आफ्नै कारणले सृजित अर्थतन्त्रको समस्यालाई राष्ट्र बैंकले किन श्रीलंकासँग तुलना गर्दैछ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको आर्थिक तथा वित्त सम्मेलनमा अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थाका कारण श्रीलंकासंग तुलना गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले विदेशी विनिमय सञ्चितिको गिरावटलाई लिएर मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले श्रीलंकासंगको अर्थतन्त्रलाई तुलना गरेका हुन् ।

श्रीलंकाको बर्तमान अवस्था कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा सार्वजानिक ऋण करिब १२५ प्रतिशत रहेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो मेल खादैन । नेपालको सन्दर्भमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा सार्वजानिक ऋण करिब ४२ प्रतिशत रहेको छ । श्रीलंकाको सन्दर्भमा यो अवस्था सन २००९ मा पनि झनै कमजोर रहेको थियो । सन २००९ मा नै श्रीलंकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ६० प्रतिशत भन्दा धेरै थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत धितोराखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरियो ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनरकर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी व्यक्तिगत घर कर्जामा पनि सीमा बढाई ६० प्रतिशत पु¥ययो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण अस्तव्यस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै अधिक पैसा बजारमा पठायो । त्यसले अत्याधिक कर्जाको माग बढायो । त्यतीमात्र नभई त्यसरी दिइएको कर्जा घरजगा र सेयर बजारमा केन्द्रित भयो । त्यसले गर्दा सम्पत्तिको मूल्य बढ्यो सम्पत्तिको मूल्य बढेपछि सेयर बजारमा र जग्गामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको क्रय शक्ति वढ्न गयो । त्यसले गर्दा विलाशीताका बस्तुहरुको आयात उच्च दरमा बढ्न थाल्यो ।

त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको पैसा सेयर बजारमा मात्र केन्द्रीत भए पनि सेयर धितो कर्जाका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा कडाई गर्न थाल्यो । सेयर बजारमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाई गरे पनि घरजग्गामा भने नीतिगत व्यवस्थाले खासै असर गरेको देखिएन । यसले गर्दा ‘इजी मनि मेकिङ’ले विलासीताका बस्तुहरुको आयात बढायो । आयात बढेपछि बैंकहरुमा पनि कर्जाको माग सोही अनुपातले टे«ड फाइनान्सीङका लागि माग बढ्न थाल्यो । त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता तथा कर्जा लगानी योग्य रकम अभावको समस्या सृजना भयो ।

तरलता समस्या सृजना भएसंगै बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन खोजे । तर, बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन खोज्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर मौखिक निर्देशन दिँदै ब्याजदर नबढाउन भन्यो । त्यसपछि पनि तरलता तथा कर्जा लगानी योग्य रकमको अभावमा सुधार नभएपछि बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदरमा नै नीतिगत हस्तक्षेप गरेर बढ्न दिएन । त्यसले गर्दा पनि आयात तथा उपभोग अस्वभाविक रुपमा बढ्न गयो । आयात उच्च भएपछि ब्यापार घटा बढेर पुगे, शोधनान्तर स्थिती समेत नकारात्मक भयो । त्यतीमात्र नभई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत गिरावट आउन थाल्यो ।

विदेशी विनिमयका गिराव आएको भए पनि अहिलेको अवस्थामा रहेको सञ्चिति सामान्य दिनकोे अवस्थामा नै छ । विगतका वर्षहरुमा पनि करिब ७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयत गर्न पुग्ने अवस्थाको विदेशी सञ्चिती रहेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक अहिलेको जस्तो अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भनेर मिडियाबाजी गरेको थिएन । तर, यसपालि भने नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले गर्दा बढेको आयात तथा अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जाले घटाएको विदेशी सञ्चितिको विषयलाई लिएर डेपुटि गर्भनर बम बहादुर मिश्र सहित कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल लगायतका केही कार्यकारी निर्देशकले अर्थतन्त्र डामाडोल भएको भन्दै बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर मौखिक रुपमा प्रतितपत्र जारी नगर्न निर्देशन दिए । त्यसले बजारमा नेपालको अवस्था पनि श्रीलङकाको जस्तो हुन लागेको चर्चा बढ्न थाल्यो ।

यो विचमा नेपाल राष्ट्र बैंकल विदेशी विनिमय घट्यो भनेर सुन कोटा, पासपोर्टमा दिइने डलर सटहि सुविधा घटायो । त्यती मात्र नभै पहिलो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुसको पहिलो साता निर्देशन जारी गर्दै २० बस्तुहरुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था ग¥यो । यो नीतिले पनि आयातमा कुनै कमी नआएपछि गत माघमा फेरी केन्दीय बैंकले नै थप ४७ बस्तुहरुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्यो । दुई पटकसम्म गरेर केन्द्रीय बैंकले ६७ बस्तुहरुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यतीमात्र नभई नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन २२ गते सुन आयातको कोटा समेत दैनिक २० केजी मार्फत घटाएर १० केजीमा झरेको छ । यी व्यवस्थाबाट पनि आयातमा कमी नआएपछि दुइ महिना पनि पुरा नहुँदै राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर प्रतितपत्र नै जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकका यस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई झनै अस्थिरता बनाउने पुर्व गर्भनर डा. चिरञ्जिवी नेपाल बताउँछन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भन्दै हिड्न थालेपछि आमसर्वसाधारणमा झनै त्रास फैलाएको छ । राष्ट्र बैंकका कारण बजारमा अनावश्यक चलखेल बढ्ने जोखिम उच्च रहेको अर्थशास्त्रिहरु बताउँछन ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.२ महिनाको वस्तु आयात र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । त्यसैगरी माघ महिनामा चालु आवको ७ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । फागुन महिनासम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब १२ खर्ब ४० अर्बको हाराहारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । पछिल्लो समयमा अमेरिकी डलर बलियो भएकाले फागुन महिनाको विदेशी विनियम सञ्चिति केही बढेको देखिएको उनको बुझाई छ ।

अमेरिकी डलरमा २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड विदेशी विनिमय सञ्तिि रहेकोमा २०७८ पुस मसान्तमा १५.९ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ८९ करोड कायम भएको छ । यस्तै माघ मसान्तमा १७.० प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ७५ करोड कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नगद मार्जिनको नीतिले पनि आयातमा कमी नआएपछि दुई महिना पनि पुरा नहुँदै राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर प्रतिपत्र नै जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दियो । निर्यात बढाउन नसकेको र रेमिट्यान्सलाई पनि औपचारिक माध्यमबाट आउने क्रम बढाउन नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले आयात रोक्ने विकल्प रोजेको देखिन्छ । यो नै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि दिर्घकालिन समाधान नभएको अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा कुल ११४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बरावरको आयात भएको छ । चालु आवको पहिलो महिना साउनमा १५०.७३, भदौमा १६३.७९, असोजमा १६४, कात्तिकमा १७१.७७, मंसिरमा १८८.१२, पुसमा १६०.९३ र माघ महिनामा १४८.१२ अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा कुल १३१ अर्बको मात्र निर्यात भएको छ । यो तथ्याङकलाई आधारमा मान्दा पनि एक महिनाको आयात भन्दा थोरै साता महिनासम्ममा निर्यात हुन सकेको छैन् । यस्तो आयात–निर्यातको सन्दर्भमा सरकारको कामचलाउ खालको नीति अबलम्बन गर्ने परिपाटी नै गतल रहेको समेत उनले बताए । मंगलबार अर्थमन्त्रीले उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको छलफल नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले नै अर्थतन्त्र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको बोटोमा देखिएको बताउन थाले । श्रीलंकाको बाटोमा देखिएको हुनाले यसलाई समाधान गर्न भन्दै सर्वसाधारणमा झनै सन्त्रास फैलाने खालको सुझाव पेस गरी मिडियाबाजीमा उत्रिएपछि त्यसले झनै संकट बढाउने जोखिम बढाएको छ ।

पछिल्लो समयमा रसिया र युक्रेको युद्धकाकारण सुन र इन्धको मूल्य बढेको छ । तयसले हामीलाई पनि असर गरेको छ । सबैभन्दा धेरै आयात हुने भनेको पेट्रोलिय पदार्थ नै हो । त्यसले गर्दा हाम्रो विदेशी सञ्चितिमा दवाव परेको पक्कै पनि हो । त्यसले महंगी पक्कै पनि बढाएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा समेत बजारलाइ निर्धारण गर्न नदिएकाले आयात उच्च बढेको हो । त्यसको असर विदेशी विनिमयमा परेको हो । राष्ट्र बैंकले नै सस्तो दरमा अधिक पैसा बजारमा पठाएपछि कर्जाको ब्याजदर घट्दा र सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा विलासीका बस्तुहरुको उपभोग बढेको हुनाले आयात पनि सोही अनुसार वृद्धि भएको हो । अझै पनि राष्ट्र बैंकले बजारले निर्धारण गर्ने विषहरुलाई हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रणमा राख्ने अनि अर्थतन्त्र बिग्रो भन्दै आयात रोक्ने नीति अबलम्बन गर्दा त्यसको अर्थतन्त्रलाई झनै विकराल बनाउनेतर्फ उन्मूख देखिन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।