सरोकारवालहरुको अपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्दा समग्र वित्तीय प्रणालीमै जोखिम निम्तन्छः गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्य व्यवसायभन्दा विशेष प्रकृतिको रहेको भन्दै बैंकरहरुले सरोकारवालहरुको अपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्ने गर्दा आफ्नो संस्थाको साथै समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउने गरेको बताएका छन् ।

बैंकर्स संघको साधारण सभामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले भने, “नियामकीय निर्देशनहरुमा छिद्रा खोज्ने, गलत ब्याख्या गर्ने र सरोकारवालहरुको अपेक्षलाई नजरअन्दाज गर्ने गर्दा आफ्नो संस्थाको साथै समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउने हुन्छ । ”

बैंकिङ्ग अन्य व्यवसायभन्दा विशेष किसिमले फरक रहेकाले एउटा मात्र संस्थामा समस्या देखिएमा त्यसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न जाने र अन्ततः देशले नै त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुँदा बैंकरहरुले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दा समग्र प्रणालीको जोखिमलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालमा असाधारण नाफा आर्जन गर्नुभन्दा दीर्घकालीन रुपमा सबल बन्ने सोच राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । नियामकको भुमिका सहजकर्ताकै भुमिकामा सीमित होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए । एकातर्फ खुला बजार अर्थतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने अपेक्षा छ रहेको र अर्कोतर्फ सो लाभ प्राप्त गर्नुको सट्टा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको लडाँईका बीच राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक कदम चाल्नुपर्ने अपरिहार्यता नेपालको विशेषता जस्तै बन्ने गरेको उनले बताए ।

उनले भने, “नेपालको हकमा वित्तीय क्षेत्र विकासको एउटा क्षेत्रबाट हुर्कँदै गएको अवस्थामा केही संस्थाहरु आफ्नो उदेश्यबाट विचलन हुन खोजेजस्तो पनि प्रतित हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाटै मूल्य तय होस्, र त्यसको समग्र लाभ सर्वसाधारण सहित देशको अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । निक्षेप र कर्जा दुबै तर्फको ब्याजदरलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकेमा वित्तीय स्थायित्व कायम गरी तदअनुसारको लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्ता विषयमा बैंक वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । .”

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरहरुले संयमित भएर चाहिने कर्जा, त्यहि अनुसार आफ्नो ब्याजदर समायोजन गर्दै वित्तीय सिस्टमलाई स्टेबल बनाउन सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको बताउँदै उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै मैले घाँटी हेरेर हाड निलौं है भनेर अनुरोध गरेको थिएँ । तर परिस्थिति, आफ्नो ग्राहकहरुको बिजनेश, र बिजनेशलाई प्रमोसन, इन्करेज गर्ने शिलशिलामा यहाँहरु अगाडि बढ्नुभयो । सोचे अनुसार रेमिट्यान्स आएन, बेलैमा सरकारी खर्च पनि भएन । पछाडि मात्र खर्च सुरु भयो । हामीले पनि रिपेमेन्ट चाँही ६ महिना पछि मात्र गरे हुन्छ भनेर सुविधा दियौं, त्यो सुविधा पनि ग्राहकहरुले लिँदै बस्नुभयो । जसको फलस्वरुप हामीलाई निकै ठूलो मात्रामा लिक्वीडिटीको स्ट्रेस परेको छ ।”

उनले कोभिड महामारीका बीचमै जुन किसिमको जुन स्पीडमा रिकभरी भयो त्यो रिकभरीको असर स्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकहरुको क्रेडिट डिमाण्डलाई पूरा गर्दा झण्डै २५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि भएको उल्लेख गरे । छोटो अवधिमा नै यस किसिमको वृद्धिको चापले बैंकिङ्ग प्रणालीमा नै एक किसिमको स्ट्रेसको अवस्था आएको उनको भनाई थियो ।

खुला र उदार अर्थतन्त्रमा संस्थाहरुको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नै सेवाग्राहीले सस्तो र सुलभ रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि बैंकिङ्ग सेवाको मध्यस्थता शुल्क कमभन्दा कम सेवा प्रवाह सहजता हुँदै गइरहेको छ । कमभन्दा कम मध्यस्थता शुल्कबाट वित्तीय कार्यकुशलतामा औद्यिोगिक उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, र निर्यात प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ्ग क्षेत्रको अहम भुमिका रहने उनले बताए ।

आफ्नो स्रोत निक्षेपको संरचनाका आधारमा कर्जा विस्तार गर्न बैंकको उच्च व्यवस्थापनलाई अरुले सम्झाइदिनुपर्ने र तरलतामा थोरै तलमाथि हुँदा उपलब्ध औजार मार्फत व्यवस्थापन गर्नुभन्दा अत्तालिने प्रवृत्ति देखिने गरेको उनले बताए । जस्तोसुकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि उत्तिकै अझ बढी प्रतिफलको अपेक्षा गर्दै बैंकहरुले ऋणीहरुमाथि घुमाई फिराई विविध प्रकारका शुल्क, बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरी लिने गरेकोप्रति उनले सचेत गराए ।

उनले भने, “निर्धारित जोखिम तय गरी कर्जा प्रवाह भैसकेको अवस्थामा प्रिमियम नै वृद्धि गरेर सधैभरी ऋणीलाई अन्यायमा राख्नु उचित हुँदैन । यस्ता अवस्थ गुनासाहरु कमेन्टहरु राष्ट्र बैंकमा आउने गर्छन् । हामी अन्तरयामी पनि हुँदैनौं , लाखौं ग्राहक हुन्छन् । कसलाई के गरिराख्नुभएको छ । यहाँहरुको सिस्टमले नै त्यो कुरा व्यवस्थित गरोस् कि कुनै पनि ग्राहकलाई पनि अन्याय हुने अवस्था नआओस् ।”

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको केही न केही किसिमको चुनौतिमा गुज्रिरहेको बताउँदै चालु आवको दुई महिनामा नै शोधानान्तर स्थिति ८४ अर्ब र चालु खाता १०६ अर्ब ७५ करोडले घाटामा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । भौतिक क्षेत्रतिर पनि निकै तादाम्यता मिलाउनुपर्ने अवस्था आइरहेकाले पोष्ट प्यान्डामिक इस्यू, रिकभरीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि फाइनान्सिल सेक्टरभित्र एकदमै स्ट्रेस फिल गरिरहनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

कोभिड महामारीको बीचमा सूक्ष्म निरिक्षण भैनरहेको अवस्थामा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि संस्थागत सुशासनको कमी कमजोरीहरु बढ्दै गइरहेको बनले बताए । यसले बैंकिङ्ग जोखिमहरु बढ्दै गइरहेको उनको भनाई छ ।

कर्जा प्रवाहमा पनि निश्चित उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने अझ उत्पादनशिल क्षेत्रमा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना खालका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकेको उनले बताए। बैंकङ्गि प्रणालीबाट प्रवाह हुने कर्जाले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेुपर्ने उनले बताए । बैंकिङ्ग क्षेत्रको वृद्धिदरसँग अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ठ्याक्कै नभएपनि एक खालको तादाम्यता हुनुपर्ने चुनौति रहेको बताउँदै सबै चुनौतिका सामु बैंकर्स संघ रहेकाले यो संस्थाले पुलको काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति ल्याउँदा सरोकारवालाहरुबाट प्रशस्त सुझावहरु लिएर सार्वजनिकगरिएको भन्दै उनले फरक फरक परिस्थिति ल्याइएका मौद्रिक नीतिको रिजल्ट एउटै उस्तै हुन्छ भन्ने पुर्वधारणा नराख्न अनुरोध गरे ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।