहिलेदेखै नै अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर र अस्पतालको चुस्त व्यवस्थापनका लागि पनि उनले आग्रह गरे ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले त्यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न नेपाल उद्योग परिसङ्घले ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी गराए ।

यसैगरी अग्रवालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र हाल आएर सो को बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे । परिसङ्घले ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् आपूर्ति गर्न पाउने विषय नीतिगतरूपमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न पनि जोड दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीलाई बधाई एवं कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले परिसङ्घका धारणालाई सकारात्मकरूपमा लिँदै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने बताए ।

भेटमा परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेशकुमार अग्रवाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल, महानिर्देशक यादवप्रसाद पौड्याल र निर्देशक सविन मिश्रको सहभागिता थियो ।

प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने काम बन्द गरोस् : परिसंघ

यस्तै परिसंघले प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार नै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटी नेपालका उद्योगको लागत कम गर्ने गरी परिसंघले उठाएको पावर ह्विलिङको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गर्न माग गरे। उनले साना उपभोक्तालाई जस्तै उद्योगलाई पनि डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत् निर्यातको सट्टा स्वदेशी उद्योगलाई निर्यातकै दरमा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक बजारमा विद्युत् खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने बताए । उद्योगले अहिले पनि ट्रिपिङ, कम भोल्टेज जस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै विद्युत्को गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

परिसङ्घले‘एक घर एक विद्युतीय चुलो’को परिकल्पनालाई नमूनाका रुपमा पोखराबाट शुरुआत गरी सातै प्रदेशका एक÷एक शहरमा विस्तार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । परिसङ्घले एक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा १०० मेगावाटभन्दा ठूला जलाशयुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतको छुट बिलका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र हाल आएर सोको बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै उनले डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्झौता गरी विद्युत् खरिद गरेकाबाहेकका ग्राहकलाई टिओडी मिटरका आधारमा मात्रै विद्युत् बिलिङ गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै टुङ्ग्याउन सक्दैन : मन्त्री भुसाल

मन्त्री भुसालले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा कच्चापदार्थ भएकाले यसको सुलभ उपलब्धता आवश्यक रहेको बताइन् । “आर्थिक विकासको कच्चापदार्थ विद्युत् हो”, उनले भनिन्, “कच्चापदार्थ बेचेर कोही धनी भएको छैन । हामी पनि आन्तरिक खपतमा नै जोड दिनेछौँ ।”

मन्त्री भुसालले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको पनि उल्लेख गरिन् । उनले आफूले विद्युत् क्षेत्रका हरेक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै नीतिगत सहजीकरण गर्ने पनि बताइन् । मन्त्री भुसालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै टुङ्ग्याउन नसक्ने उल्लेख गरिन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।