राजनीतिक आडमा उच्च व्यवस्थापकको चलखेलले बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिको सहभागिता जोखिमपूर्ण देखिएको छ । राजनीतिक संरक्षण पाएको व्यक्तिले गर्ने निर्णय तथा अनावश्यक चलखेलका कारण कुनै एक बैंक/वित्तीय संस्थामा मात्र नभई समग्र वित्तीय प्रणालीमै जोखिम बढेको हो ।

केही वर्ष अघि नेपाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मार्फत संबैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति पदमा बाहल रहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नसक्ने व्यवस्था ग¥यो । यसले दोहोरो पदको अभ्यास भने अन्त्य ग¥यो । तर, राजनीतिक संरक्षणका आडमा बैंक वित्तीय संस्थाको आन्तरिक काम कारबाहीमा हुने हस्तक्षेपमा भने कमी आउन सकेन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापनका व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा गैरकानुनी अभ्यासहरु बढेको देखिन्छ । त्यती मात्र नभई कानुन विपरीतका काम गर्दा पनि राजनीतिक सहारामा दण्ड सजायका लागि मुक्ती पाउने अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीको जोखिम झनै बढाएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो उदाहरणको रुपमा सिभिल समुहका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको ठगी प्रकरणलाई हेर्न सकिन्छ । सिभिल बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका तमाङले सहकारीमा गरेको आर्थिक अपचलन सिभिल बैंकसम्म जोडिने निश्चित छ । उनी नेकपा एमालेका तर्फवाट संविधान सभा सदस्य समेत भैसकेका हुन । तामाङले सिभिल सहकारीमा गरेको आर्थिक अनियमितता बाहिर आएको केही वर्ष वितिसकेको अवस्था छ । उनले राजनीतिक संरक्षण पाएपछि कारबाही हुन सकेको थिएन ।

उनले राजनीतिक संरक्षणमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीति निर्माणका क्रममा पनि निकै ठुलो बाधा सृजना गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ आउने क्रममा पनि उनले अर्थसमीतिमा रहेर निकै नै चलखेल गरेका थिए । त्यती मात्र नभई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततामा नै हस्तक्षेप हुने गरी नीति बनाउन लागि नै परेका थिए ।

विगतका भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आर्थिक अपचलन पनि राजनीतिक संरक्षण भएको देखिन्छ । तरपनि चौतर्फि दवावका कारणले बैंक÷वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीहरुलाई कारबाही भएको अवस्था हो । राजनीतिक संरक्षणले आर्थिक अपचलनमा समेत कानुनी कारबाही भोग्न नपर्ने अभ्यासले बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने र खुलेयाम राजनीतिक पार्टीसंग आवद्ध हुने व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले आफै सञ्चालकमा रहेर वा बाहिर बसेर आन्तरिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने र स्वार्थ सहितको काम गर्दै आएको देखिन्छ । नबिल बैंकमा घुमारो पारामा लगानी गरेका व्यवसायी विनोद चौधरी पछिल्लो समयमा काग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन । त्यसैगरी नेकपा माले मार्फत संविधान सभाको सदस्य समेत बनिसकेका व्यवसायी राजेन्द्र खेतान लक्ष्मी बैंकका लगानीकर्ता हुन । त्यसैगरी नेकपा माओवादीसंग निकट मानिने व्यवसायी अजय सुमार्गी महालक्ष्मी विकास बैंकका लगानीकर्ता हुन् । त्यसैगरी मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबाहादुर शाहपनि नेकपा एमालेसंग अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । त्यसैगरी केही वर्ष अघि मात्र गरिमा विकास बैंकको अध्यक्षमा रहेका दिलिप प्रताप खांड नेपाली कांग्रेसका तर्फवाट अहिले वालिङ नगरपालिकोको मेयर हुन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायी तथा राजनीति क्षेत्रका व्यक्तिहरुको अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेकोमा पछिल्लो समयमा केही कमी आएको पुर्व गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले बताए । बैंकसंग सम्बन्धित कुनै पनि नीति तर्जुमा गर्दा राजनीतिज्ञ तथा व्यवसायीले आफु अनुकुल बनाउने निकै प्रयास गरेको अनुभव सुनाउँदै नेपालले भने,“अहिले देखिएको एउटा उदाहरण आगामी दिन नबढ्लान भन्न सकिदैन ।” यस्तो अभ्यासले कुनै एक संस्था मात्र नभई समग्र वित्तीय प्रणाली नै जोखिम हुने उनी बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रको मूख्य चुनौति नै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वको राजनीतिक संरक्षण रहेको उनको भनाई छ । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्व राजनीतिक दवावमा नपरी काम नगरेको खण्डमा झनै ठुलो समस्या आउन सक्ने उनको विश्लेशण छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले राजनीतिज्ञ तथा व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिर राख्ने नीति लिएको थियो । तर, राजनीतिज्ञ तथा व्यवसायीको दवावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहे जस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न नसकेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । “राजनीतिक संरक्षणका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेका कतिपय काम गर्न नसकेको अवस्था पनि छ ।” स्वास्थ्य वित्तीय क्षेत्रका लागि राजनीति संरक्षण भएको व्यक्तिलाई अलग बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्न्धि ऐन २०७३ ले संबैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति त्यस्तो पदमा बहाल रहुञ्जेल कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा र कार्यकारी प्रमूखको पदमा बस्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा अनुसार २५ वर्ष पुरा नभएको र ६५ वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई सञ्चालक बनाउन नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी रहेको व्यक्ति वा उसको परिवारले लिएको कमसल व्यवसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी भएको अवस्था पनि सञ्चालक रहन नपाउने व्यवस्था गर्दै विधयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भैसकेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।