नौ महिनादेखि बीमा कम्पनीले कृषि तथा बाली बीमाको अनुदान रकम पाएनन्

नौँ महिनादेखि बीमा कम्पनीले कृषि तथा बाली बीमाको अनुदान रकम पाएका छैनन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीले सरकारले कृषि तथा बाली बीमामा दिँदै आएको अनुदान रकम गत पौष महिनादेखि नपाएका हुन् ।

बीमा समितिले पौष, माघ र फागुन महिनासम्मको रकम माग गरिएको र बाँकी रकम माग गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएको छ । गत आवको पुष महिना भन्दा अघिको महिनासम्ममा कम्पनीहरुलाई अनुदान वापतको १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ दिईएको जानकारी दिँदै समितिमा कार्यरत एक कर्मचारीले पौष, माघ र फागुनको रकम माग गरिएको र बाँकी रकम माग गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताईन् ।

गत आवको पौष महिनासम्मको अनुदान रकम दिईसकेको उनको भनाई छ । गत आवको पौष, माघ र फागुन महिनासम्मको २९ करोड रुपैयाँ रकम भने दिन बाँकी रहेको उनले बताईन् । रकम नआएको कारणले गर्दा रकम रोकिएको उनको तर्क छ । उक्त रकम सम्बन्धीत निकायमा माग गरेको समेत उनले जानकारी दिईन् । कम्पनीहरुलाई अनुदान वापतको २९ करोड रुपैयाँ मात्रै दिन बाँकी रहेको र उक्त रकम पनि तत्कालै दिने तयारी रहेको बताईन् ।

बाली तथा पशु बीमा व्यवस्थापन समितिले अनुगमन गरेर रिपोर्ट बुझाए पछि बाँकी रहेको उक्त रकम पनि चाँडैे नै कम्पनीहरुलाई दिने उनको भनाई छ । समितिले गत आवको चैत, वैशाख, जेठ र असारसम्मको रकम भने माग गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताईन् ।

बीमा समितिले रकम नरोकेको बताए पनि कम्पनीहरुले भने अनुदानवापतको रकम पाउनका लागि लामो समयसम्म कुर्नु परेको बताएका छन् । समितिले अनुदान रकम ढिलो दिने गरेको भए पनि यसपालि भने नौँ महिनासम्म रकम नदिएको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । उनले माघ महिनादेखिको अनुदान रकम नपाईएको गुनाँसो गरे । सरकारबाट रकम पाउनका लागि वर्षौ कुर्न परेको उनले बताए । “अनुदान वापतको रकम लिनलाई १ देखि डेढ वर्षसम्म लाग्छ, क्लेम एक महिना मै तिर्नु पर्छ” उनले भने “कृषकहरु अनुदानको मुख ताक्छन्, अनुदान वापतको रकम लिन हामीलाई समस्या छ ।” “हामीले अहिले पौषदेखिको रकम पाएका छैनौँ, ८/९ महिना हुन लागिसक्यो” उनले भने, “ यहाँ त कम्पनीले पो सहुलियत दिनु पर्ने जस्तो देखियो” ।

कसरी हुन्छ अनुदान रकम वितरण ?

बाली तथा पशु बीमा व्यवस्थापन समितिमार्फत समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई अनुदानवपातको रकम दिँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव, अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव, कृषि तथा पशु सेवा विभागका डिजीहरु र बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक, पशु विज्ञ तथा कृषि विज्ञको समेत संलग्नातामा गठन गरिएको उक्त कमिटिमार्फत अनुदान रकम निकासा गरिन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले समितिसँग अनुदान रकम माग गरे पश्चात समिति आफैले अफसाइट स्यामप्लिङ गरे पछि छुट्टाछुट्टै रुपमा कृषि विभाग र पशु विभागसँग रकम माग गर्छ ।

समितिले विभागसँग ३/३ महिनामा रकम माग गर्ने गर्छ । समितिले रकम माग गरे पछि विभागले भेरिफाई गरी माग गरिएको उक्त रकम बाली तथा पशु बीमा व्यवश्थापन कोषको नाममा रहेको वाणिज्य बैंकको खातामा पठाउँछन् ।

कृषि विभाग र पशु विभागबाट माग गरिएको रकम उक्त व्यवश्थापन कोषको खातामा प्राप्त भए पछि समितिले बाली तथा पशु बीमा व्यवश्थापन समितिका पदाधिकारीले ठिक छ भन्ने निर्णय गरे पश्चात मात्रै कम्पनीमा उक्त रकम वितरण हुन्छ ।

एक वर्षमा एक अर्ब ९० करोडको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसाय

बीमा समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार गत आवमा नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको लागि अघिल्लो आवको समेत गरी गत आवको पौष महिनासम्ममा एक अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । समितिका अनुसार सरकारले कृषि बीमातर्फ ११ करोड ३४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र पशुपन्छीतर्फ १ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ गरी कुल सो बराबरको रकम अनुदान दिएको हो ।

बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीहरुले ५ हजार १६९ वटा कृषि बीमालेख जारी गरेका छन् । एक लाख ८२ हजार १६८ वटा पशुपन्छी बीमा बीमाले गरी कम्पनीहरुले कुल जम्मा एक लाख ६६ हजार ११५ वटा पोलिसी जारी गरेका छन् । सो संख्यामा बीमालेख जारी गरी कम्पनीहरुले कुल एक अर्ब ९० करोड २२ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।

गत वर्षमा कम्पनीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बापत ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेकाको देखिन्छ । कम्पनीहरुले कृषि बीमा अन्तर्गत १० करोड रुपैया र पशुपन्छी बीमा तर्फ ५६ करोड ६५ लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गगरेका छन् । कम्पनीहरुले कृषि बीमा तर्फ १ हजार ९२३ वटा र पशुपंछीतर्फ १९ हजार ७५३ गरी कुल २१ हजार ६७३ दाबीको वापत उक्त रकम भुक्तानी गरेका हुन् ।

सरकारले कृषि, बाली तथा पशु बीमामा लाग्ने प्रिमियमलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा उक्त रकम घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको थियो । किसानले पाउने बाली तथा पशुबीमा शुल्क अनुदान कटौति गरेपछि ओली सरकारले किसान विरोधी नीति ल्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गरिएको बजेट संशोधनमा सरकारले कृषि बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको अनुदानमा ३० प्रतिशत वृद्धि गर्दै ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।