कोरोना बीमा भुक्तानीमा सकस: जोखिम लिने कम्पनी, अर्बौ भुक्तानीको भार सरकारलाई

विसं २०७७ साल बैशाख ४ गते नेपालमा कोरोना बीमालेख जारी गरियो । बीमा समिति र बीमा कम्पनीको आपसीसहमतिमा कोरोना भाइरसका कारण पुग्न सक्ने मानवीय क्षतिलाई लक्षित गर्दै कोरोना बीमाको अवधारणा अघि सारिएको थियो ।  

समितिले अघि सारेको यस्तो अवधारणा बीमाको सिद्धान्त विपरित भन्दै सोही समय नै निकै आलोचित पनि भयो । आलोचित भएपनि कोरोना बीमालेख जारी गर्न बीमा कम्पनीहरु तयार भए ।

बीमा गर्ने व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको ७ दिनमा नै दाबी भुक्तानी दिने भन्दै प्रचार प्रसारलाई तीव्र पार्न थालियो । नयाँ योजना र कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दै गएका बेला कोरोना बीमा गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गयो । थोरै प्रिमियममा बीमा गर्न सकिने र भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुने लगत्तै दाबी रकम पाईने हुँदा बीमा गर्नेहरुको संख्या पनि बढ्दै गयो । नयाँ बीमा योजना भए पनि बीमितको संख्या बढ्दै जाँदा बीमा कम्पनीहरु उत्साहित भए ।

बीमा कम्पनीहरुमा लोकप्रियता छाउँदै गएको उक्त बीमा योजनाले कम्पनीहरुमा देखिएको खुसि रहि रहन सकेन । कारण थियो बीमा गर्ने व्यक्तिमा संक्रमण बढ्नु । संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमालेख जारी गर्नै छोडे । महामारीको आकंलन नगरी बीमाको सिद्धान्त विपरित सस्तो र लोकप्रियताका लागि समितिले ल्याईएको उक्त बीमा योजना कम्पनीहरुले जारी गर्ने छोडे ।

संक्रमणको संख्या बढ्न थालेपछि दुई महिना नहुँदै कम्पनीहरूले पोलिसी जारी गर्ने कार्य बन्द गरे । २०७७ जेठ २३ मा समितिले कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गरी कोरोना बीमा गर्न निर्देशन दियो  । जसमा बीमामा पर्ने दायित्वको बाँडफाँड बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा र समितिलाई सीमित दायित्व निर्धारण गरि बाँकी पर्न गएको दाबीको दायित्व सरकारलाई जिम्मा दिईयो ।

कोरोना बीमा मापदण्डमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र समितिले बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसभन्दा माथिको जोखिमको दायित्वको बहन भने सरकारले नै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाईयो । दायित्वको बहन बाँडफाँड गरिएपछि बीमा कम्पनीहरुले पुनः बीमालेख जारी गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्यमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने र राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीको हकमा निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने उल्लेख गरियो ।

आफुखुसि बीमा योजना ल्याउने भार सरकारलाई बोकाउने

बीमा कम्पनी र समिति मिलेर सरकारको सल्लाह बिना नै पोलिसी जारी गरे । कोरोना बीमा ल्याउँदा सरकारसँग सोधेर ल्याईएको थिएन । जसको स्वामित्व सरकारले किन लिने ?

सरकारसँग सहमति र सरकारको स्वीकृति बिना ल्याईएकोले कोरोना बीमाको स्वामित्व सरकारले किन लिने ? बीमा कम्पनीहरु व्यवसायिक संस्था हुन्, नाफा घाटा आफैले ब्यहोर्ने हो । नाफा हुँदा वाहा वाहा घाटा हुँदा बुझि सकेको बीमाशुल्कको दाबी दिन्न भनेर सुख पाउँदैनन् । यो सरासर कम्पनीहरुको व्यवसायिक गुण्डा गर्दी भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

सस्तो लोकप्रियता र महत्वकांक्षाः जसले बीमा प्रतिको विश्वास गुम्यो

सस्तो लोकप्रियता, महत्वकांक्षा र गैर जिम्मेवारीपनले गर्दा बीमाको विश्वास गुमेको छ । बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र बीमक संघका अध्यक्ष मिलेर लहडमा लोकप्रियता कमाउने लोभमा बीमाको सिद्धान्त विपरित कोरोना बीमालेख ल्याएका थिए ।

कोरोना बीमाले जनमानसमा बीमा प्रति सृजना गरेको अविश्वासलाई तोड्न छानबिन गर्नुपर्छ । कोरोना बीमा योजनाले आम मानिसमा बीमा प्रतिको गुमेको विश्वासलाई तोड्न सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिन गरेर नआउनुपर्ने बीमा किन आयो ? के कारणले आयो ? लगायतका विषयमा सरकारले छानबिन गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।

सिद्धान्त विपरित बीमा योजना ल्याएर बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी तथा सरकारलाई अर्बौ रकम घाटा गर्न खोज्नेलाई कारबाही समेत गर्नुपर्छ ।

बीमा समिति लाचार 

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा नियामक निकाय बीमा समिति पनि लाचार देखिएको छ । नियामक निकाय पनि बीमा कम्पनीहरुको दबाबमा दबिएर बसेको छ ।

नियामक निकायको कुर्सिमा बसे पछि कम्पनीहरुले रकम तिर्दिन भने पनि भुक्तान गर्नु पर्ने बाँकी रकम भुक्तान गर्नु लगाउनुपर्छ ।

बीमा समितिका नयाँ अध्यक्ष शूर्य प्रसाद सिलवालले कार्यभार सम्हालेपछि पटक-पटक चाँडै कोरोना बीमाको रकम दिलाउने आश्वासन दिलाए । उनले पटक पटक असार मसान्तभित्र भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका सम्पूर्ण बीमितको रकम दिलाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गरे पनि केही गर्न सकेनन् नियामक निकायको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले समेत सरकारबाट रकम आएपछि मात्रै भुक्तानी सल्टाउने बताउँदै आएका छन् ।

अबको बाटो के ?

यसै त नेपालमा बीमालाई सहजै स्वीकार गर्ने परिपाटि छैन । यस्तो बेला कोरोना बीमा गर्ने बीमितले दाबी गरेको वर्ष दिन वित्दा पनि रकम नपाउँदा बीमा प्रतिको विश्वास टुट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएर सरकारबाट रकम नआई भुक्तानी गर्नु भन्नु नै गलत हो ।

बीमा कम्पनीहरुले बीमित प्रति विश्वास दिलाउनका लागि भए पनि सरकारको मुख नताकी आफैले रकम भुक्तान गर्नु पर्छ । जसका लागि २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पूँजी, जगेडा कोष तथा नाफाले भ्याउने गरि पुलको माध्यमबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गर्नु पर्छ ।

यसरी भुक्तानी गर्दा कुनै बीमा कम्पनीको विवरण विग्रिएमा वा वित्तीय अवस्था कमजोर भयो भने सरकारसँग ४÷५ वर्षसम्म तिर्ने सर्तमा किस्तामा ऋण माग गर्ने

सरकारले निजी क्षेत्रले गरेको कामको शोध भर्ना गर्दैन, त्यसैले कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था कमजोर भएमा सरकारलाई रेसक्यु गर्न अनुरोध गर्नु पर्छ ।

गत आवको अन्त्यसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । कम्पनीहरुले विश्वासका लागि भए पनि उक्त रकमबाट भुक्तान गर्नु पर्छ । यस्तै, समितिले गत आवको अन्त्यसम्ममा सेवा शुल्क वापत ६ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ ।
बजारमा बीमा प्रति उठेका शंका तथा घट्दै गएको बीमा प्रतिको विश्ववास र नियामक निकाय भएको हैसियतले गर्दा पनि समितिले उक्त रकम बाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका बीमितलाई रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

एक लाख बढीले पाएनन् रकम

कोरोना बीमा गर्ने एक लाख भन्ददा बढी बीमितले कोरोना बीमाको रकम पाउन सकेका छैनन् । २०७८ असार २८ सम्म १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमा गरेका छन् । जसबाट एक अर्ब ५ करोड ५ लाख बीमा प्रिमियम संकलन भएको छ ।

एक लाख १४ हजार ६३३ बीमितबाट १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाखको दाबी पेश भएको छ । दाबी मध्ये ६ अर्ब १६ करोड ६१ लाख दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।