बिलेट आयातमा बढाइएको अन्तःशुल्क खारेजी नगरे व्यवसायीले बैंकको ब्याज नतिर्ने

स्टील व्यवसायीहरुले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् सरकारले बिलेट आयातमा बढाएको अन्तःशुल्क खारेज नगरे बैंकको ब्याज नतिर्ने भएका छन् । सरकारले स्टील व्यवसायीबीच नै विभेदकारी नीति अबलम्बन गरेको भन्दै उनीहरुले विरोध स्वरुप बैंकको ब्याज नतिर्ने भएका हुन् ।

रोलिङ मिल एशोसिएशनका उपाध्यक्ष किरण साखःले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् सरकारले बिलेट आयतमा अन्तःशुल्क बढाएपछि दुई दर्जन उद्योगहरु बन्द हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै आफुहरुले बैंक ब्याज नतिर्ने जानकारी नेपाल बैकर्स संघलाई गराइसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले डण्डी उद्योगमा गरिएको डेढ खर्ब बढी लगानी जोखिममा परेको छ । “यो पैसा व्यवसायी, जनता, सरकार र बैंकको हो,” उनले भने,“उद्योगहरु बन्द हुँदा सरकारलाई पनि करोडौंको घाटा हुन्छ, सरकारले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरे गम्भिर नोक्सान व्योहोर्नु पर्नेहुन्छ ।”

उपाध्यक्ष साखःले सरकारले बिलेट आयातमा बढाएको अन्तःशुल्क फिर्ताको निर्णय नगरे व्यवसायीहरु सडकमा उत्रने समेत पछि नपर्ने बताए । “हामीले अहिले उत्पादनको काम बन्द गरिसकेका छौ,” उनले भने, “हाम्रा माग सुनुवाई नगरे आगामी शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा सरकारको विरोधमा सांकेतिक प्रदर्शनी गर्ने तयारीमा छौ ।”

सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत पत्रु (स्कार्प) पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) पैठारी गर्दा शुन्य प्रतिशत भन्सार र शुन्य प्रतिशत अन्तशुल्कको व्यवस्था गरेको छ । तर, सोझै विलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र प्रति मेट्रिक टनमा एक हजार ६५० रुपैयाँ बाट बृद्धि गरी दुई हजार पाँच सय अन्त शुल्क कायम गरेको छ ।

सरकारको उक्त व्यवस्थाले रोलिङ मिल एशोसिएशनमा आवद्ध व्यवसायीहरु समेत विभाजित हुन पुगेका छन् । स्पञ्ज र स्क्रावलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरु सरकारको नीतिको पक्षमा छन् भने स्टील विलेटलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवसायीहरु सरकारको नीतिको विपक्षमा छन् ।

सरकारले सीमित उद्योगहरुलाई हेरेर अन्य २४ लाई बन्द गराउन लागिपरेको आरोप उपाध्यक्ष साखःले लगाए । सरकारको विभेदकारी नीतिले डेढ खर्ब बढी लगानी रहेको छड तथा फलाम उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्था पुग्ने उनको भनाई छ ।

हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मध्ये अम्बे स्टील, अशोक स्टील, जगदम्बा स्टील, जागशक्ती स्टिल, लक्ष्मी स्टील, नारायणी स्टील, पशुपति स्टील, सर्वाेत्तम स्टीलले मात्र पत्रु पगाली डण्डी उत्पादन गदै आएका छन् । जय अम्बे, श्री स्टील र विजयस्टीलले आफ्नो उत्पादन सुरु गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । अन्य उद्योगहरुले भने विदेशबाट बिलेट आयात गरेर छड तथा फलाम उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

सरकारको नयाँ नीतिले आरती, वागेश्वरी, इभरोल, गोदावरी, गोयन्का, हामा, हिमाल, हुलास, काठमाडौ, पञ्चकन्या, पाथिभारा, प्रिमियर, एसआर स्टील, शाखः, समृद्धि, सालिमार टीएमटी स्टीललाई पनि समस्या परेको व्यवसायीको भनाई छ ।

सरकारले सीमित उद्योगहरुलाई सुहलियत दिदाँ डण्डीको भाउ प्रतिकेजी ५ देखि ६ रुपैयाँसम्मले वृद्धि भइसकेको छ । मर्कामा परेका उद्योगहरुले उत्पादन ठप्प गरेकाले एक महिनापछि फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको अभाव समेत निम्तिने साखःले बताए । चाडपर्वको समयमा निर्माणको काम सुस्त हुने भएकाले बजारमा निर्माण सामाग्रीको अभाव नहोला । तर दशैं तिहार सकिएपछि निर्माण सामाग्रीको हाहाकार हुने अवस्था आउने उनी बताउँछन । “यसले विकास निमार्णका काम तथा ठुला आयोजनाहरु समेत प्रभावित हुनेछन्,” उनले भने,“यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।”

छड तथा डन्डी उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि औपचारिक रुपमा सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।