‘८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र इमान्दार हुनुपर्छ’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग अन्तरवार्ता

पछिल्ला दिनमा खाद्य पदार्थसँग सम्बन्धित उत्पादनहरुमा रिलेबलिङ हुने गरेका घटनाहरु मौलाउँदै गएका छन् । म्याद गुज्रेका उत्पादन बजारमा रिलेबलिङ गरेर पठाउने काम बढ्दा त्यसको सिधा असर उपभोक्तामा परिरहेको छ । अर्कातिर आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य एउटा हुने र उपभोक्ताले त्योभन्दा धेरै मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । बजार नै अस्तव्यस्त रहेका बेला उपभोक्ताको हीत र बजार सुधारमा काम गरिरहेको वाणिज्य आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग नोटबजारले गरेको कुराकानी ।

उपभोक्ताको लागि नेपालको बजार कस्तो देख्नु हुन्छ ?

हाम्रो आवश्यकता के हो र हामी के वस्तु ल्याउँछौ भन्नलाई “गाइडलाइन” बनाएर ल्याउनु पर्ने हो । आवश्यक्ता पर्ने र नपर्ने वस्तुको पहिचान गर्दा बजारलाई सही किसिमले अघि बढ्न सजिलो हुन्छ । तर यस किसिमको अभ्यास हुन सकिरहेको छैन ।

कृषिमा अर्बैको अनुदान दिएर बजार मूल्य तोकिदिँदा समेत वर्षेनि खाद्यनको आयात झनै बढ्दो छ । हाम्रो जनसंख्या, अर्थ र हामीले ल्याएका वसतुहरुको परिणमा सूचित गर्ने कुनै निकाय छैन । भन्सार छ, सामान भन्सारमा आउँछ । यति परिमाणको यति किलो वस्तु आयो भनिन्छ । नेपालको जनसंख्याको पर क्यापिटा पर्मिशन कति हो भनेर मूल्यांकन गरिएको छैन । नेपालको कुल आयात, कुल उत्पादन र पर क्यापिटाको मात्र कुरा गर्दै गर्दा वैज्ञानिक रुपमा अनुसन्धान गरेर पनि आवश्यक कच्चा पदार्थदेखि विभिन्न विषयमा प्रष्ट हुन सकिरहेका छैनौं ।

दोस्रो कुरा वस्तुको गुणस्तर । हाम्रा छिमेकी मुलुकमा वस्तुको गुणस्तर एकदमै उच्च छ । संसारबाट अर्थात करिब १३० देशबाट बस्तु आयात गरिरहेका छौँ । ति मुलुकले भारतमा पठाउन नसक्ने केही वस्तुहरु हामीकहाँ आईरहेका छन् । वस्तु आयात गर्दा गुणस्तर अनुसार मूल्य बढी परे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आउने गुणस्तरको वस्तु आउँदा हामी कमजोर वस्तुबाट ठगिँदैनौ ।

र तेस्रो हामी ३ करोड उपभोक्ता हौं । हामीले सिमित मान्छे मात्र उपभोक्ता हुन् भनेर बुझिरहेका छौँ । त्यसैले सबै उपभोक्तलाई वस्तुको गुणस्तर र मूल्य, वस्तु उपभोग गर्ने अन्तिम मिति र वस्तु के हो भन्नेबारे बुझाउनु पर्छ । यी तीनवटा कुरा गरियो भने बजार सुधार गर्न सकिन्छ ।

बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा हुने मनोमानीलाई उपभोक्ताले कसरी बुझ्नु पर्ला ?

बजारमा व्यवसायीले निर्धारण गरेको मूल्य मूल्य कहिले बढ्ने, कहिले घट्ने गरेको हामीले देख्दै आएका छौं । अहिले सरकारले नुन, पेट्रोलियम, बिजुली लगायतका सिमित वस्तुको मात्र मूल्य निर्धारण गरेको अवस्था छ । यो अवस्थामा उत्पादक वा बिक्रेताले आफ्नो नाफा गणना गरेर मात्र बजारमा वस्तु पठाउँछन् । उनीहरुले बजारमा पठाएको वस्तुमा तोकिएको मूल्य गलत हो भनेर भन्ने अधिकार न त सर्वसाधारण उपभोक्तासँग रहन्छ, न त राज्यसँग नै रहन्छ । यही छिद्रतामा उत्पादक तथा बिक्रेताहरुले मनोमानी गरिरहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

कुनै पनि वस्तुको न्युनतम र अधिकतम मूल्य कति हो भनेर तोक्ने निकाय नभएको अवस्थामा बजार मूल्यको विषयलाई लिएर कार्वाही गर्ने अधिकार कुनै पनि निकायसँग रहेन । व्यवसायीले पनि मौका परेको बेला नाफा लिने प्रवृत्तिलाई बढावा दिनु भयो । त्यसलाई निमूल गर्नेतर्फ हाम्रा प्रयासहरु जति हुनु पथ्र्यो त्यती भएन कि भन्ने ग्याप चै त्यहाँ देखिन्छ ।

यसका वाबजुत पनि हामीले विगतको मूल्य र हालको मूलयअन्तरका आधारमा धेरै उत्पादकहरुलाई घच्घच्याउने काम गरिरहेका छौं । यसमा राज्यको उपस्थितीको कुरा जति महत्वपुर्ण छ, उत्पादक तथा बिक्रेताहरुको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छ । र मूल्य निर्धारणको एउटा विधि अपनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्छ भन्ने चै अहिलेको बजारले देखाईसकेको छ ।

बजारमा रिलेबलिङको समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । यसमा विभागले के कस्तो कार्वाही गर्यो र यसको प्रकृति कस्तो देखियो ?

ठ्याक्कै एक वर्ष अघि पहिलो पटक होला शायद रिलेबलिङको सम्बन्धमा मुद्धा दायर भएको छ । यो प्रकरणमा केही व्यक्तिहरु जेल पनि चलान भएका छन् । सबैभन्दा बढी खाद्य पदार्थमा रिलेबलिङको समस्या देखिन थालेको छ । त्यसमा पनि कम उमेरका बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धाहरुका लागि लक्षित गरेर आएका उत्पादनहरुमा सबैभन्दा धेरै रिलेबलिङ भएको भेटिएको छ ।

लाखौंको संख्यामा रहेका बिक्रेता अनि हजारौं उत्पादकसम्म विभाग एक्लैले उपस्थिती जनाउन सक्दैन । प्रतिनिधिमुलक कार्वाही गरेर सुध्रिने अवस्था बनाइदिने हो । यसमा हामीले संयुक्त अभियान चलाएर रिलेबलिङका साथै खाद्य पदार्थमा आउने विषयहरुमा अनुसन्धान र कार्वाही गरिरहेका छौं ।

पछिल्लो समय कस्मेटिङ आइटममा पनि रिलेबलीङ हुने गरेको भेटिएको छ । हामीकहाँ आएको सूचनाका आधारमा २ वटा ब्राण्डमा शील गरिसकेको अवस्था छ । विशेष सूचनाका आधारमा यस्तो काममा जोडिने मानिसहरुलाई पनि समातेका छौं । जसमा १२ प्रकारका खाद्य सामग्रीहरु परेको भेटिएको छ ।

नाम नचेलेकादेखि चर्चित ब्राण्ड पनि रिलेबलिङ जस्तो गलत अभ्यासमा लागेको देखियो । खासमा यस्तो किन गर्छन् ?

मुख्यतया यो विषयलाई २ किसिमले हेर्न सकिन्छ । अहिले एजेन्सी मोडलमा सामान आउछ । वर्षभरीमा जसले बढी कारोबार गर्छ उनहिरुले बढी एजेन्सी लिएको देखियो । चामल दाल बाहेक प्याकिङ भएर आउने सामानहरु कुन एजेन्सीले ल्याउँछ भन्ने खुलेको छ । उसले वर्षभरी त्यही काम गरेको हुनाले करिब करिब समस्याको नजिक पगेको अवस्था हो ।

पुराना र म्याद नाघेका वस्तुहरुलाई फेरी बजारमा पठाउँदा नाफा हुने भएकाले उपभोक्ताको हीतलाई वेवास्ता गर्दै उत्पादक तथा बिक्रैताहरुले बदमासी गर्ने क्रम बढेको हो । विभागलाई प्राप्त सूचना अनुसार रिलेबलिङ गरेर त्यही बस्तु अर्को पसलमा जान्छ, अर्थात अघिल्लो पटक सामान पुगेको पसलमा त्यो सामान पुग्दा समातिने डरले अर्कै माध्यमबाट अरु नै बसलहरुमा त्यस्ता सामान पुर्याइने गरेको छ ।

पछिल्लो पटक हामीले कामदार तथा कर्मचारीभन्दा पनि त्यहाँका संचालकहरुलाई नै जिम्मेवार बनाएका छौँ । पछिल्ला केशहरुमा प्रबन्धक वा कर्मचारी भनेर छुट दिएको अवस्था पनि छैन । र विषयवस्तु नयाँ जस्तो भएकाले काम कार्वाही पनि सिक्दै जाने कसरा हो । ऐन, नियम, कानुनको अभ्यास पनि यस्तो बेला नयाँ हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा व्याक सपोर्ट, कानुनी आधार र कानुनका जनशक्ति राख्ने र अदालत पुग्ने लगायत कुरामा क्षमता बढाउँदै जानु पर्ने अवस्थालाई हेरेर विभागले काम गरिरहेको छ ।

काम कार्वाहीका दौरान दुई वटा मोडलमा अघि बढिरहेका छौं । यसमा बजारलाई स्वस्थ बनाउन विभागको एकोहोरो पहलमा मात्र हुन सक्दैन । ८० प्रतिशत बजार र व्यवसायको हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । केही वस्तुहरुमा निजी क्षेत्रको उपस्थिती शतप्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा शुद्ध व्यापार नगर्ने हो भने बजार बिगार्नमा दोषी निजी क्षेत्र पनि हुन्छ ।

खाद्यन्न देखि औषधीजन्यसम्मका सबै वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्र अगाडी छ । बजार ओगटेको व्यक्तिले नै शुद्ध र कन्फिडेन्ट भएर काम नगर्ने हो भने हामीले गएर डन्डा चलाएको भरमा आजको भोलि बजार अनुसासित हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिन्न । हामीले गर्ने कार्वाही सांकेतिक हो, यसबाट बजार सुधारमा निजी क्षेत्रले सन्देश लिनु पर्छ भन्ने हो ।

त्यसैले व्यवसायी, व्यवसायमा आवद्ध संघ संस्थाहरु यस्ता विकृतीकका न्यूनिकरणका लागि जबसम्म आम उपभोक्तासम्म पुग्दैनौं, तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन । व्यवसायीलाई कानुन, दण्ड सजाय छ भनेर चेतना भयो भने उनीहरु जिम्मेवार बन्छन् भने बजार पनि समस्यामुक्त हुन्छ ।

सामान्य उपभोक्ताले रिलेबलिङ भए नभएको थाहा पाउन के गर्नु पर्छ ?

आम उपभोक्ताले आफुले किन्ने वस्तुका बारेमा कत्तिको जानकारी लिन चाहन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । आम उपभोक्ताले एउटा वस्तु एकटक मात्र किन्ने गर्छन तर बिक्रेताले ठुलो परिणममा सो वस्तु बिक्री गरिरहेका हुन्छन् । यसमा उपभोक्ताले थाहा नै पाउदैनन् भन्ने हुदैन । कतिपय खाद्य वस्तुहरुमा भन्सारमा कायम भएको मूल्य र बजारसम्म आइपुग्दाको मूल्यमा फरक परेको छ । उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि यसमा अनुगमन गरिरहेको छन् । अर्कातिर खुद्रा बिक्रेताहरुले पनि जिम्मेवारीवहन गरिदिने हो भने उपभोक्ताले पनि यस्ता समस्याका बारेमा जानकारी राख्न सक्छन् ।

पछिल्लो समय नेटवर्किङ मार्फत उपभोक्ता ठगिने गरेको विषयमा विभागले के गर्दैछ ?

नेपालमा अनुमति नलिइ सदस्य बनाउने र विभिन्न किसिमका उत्पादनलाई जोडेर उपभोक्ता ठगिने गरेको गुनासो पछिल्ला दिनमा आइरहेका छन् । त्यसको प्रमाण नरहने कारणले यो व्यवसायलाई नेटवर्किङ व्यवसायका रुपमा बुझिएको छ । वस्तु तथा उत्पादनको बिक्री बितरणका सम्बन्धमा ऐन र नियमावलिका आधारमा केही कम्पनी तथा फर्महरु दर्ता पनि भएका छन् ।

यो अर्थमा तपाईले भनेको विषयलाई दुई प्रकारले बुझिएको छ । एउटा दर्ता भएका कम्पनीहरुले उत्पादित वस्तुहरु बितरण गर्ने प्रणालीमा सदस्यता बनाउन सक्छन् भन्ने नेटवर्किङको बुझाइ हो भने त्यसको अनुगमन तथा वितरण प्रणाली हुन सक्छ । उहाँहरुले विदेशबाट ल्याएको वस्तुको प्रज्ञापन पत्र सहितको मूल्य र यता वितरण प्रणाली राख्नु भएको हुन्छ ।

नेपालमा बिक्री बितरण हुने ५० प्रतिशत विदेशी वस्तुहरुको उत्पादन कहाँ भएको हो ? आयात कहाँबाट भएको हो र कर प्रणालीमा त्यो उत्पादन जोडिएको छ कि छैन भन्ने हो । यसका लागि त्यो उत्पादन कहीँ न कहीँ दर्ता भएको हुनुपर्छ । अहिले उठान भएको नेटवर्किङ व्यवसायको सन्दर्भ यसैसँग सम्बन्धित छ । सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर आएका फर्म तथा कम्पनीलाई हामीले व्यवसाय अनुमति मात्र दिने हो । यो सन्दर्भमा आयात निर्यातका लागि एक्जिम लिएर भौतिक स्टोर वा अन्य माध्यमबाट वस्तुको बिक्री बितरण गर्न सकिन्छ ।

९ वटा कम्पनीहरुले यस्तो मापदण्ड पुरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था रहेकोमा विगत केही महिनादेखी नेटवर्किङ मार्फत ठगीमा परेका उजुरी हामीकहाँ आएका छन् । यस दौरान त्यस्ता संस्था तथा व्यक्तिले भर्चुअल माध्यमहरु प्रयोग गरेर सदस्यता दिलाउँदै उपभोक्ताबाट रकम ठगी भएको छ । भर्चुअल माध्यमको तथ्यांक नहुने र कुनै पनि कागजात फेला नपर्ने भएकाले यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा समस्या भईरहेको छ । अनुसन्धान गर्न असहज हुने विषय र क्षेत्र भएकाले यस विषयमा सचेतनाका लागि हामीले समय समयमा सूचनाहरु सार्वजनिक गर्दै आईरहेका छौं ।

यसका अलावा नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो लगायतका निकायहरुसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।

आयातित वस्तुको खुद्रा बिक्री मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य अलग अलग हुन्छ ? यसमा विभागले के गरिरहेको छ ?

नेपाली मूल्य राखेर वा उत्पादन भएको मुलुकको मूल्यका आधारमा नै बिक्री वितरण गर्न सक्ने भन्ने आधार कानुनले दिएको र सोही अनुसार मूल्य निर्धारण गरेको भन्ने कुरा आएको छ । अर्को कुरा भन्सार डिक्लियरेशन पछि उपभोक्तासम्म पुग्दा कति मूल्य अन्तर राख्न पाइने भन्ने आधारमा उत्पादनमा राखिएको मूल्यभन्दा फरक मूल्यमा बिक्री बितरण भएको पाइयो । हामीले केही नमुना ल्याएर हेर्दा भन्सार डिक्लियरेशनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्यमा धेरै अन्तर परेको भेटिएको छ भने केहीमा त्यो अन्तर मिलेको देखिएको छ । मूल्य अन्तर धेरै हुनेहरुलाई सुधार गर्न भनिएको अवस्था छ । नेपाली मूल्य नराख्ने किसिमका उत्पादनको संख्या ज्यादै न्यून छ । विशेषगरी खाद्य पदार्थहरुमा यस्तो समस्या देखिएको छ । यसलाई हामीले छिटै समाधान गरेर यथार्थ रुपमा बजार मूल्य निर्धारण हुने प्रबन्ध मिलाउँछौं । यसका लागि हामीले भन्सारका कागजात लिएर आधिकारिक बिक्रेताका साथै जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

तपाईले बजारमा नभई स्रोतमै अनुगमन गर्ने योजना अघि सार्नु भएको थियो । यो भनेको के हो र काम कसरी कसरी हुन्छ ?

भन्सारमा ल्याइएको वस्तुको गुणस्तर, मूल्य, त्यसको अन्तिम मिति र उपभोक्तामा गएर कायम हुने अन्तिम मूल्य पहिले नै निर्धारण गरेर मात्र बजारमा पठाउने प्रणालीमा जोड दिएको हो । यस्तो गरियो भने देशका जुनसुकै ठाउँमा चाहे जुम्लामा होस् वा डोल्पामा होस् वा काठमाण्डौंमा होस एउटै मूल्य र गुणस्तरमा वस्तु बिक्री हुन्छ । यसले उपभोक्ता आफुले खरिद गरेको उत्पादनको मूल्य र गुणस्तरमा ढुक्क हुने अवस्था रहन्छ भने उसले पसल पसल चाहार्नु पर्ने अवस्था पनि रहँदैन । यस्तो भएमा राज्यले पनि हरेक पसलमा अनुगमन गर्नु परेन, स्रोत अर्थात उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेताकोमा अनुगमन गर्दा समस्या समाधान हुने अवस्था रहन्छ ।

आयातकर्ताले स्रोतका रुपमा आफ्ना उत्पादनको जानकारी गराउने, उत्पादकहरुले पनि सोही अनुसार उत्पादनको सबै विबरण बुझाउने एउटा निकाय बनाइनु पर्छ भनेको हो । यसको जिम्मेवारी वाणिज्य विभागलाई नै दिनु पर्छ भन्ने हैन, एउटा अलग निकाय खडा गरेर स्रोतको तथ्यांक जम्मा गर्ने गराउनु पर्छ ।

वस्तु, गुणस्तरका बारेमा जुनसुकै समयमा हेर्न मिल्ने प्रणाली बनाउन सक्यौ र उत्पादकले पनि मैले गरेको वस्तुको लागत यति हो, वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिनेको कारण यस्तो हा, र वस्तुको गुणस्तरमा शंका गर्नु नपर्ने आधार जस्ता सूचना र तथ्यांक त्यहाँ राख्न सकियो भने सहज हुन्छ ।

स्रोतमा अनुगमग गर्ने र खुद्रालाई नगर्ने र “इन्टेलिजेन्ट वेस मोनिटरिङ” गराएर रिलेबलिङ, रिप्याकिङ, सव स्टाण्डर्ड वस्तुहरुको रिप्याकिङका मुद्धालाई समाधान गर्न सकियो भने बजारमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

तपाई वाणिज्य विभाग आउनु भएको ६ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा भए गरेका कामलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ?

विभागले साविकका गर्नै नपर्ने काममा पनि महिनौं अलमलिनु परेको थियो । बैशाखमा सुरु भएको लकडाउनमा पनि अनुगमन त निरन्तर थियो । तर अलि फरक मोडलबाट ९० दिन लकडाउनकै फेजमा बस्नु पर्यो । हामीले त्यो बेलामा अक्सिजन ग्यास सिलन्डर, माक्स, सेनिटाइजर, जस्ता वस्तुहरु अनुगमनमा अस्पतालदेखि मेडिकल स्टोरहरुसम्म पुग्यौं । जिल्ला प्रशासनसँग सहकार्य गरेर हामी एउटै हौँ भनेर विश्वास दिन सक्यौ । जसले गर्दा विभागले पहिलो पटक प्रशासन कार्यालयबाट गरिएको अनुगमनलाई आफ्नो अपनत्व पनि लियो र विभागीय प्रतिवेदनमा राख्न सफल भयौँ ।

रिलेभलिङका केही विषयलाई नियमनको दायरा ल्याउन सकेका छौं भने नेटवर्किङका सम्बन्धमा पनि केही कामहरु भएका छन् । वैधानिक व्यवसाय गरौँ अवैधानिक बन्द गरौँ, गुणस्तरहिन वस्तुहरुलाई सकेसम्म निरुत्साहित गरौँ भन्ने धारलाई केन्द्रमा राखेर कामहरु भईरहेका छन् । बजार सुधारको जिम्मेवारी वाणिज्य विभागको मात्र नभएकाले जिल्ला प्रसासन कार्यालयसँगको यहकार्यमा संयुक्त अनुगमन अभियान अघि बढाएका छौं । यसको नतिजा पनि राम्रो देखिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।