नेपालमा ११०% जनताको पहुँचमा इन्टरनेट, बढ्दै फोरजीका प्रयोगकर्ता

देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत असोज मसान्तसम्म ६६५ स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी परियोजनालाई १८ प्याकेज बनाएर सञ्चालन गरेको छ । उक्त प्याकेजअन्तर्गत असोज मसान्तसम्ममा ९४ दशमलव ७३ प्रतिशत स्थानमा उच्चगतिको इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको हो।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कानुसार १८ प्याकेजमध्ये १६ प्याकेजमार्फत ६५ जिल्लाका तोकिएका स्थानमा १०० प्रतिशत इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । यस्तै एउटा प्याकेजअन्तर्गत पाँच जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जडान सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै चार जिल्लाका तोकिएबमोजिमका स्थानमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ब्रोण्डब्याण्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उन का अनुसार १८ प्याकेजका १५ हजार ९८२ स्थानमध्येमा हालसम्म १५ हजार २१० स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ भने ७७२ स्थानमा इन्टरनेट जडान बाँकी छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कानुसार ७०२ स्थानीय निकायमध्येमा असोज मसान्तसम्म ६६५ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ भने ३७ स्थानीय तहमा जडान भइरहेको छ । यसैगरी पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालयमध्येमा हालसम्म पाँच हजार ६०० स्थान, पाँच हजार २२५ माध्यमिक विद्यालयमध्येमा हालसम्म चार हजार ९४६ स्थान र चार हजार १२२ स्वास्थ्य संस्थामध्येमा हालसम्म तीन हजार ९८२ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।

कूल रु पाँच अर्ब ६७ करोड ४६ लाख ९१ हजार रकममध्येमा हालसम्म रु तीन अर्ब ८९ करोड ७० लाख रकम ब्रोडब्याण्ड परियोजनाका लागि सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त परियोजनाअन्तर्गत देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार परियोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई भने समेटेको छैन ।

११० प्रतिशत जनताको पहुँचमा इन्टरनेट

नेपालमा ११० प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँचमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुुगेको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो एमआइएस प्रतिवेदनअनुसार भदौसम्ममा नेपालका ११० दशमलव ६८ प्रतिशत जनाताको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको हो ।

प्राधिकरणले जनसङ्ख्या प्रक्षेपण ९२०११(२०३०० लाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नेपालको कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९८ लाख ७६ हजार ५३१ लाई आधार बनाएको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कानुसार भदौ महिनासम्म तीन करोड ३४ लाख ५८ हजार ९०८ जनाको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । गत साउन महिनामा तीन करोड २१ लाख ९६ हजार १८७ जनाको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको थियो ।

उक्त तथ्याङ्कानुसार सबैभन्दा धेरै योगदान मोबाइल इन्टरनेटको रहेको छ । भदौसम्म मोबाइल इन्टरनेटको हिस्सा ८२ दशमलव ५५ प्रतिशत छ । एक करोड २६ लाख ४८ हजार बढीको पहुँचमा थ्रिजी इन्टरनेट पुगेको छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको एक करोड दुई लाख र एनसेलको २४ लाख ३५ हजार रहेको जनाइएको छ । फिक्स ब्रोडब्याण्डको हिस्सा २७ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ । यसमा एडिएसएलका छ लाख ६१ हजार र एफटिटीएच इन्टरनेट ७६ लाख ३१ हजार बढी रहेका छन् ।

बढ्दै फोरजीका प्रयोगकर्ता

पछिल्लो समय नेपालमा फोरजीका प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन् । प्राधिकणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार गत साउन महिनाको तुलनामा भदौ महिनामा ११ लाख ३६ हजार बढी फोरजीका प्रयोगकर्ता थपिएका हुन् । भदौ महिनासम्ममा नेपालमा फोरजीका प्रयोगकर्ता एक करोड २१ लाख ७० हजार बढी छन् ।

नेपालमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), एनसेल र स्मार्ट टेलिकम गरी तीन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले फोरजी सेवा सञ्चालन गरेका छन् । तीन कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता नेपाल टेलिकमका छन् । भदौ महिनासम्म टेलिकमको फोरजी ग्राहक सङ्ख्या ६२ लाख ६८ हजार ३९ पुगेको छ । साउनमा टेलिकमसँग ५३ लाख ४० हजार ३५३ फोरजी ग्राहक थिए ।

यस्तै भदौ मसान्तसम्म एनसेलका फोरजी प्रयोगकर्ता ५७ लाख २५ हजार ७८० पुगेका छन् । गत साउनमा एनसेलको फोरजी प्रयोगकर्ता ५५ लाख ११ हजार ३८६ थिए । प्राधिकरणको तथ्याङ्कानुसार भदौमा टेलिकमका फोरजी ग्राहक सङ्ख्या एनसेलको भन्दा पाँच लाख ४२ हजार बढेको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलमा फोरजीका प्रयोगकर्ता थपिए पनि स्मार्ट टेलिकमका प्रयोगकर्ता घटेका छन् । गत साउनसम्म एक लाख ८२ हजार ६१५ प्रयोगकर्ता रहेकामा भदौ महिनामा घटेर एक लाख ७६ हजार ६८६ पुगेको छ ।

एक हजार १३ किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर जडान

देशभर सूचना महामार्ग ९अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क० विस्तारको परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक हजार १३ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दुई वर्षभित्रमा महामार्ग विस्तार गरिसक्ने जनाउँदै सुरु गरेको योजनाअन्तर्गत असोज मसान्तसम्म ४६ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै जडान सम्पन्न भएको छ ।

पहिलो खण्डअन्तर्गत प्रदेश नं १, २ र बागमती प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले उक्त क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न गरेको हो । सम्झौताअनुसार टेलिकमले तीन प्रदेशमा दुई हजार ८३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनु पर्दछ । त्यसमध्ये टेलिकमले पाँच वर्षमा एक हजार १३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको हो ।

प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको छ हजार २३५ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । तीन खण्डमध्येमा एक खण्डमा विस्तारको काम भए पनि दुई खण्डको काम सुरु हुनै सकेको छैन । प्राधिकरणले पहिलो खण्डअन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन विसं २०७३ असोज १२ गते दुई वर्षका सम्झौता गरेको थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल टेलिकमले २०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको बताउछन । उनका अनुसार पहिलो खण्डअन्तर्गतका तीन प्रदेशमा टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सामान खरिदलगायत काम गर्न पाँच कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।

दुई खण्डको काम सुरु भएन

तीन खण्डको विभाजन गरिएको विस्तारअन्तर्गत दुई खण्डमा काम सुरु हुनै सकेको छैन । खण्ड(२ अन्तर्गत रहेको गण्डकी र लुम्बिनीप्रदेशअन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको सुरु नै हुनसकेको छैन । प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल) लाई विस्तारको जिम्मा दिए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो । दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग विसं २०७४ वैशाख २५ गते रु दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले विसं २०७६ वैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अदातलते वैशाख २९ गते युटिएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निणर्य हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुआत नै हुनसकेको छैन ।

कणरली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएता पनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । विसं २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिए पनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी २०७६ पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।

टेलिकमले जिम्मा लिएको लामो समयपछि एक हजार ९९२ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउन सम्झौता सम्पन्न भएर आवश्यक उपकरण आयातको क्रममा रहेको जनाइएको छ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रु नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख बजेट छुट्याएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तररूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व(पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर तथा नगरपालिकासम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।