आधारदर गणना र कालोसूचीको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था आफैँले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । 

नवप्रवर्तन, सीप र उद्यमशीलता विकास प्रोत्साहित गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने राष्ट्र बैकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आवधिक प्रकृतिका कर्जा स्थिर ब्याजदरमा समेत प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो ब्याजदर समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ज्ञद्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत कायम राखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने अधिविकर्ष कर्जा लगायत चालु पुँजी कर्जालाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने भएको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र पूर्वाधार विकास बैंकले राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने तथ्याङ्क तथा जानकारीहरु सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली मार्फत् पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सहायक कम्पनीहरुको एकीकृत सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य नियामक एवम् सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरिने जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ । बैंकबाट अनुमतिप्राप्त हायरपर्चेज कारोबार गर्ने संस्थाहरुको विद्यमान नियमन व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिने भएको छ।

कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित पेशा र व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि प्रदान भएको पुनरकर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र परीक्षणको व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गर्ने भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशहरुमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित ग्राहक पहिचान प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै लेखा परीक्षण फर्महरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्न सक्ने अधिकतम संख्या कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासंग आवश्यक समन्वय गरिने नीति लिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको लागि लागू गरिएको काउन्टर साइकल बपर सम्बन्धी व्यवस्था २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।