उर्जा मन्त्रीको सक्रियताले बूढीगण्डकी आयोजना तत्काल अघि बढ्ला ? ढिला गर्न नहुनेमा पुर्वमन्त्रीहरु एक

वर्षौ देखि रोकिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्री पम्फा भुसाल सक्रिय देखिएकी छन् । बुढीगण्डकी अयोजना अब ढिला गर्न नहुनेमा पुर्व उर्जामन्त्रीहरु पनि एक भएका हुन ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार गरेको आधार विद्युत् उत्पादन शुरु भैसक्ने समय वितीसकेको हुनाले अब ढिला गर्न नहुने पुर्व मन्त्रीहरुको तर्क रहेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आयोजना प्रभावितदेखि पूर्वमन्त्रीहरुसँग लगातार जसो गरिरहेकी छन् । मन्त्री भुषलको सक्रियताले एउटा निकास दिने विश्वास बढेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा मन्त्री भुसालले पूर्वमन्त्रीहरुसँग समेत छलफल गरेर सबैको मत बनाएकी छन् ।

छलफलमा पूर्वऊर्जामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आयोजना आफैँले बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरेरै भए पनि अब बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।” विगतमा स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने विषयमा कार्ययोजनासमेत बनेको सन्दर्भ जोड्दै उनले आयोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहल सुरु गर्न सुझाए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवमा झण्डै रु २२ अर्ब बराबरको बिजुली आयात गरेको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र बढी माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ निर्माण गर्ने भनिएको आयोजना अगाडि बढ्न नसकेकामा स्थानीयवासी पनि उत्तिकै आक्रोशित छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनु भएपछि आयोजना एक चिनियाँ कम्पनीले पायो । सो कम्पनी हालसम्म करार गर्नका लागि सम्पर्कमा आएको छैन ।

पूर्वमन्त्री डा महतले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी तयारी थाल्न ऊर्जामन्त्री भुसाललाई आग्रह गरे । त्यसको पछाडि डा वाग्ले नेतृत्वले दिएको प्रतिवेदन पनि एउटा आधार हो भन्न सकिने देखिन्छ ।

पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि ‘रिरेगुलेटिङ ड्याम’ बनाएर बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । लामो समयसम्म पनि आयोजनाले गति लिन नसक्नु दुःखद् भएको भन्दै उनले पानीको सदुपयोग गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर तत्काल काम शुरु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

काठमाडौँ, नारायणगढ, पोखराजस्ता बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र नजिकै भएकाले पनि आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण छ । त्यसमाथि मुआब्जा वितरणको कामसमेत केही गति दिँदा पूरा हुने अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पूर्वमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै यतिबेलाको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए । “नयाँ अवधारणाका साथ जलाशयुक्त आयोजनामा नै ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि बूढीगण्डकी पनि एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो । कसरी अगाडि बढाउने हो, बढाइहालौँ”, उनले भने । कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय जरुरी रहेको भन्दै उनले एकीकृत बेसिन योजना बनाएर काम गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

गोरखाका सांसद हरिराज अधिकारीले केही दिन पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री भुसालको ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठ, कमला पन्तलगायतले प्रधानमन्त्री देउवा र ऊर्जामन्त्री भुसाललाई सो आयोजना सञ्चालनका लागि आग्रह गरेका थिए ।

सबै तह र तप्काले सकारात्मक वातावरण बनाए पनि सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा परियोजना केवल चर्चामा मात्रै रहन पुगेको छ । ऊर्जामन्त्री भुसाललका अनुसार सबैको राय र सुझावका आधारमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्छ । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश भए पनि प्रगति न्यून हुँदा त्यसको महत्व नै घटिरहेको छ ।

फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै नेपाल सरकारलाई आयोजनाको डिपिआर बुझाएको हो । यस आधारमा हेर्दा झण्डै सात वर्ष भयो । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सहमति जुट्न नसक्दा एकातिर परियोजना जस्ताको तस्तै रहेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको ऊर्जा सुरक्षामा समेत कुनै योगदान पुग्न सकेको छैन ।

मन्त्री भुसालले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने यसअघि नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेकी छन् । उनले आयोजनालाई चर्चामा मात्रै सीमित नराखी उपयुक्त निर्णय लिन आफू अग्रसर रहेको बताइन ।

आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जाका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । सरकारले तोकेको मुआब्जा रकम न्यून भएको भन्दै स्थानीयवासीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि राजनीतिक निर्णयको जरुरी देखिएको छ ।

आयोजनाका लागि भनेर भन्सार बिन्दुमा नै नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाइएको छ । त्यसबापत हालसम्म झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको जोहो भइसकेको छ । आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा मात्रै सरकारी निर्णयको आवश्यकता देखिएको छ । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ बनाएर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने बताएका थिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।