आन्तरिक राजस्व विभाग (आइआडी) बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा परेपछि राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ बरावरको कर जोखिममा परेको छ । विभागले उठाउनु पर्ने कर पनि नियम विपरित निर्णय गरी तीन दर्जन कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको भेटिएको हो ।
विभागले २०७८ बैंशाख २० गते निर्णय गर्दै शेयर प्रिमियको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको आयमा गणना गर्न नपर्ने गरी कानुन विपरित निर्णय गरेको छ । सो निर्णयका आधारमा २४ वाणिज्य बैंक र १२ बीमा कम्पनीले १० लाख देखि एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँसम्म तिर्नु पर्ने करलाई पनि तिर्नु नपर्ने भन्दै भुक्तानी गरेका छैनन् ।
विभागको निर्णयले सबैभन्दा धेरै एनएमबी बैंकलाई फाइदा भएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा गरी कुल एक अर्ब १८ करोड २३ लाख रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिए पनि उक्त रकम असुली भएको छैन । बैंकले उक्त दुई आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट सिधै बोनस शेयर वितरण गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०७३/०७४, २०७४/०७५ र २०७६/७७ मा गरेर तीन आर्थिक वर्षमा शेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानी शेयरधनीलाई बोनस शेयर वितरण गरेपछि आयकर बापतको तिर्नु पर्ने कुल रकम ९४ करोड १० लाख ८७ हजार रुपैयाँ बक्यौता नै रहेको छ । तीन आर्थिक वर्षमा गरेर बैंकले कुल ३ अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बरावरको प्रिमियम आम्दानीबाट सिधै बोनस वितरण गरेको छ ।
शेयर प्रिमियमबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्बको चूक्ता पुँजी पु¥याएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आयकर तिरेको छैन । बैंकले संस्थापक शेयरधनीलाई पुँजी वृद्धिमा कुनै पनि दायित्व नपारी प्रिमियममा नयाँ निष्काशन गरी सिधै शतप्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी चूक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याएको थियो । बैंकमा ७० प्रतिशत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको लगानी रहेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १२९० रुपैयाँका दरले नयाँ निष्काशन गरि नेपाली सर्वसाधारणबाट नै संकलन गरेको पैसाले स्टाण्डर्ड चार्टर्ड गू्रुपलाई समेत सिधै बोनस शेयर वितरण गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्ती संस्थाको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गरे पनि अन्तरािष्ट्रय लगानीकर्ता रहेका बैंकले पनि प्रिमियममा नयाँ निष्काशन गरी उक्त रकमबाट सिधै बोनस शेयर वितरण गरेका छन् । बैंकका कायम शेयरधनीले नयाँ शेयरधनी थप गरेर संकलन भएको प्रिमियबाट सिधै बोनस शेयर लिएका छन् ।
सो मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापछि नयाँ निष्काशन गरेर प्रिमियम संकलन गर्ने बैंकहरुमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल एसविआई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहेका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रति कित्ता १२९० रुपैयाँका दरले २०७३ चैतमा नयाँ निष्काशन गरेको थियो । त्यसैगरी एनएमबी बैंकले २०७५ असारमा प्रति कित्ता ३३३ का दरले नयाँ निष्कासन गरेको थियो । नेपाल एसविआइ बैंकले पनि २०७३ पुसमा प्रतिकित्ता ९७१ रुपैयाँमा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०७४ फागुनमा ६०१ रुपैयाँमा नयाँ निष्काशन गरेको थियो । नेपाल बैंकले पनि २०७५ असारमा प्रति कित्ता २८० रुपैयाँका दरले नयाँ निष्काशन गरेको थियो ।
बीमा क्षेत्रका कम्पनीहरुको सन्दर्भमा पनि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिकित्ता १४२५ रुपैयाँका दरले २०७३ फागुनमा नयाँ निष्काशन गरेको थियो । त्यसैगरी प्रिमियर इन्स्योरेन्सले पनि प्रतिकित्ता ७९९ रुपैयाँका दरले २०७४ पुसमा नयाँ निष्काशन गरेको थियो । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि २०७२ मंसिरमा प्रतिकित्ता ६५० रुपैयाँका दरले नयाँ निष्काशन गरी प्रिमियम आम्दानी गरेको थियो । तर, अन्य कम्पनीले भने हकप्रद शेयर निष्काशन पछि बिक्री नभएको शेयरलाई लिलामी मार्फत अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ भन्दा बढीमा बिक्री गरेर शेयर प्रिमियम आम्दानी गरेका थिए ।
असुल गर्नु पर्ने कर बक्यौता महालेखापरिक्षकले देखाएपछि बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले विभागका महानिर्देशकलाई नै प्रभावमा परेर कानुन विपरित निर्णय गराई कर दयित्वबाट मुक्त हुन खोजेको देखिन्छ । विभागले आयकर ऐन २०५८ तथा आयकर नियमावली २०५९ भन्दा फरक ढंगबाट आयकर निर्देशिका संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर छुट दिएको हो । ऐन तथा नियिमावलीले स्पष्ट गरेको व्यस्थालाई निर्देशिका मार्फत अपव्याख्या गरेर विभागले प्रिमियम आम्दानीबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा आयमा गणना गर्न नपर्ने भन्दै कर छुट हुने व्यवस्था गरेपछि राज्यलाई उठ्नु पर्ने अर्बौ रुपैयाँको कर जोखिममा परेको हो ।
शेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट सिधै बोनस शेयर वितरण गरेका कम्पनीले तिर्नु पर्ने आयकर बरावरको रकम विबरण निम्नानुसार छ:
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
About Us
प्रतिक्रिया