सरकारका सय दिनः पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने योजना

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसँगै पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने गरी योजना अघि बढाएको छ ।

सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दा नयाँ निर्माणसँगै बाढी र पहिराका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउन लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष विगतका वर्षहरुको तुलनामा धेरै वर्षा हुँदा देशभरका दुई सयभन्दा बढी सडक अवरुद्ध बनेका थिए ।

दसैँ पहिलेसम्ममा सबै सडक खुलाइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठले बताए । उनले भने “दसैँको समयमा आवतजावत बढ्ने भएकाले अवरुद्ध सडक खुलाउनमा ध्यान दिइएको हो ।”

मन्त्रालयले कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने भएको छ । विगतमा एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै वटासम्म ठेक्का एकै समयमा पाउनु पनि निर्माणमा ढिलाइको कारण बन्ने गरेको थियो । सोही कुरा हटाउनका लागि निर्माण कम्पनीको क्षमता हेरेर मात्रै सम्झौता गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता श्रेष्ठल बताए । उनले भने, “नियमावली संशोधन भएपछि पनि निर्माणको क्षेत्रमा रहेको ढिलाइ हट्नेछ ।”

यही अवधिमा नेपालमा नै सरकारको लगानीमा पहिलो पटक ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण कार्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । केही वर्ष पहिले मात्रै विस्तार भएको ग्वार्खो चोकमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्न लागिएको हो । कानुनी विवादका कारण लामो समयसम्म अवरुद्ध भएको तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल पुनः निर्माणका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

सडक यातायातमा नयाँ आयामका रुपमा रहेको सुरुङ निर्माणले पनि गति लिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको पहिलो सुरुङमार्गका रुपमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण अहिले दैनिक १२-१३ मिटरले अघि बढिरहेको छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारलाई अघि बढाइएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडकमा दुई ठेक्कामा काम भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । चिनियाँ निर्माण कम्पनीले नै दुवै खण्डमा ठेक्का पाएको थियो । विगतमा ‘युटिलिटी’ हटाउनमा समय लिए पनि अहिले निर्माणले गति लिन थालेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग कतै चार लेन त कतै छ लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो । अरू खण्डमा पनि निर्माण अघि बढाइने श्रेष्ठले बताउनुभयो । उनले भने, “कुनै खण्डमा ठेक्का चालु छ भने कतै सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ ।”

पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमा उल्लेख छ । यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुलकार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिने योजना बनाइएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथको पहिलो खण्डका रुपमा कोटेश्वर–कलङ्की खण्ड आठ लेनमा विस्तार भइसकेको छ । बाँकी खण्डमा पनि विस्तार अघि बढाउने योजना सरकारको छ । कलङ्कीबाट धोबीखोला (गोपीकृष्ण हल अगाडिसम्म) विस्तारका लागि सडक विभागले निर्माणस्थल खाली गर्ने काम गरिरहेकामा अन्तिममा पुगेको छ । विस्तारको बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने योजना बनाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गलगायत पूर्व–पश्चिम लोकमार्गहरु र उत्तर–दक्षिणका कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरु प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने योजना बनाइएको छ । अघिल्ला महिनाहरुमा वर्षाका कारणले निर्माणले गति लिन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार दसैँ सकिएकाले अबका दिनमा राष्ट्रिय राजमार्गमा निर्माणले गति लिनेछ ।

सबै प्रदेशबाट प्रभावकारी तवरले सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ । सवारी कर सङ्कलनको काम प्रदेशको भए पनि अनुमतिपत्र छपाइको काम सङ्घको भएकाले आपसी समन्वय बढाइने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । कतिपय प्रदेशले पाँच त कतिपयले १० वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी कानुन बनाएकामा एकरुपता ल्याइने उनले बताएयो । उनले भने, “आपसी छलफलबाट नै सबै कुरा टुङ्गो लगाइनेछ ।”

सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चारलगायत विकास निर्माणका काम एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पन्न गर्ने गरी सरोकारवाला निकायहरुलाई सञ्चालन र परिचालन गरिने सरकारको योजना छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई शीघ्र मर्मतसम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइएको छ । खानेपानी नपुगेका ग्रामीण बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउनेछ । अहिले ४० वटा विद्युतीय बस खरिदलाई समेत अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।