एफपीओ र शेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली

धितोपत्र बजारमा साधारण शेयर, फर्दर पब्लिक अफरीङ (एफपीओ) तथा शेयरको अक्सन कारोबारबाट हुने प्रिमियम आम्दानीमा ठुलो मात्रामा कर छली भएको पाइएको छ । पब्लिक कम्पनीले नाफा बोहकको आम्दानी अर्थात शेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट कानुन अनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं रुपैंया आयकर नतिरेको भेटिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ बाणिज्य बैंक र एक बीमा कम्पनीले प्रिमियममा शेयर बेचेर गरेको आम्दानीबाट बोनस शेयर वितरण गरेको देखिन्छ । ती कम्पनीहरुले आयमा गणना नगरी सिधै बोनस शेयर वितरण गरेका छन् । यसरी अन्य आम्दानीलाई आयमा गणना गरी बोनस शेयर वितरण गर्दा ३० प्रतिशतले लाग्ने आयकर बराबरको २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ नतिरी बक्यौता रहेको भेटिएको हो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि सोही क्रमले २४ वाणिज्य बैंक र १३ बीमा कम्पनीले ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्नेमा नतिरेको देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ कम्पनीले कुल ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ शेयर प्रिमियम आम्दानी गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७६/७७ सम्ममा कुल ३७ बैंक तथा बीमा कम्पनीले ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ शेयर प्रिमियम संकलन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै देखाएको कर असुल गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले पनि त्यसमा कुनै काम नगरी झनै कानुन विपरित हुने गरी छुट दिने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ ले कम्पनीहरुले नियमित कामबाट भएको आम्दानी बाहेक अन्य किसिमका आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । “कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गाणना गर्दा समावेश गर्नु पर्छ,” आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ, “तर तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदाफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।”

त्यसैगरी आयकर नियमावली २०५९ को नियम १८ अनुसार ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ लाइ थप स्पष्ट पार्दै कुनै हिताधिकारीलाई व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा नभई अन्य कारणले मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेका आयमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था छ । “सो निकायवाट हिताधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको सेवा,” आयमा गणना गर्न नपर्ने तथा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्दै नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ, “हिताधिकारीको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराइएको सो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ती ।”

ऐन नियमको व्यवस्था हेर्दा नियमित कार्यसञ्चालन मार्फत भएको आम्दानी बाहेक अन्य आम्दानीबाट शेयरधनीलाई बोनस शेयर वितरण गर्दा त्यस्तो आयलाई नाफा नोक्सान खातामा देखाएर मात्र वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, कम्पनीहरुले शेयर प्रिमियिमबाट भएको आम्दानीलाई नाफा नोक्सान खातामा समावेश नगरी बोनस शेयरका रुपमा वितरण गरेका हुन् । यस्तो आम्दानीलाई नाफा नोक्सान खातामा समावेश गरेको खण्डमा ३० प्रतिशतका दरले आयकर भुक्तानी गर्नृुपर्ने भएकाले कर छली गर्न कै लागि कम्पनीहरुले सिधै बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेका हुन् । यो प्रक्रिया आयकर नियमावली २०५९ को नियम १८ लाई छाडेर हेर्दा अन्य अवस्थामा आयकर ऐनको बार्खिलाप हुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डितले नोटबजारलाई बताए ।

प्रिमियम मार्फत भएको आम्दानीबाट बोनस शेयर बितरण गर्दा कम्पनीहरुले कसरी गरेका छन् त्यस सम्बन्धमा लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरुलाई लिएर विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । “लेखा प्रणाली अनुसार नभई त्यस्तो आम्दानीबाट बोनस शेयर वितरण गरेको अवस्था भएको खण्डमा राज्यका ऐन नियमहरुको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ,” गिरीले भने ।

प्रिमियम आम्दानी भन्नाले शेयरको अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा साधारण शेयर जारी गर्ने, नयाँ निष्काशन गर्ने तथा शेयर लिलामी गर्दा हुने लाभ हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी ४ गुणासम्म वृद्धि गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ निष्काशन तथा हकप्रद जारी गर्दा प्रिमियम आम्दानी बढ्न गयो । यसरी भएको आम्दानीबाट बैंक वित्तीय संस्थाले बोनस शेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गरे । तर, पुँजी वृद्धिका लागि प्रिमियम बापतको आम्दानीलाई आयमा गणना नगरी सिधै बोनस वितरण गरेपछि राज्यलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने आयकर छली भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।