संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम उत्पादनमूखी अर्थतन्त्र केन्द्रितः परिसंघ

वर्तमान सरकार ल्याएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कोभिड – १९ को महामारी नियन्त्रण, औद्योगीकरण, र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको नेपाल उद्योग परिसंघले ठहर गरेको छ ।

संयुक्त कार्यक्रममा भएको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने विषयले नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ’मेक इन नेपाल स्वदेशी–अभियान’लाई विशेष टेवा दिने परिसंघको बुझाइ छ । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण नै रहेको छ ।

परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि यो अभियान सञ्चालन गरेको छ । ’संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा’ स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगमा जोड दिने घोषणा हुनुले नेपाललाई औद्योगिकरणको बाटोमा लैजाने र नेपाली वस्तुकै उपभोग वृद्धि हुने परिसंघको विश्वास छ ।

कार्यक्रमले आगामी असोजभित्र एक तिहाइ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, चैतसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, मनोरञ्जनस्थल र बेरोजगारका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषय सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । कोभिडको गम्भीर प्रभाव परेका यी क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघको रहेको छ ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने तथा नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने विषय सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । संसदमा विचाराधीन रहेका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विधयेक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने घोषणा पनि सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वगत गरको छ ।

आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने विद्युत खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने घोषणाले देशभित्र नै विद्युत खपतको वातावरण तयार गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणाले पूर्वाधार निर्माणमा गणस्तरीयता आउने परिसंघको बुझाइ छ ।

यसैगरी निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गर्ने तथा व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको समायानुकूल परिमार्जन पनि सकारात्मक रहेको परिसंघको धारण छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।