नयाँ स्टक र ब्रोकर थप्ने धितोपत्र बोर्डको प्रक्रिया विरुद्ध अख्तियारमा पनि उजुरी
.png)
नेपाल धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रियाको विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । बोर्डको नयाँ नेतृत्वले सीमित व्यक्ति तथा समुहको प्रभावमा परेर लाइसेन्स वितरण गर्न लागेपछि त्यसको विरुद्धमा आयोगमा उजुरी परेको हो ।
धितोपत्र बोर्डले असोज २ गते सुचना प्रकासित गर्दै निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ र धितोपत्र ब्रोकरका लागि ३० दिनको समय दिँदै आवेदन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसको विरोधमा चौतर्फी उजुरी पर्न थालेको हो ।
यसभन्दा अघि व्यवस्थापिका संस्दको अर्थ समितिमा उजुरी परेपछि सात दिनको अवधिमा दिएर अर्थमन्त्रालयसंग विवरण माग भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा समेत उजुरी परेको थियो ।
त्यतिमात्र नभई निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेपछि आयोगले तीन दिनको अवधि दिएर स्पष्टिकरण नै सोधेको छ । आयोगको पत्र आइतबार धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको र तीन दिन भित्र निर्वाचन आचारसंहिता लागेको समयमा लाइसेन्स वितरण गर्नुको कारण सहितको स्पष्टिकरण पेस गर्न भनेको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए । “निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनु भन्दा अघि नै लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गरेको हुनाले सोही अनुसारको जावाफ आयोगलाई पठाइने समेत उनले बताए ।
स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल कम्पनी थप गर्ने विरुद्धमा धितोपत्र बोर्डले केही व्यक्ती र समुहको स्वार्थ अनुसार काम गरेको भन्दै उजुरी आएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो । “लाइसेन्स वितरणको सन्दर्भमा नियामकको नियत सहि नभएको भन्दै उजुरी आएको छ,” स्रोतले भन्यो,“उक्त उजुरी उपर आयोगले कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।”
धितोपत्र बोर्डले सीमित व्यक्ति तथा व्यवसायीक समुहलाई लक्षित गर्दै धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ लाइ संशोधन गरी एउटा कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जको सेयर हिस्सा १० बाट १५ प्रतिशतसम्म लिन सक्ने बनाएको छ । त्यसका साथै प्राइभेट कम्पनी पनि एक्सचेन्जको सेयरधनी हुन सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ । तर, स्टक एक्सचेन्जले नै सञ्चालन गर्ने केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीको सेयरधनी प्राइभेट कम्पनी हुन नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा स्टक एक्सचेजमा भने प्राइभेट कम्पनी सेयरधनी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि सीमित व्यक्ति तथा व्यवसायीक समुहको स्वार्थ अनुसार बोर्डले नियमावलीहरु संशोधन गरेर स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया अघि वढाएको स्पष्ट हुन्छ ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली मात्र नभई धितोपत्र दलाल व्यवसायी नियमावली २०६४ को पनि बोर्डले संशोधन गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दु्रत गतिमा धितोपत्र बजार सञ्चालन ब्रोकर नियमावली सन्दर्भमा २ दिनभित्रमा २ पटक अर्थात चौथो र पाँचौ संशोधन गरेर स्टक एक्सचेन्जको भुमिकालाई हटाउदै बोर्डले नै लाइसेन्स आह्वान गर्यो ।
बोर्डले नियमावली संशोधन गर्दा अनुसुचीमा भएको व्यवस्थामा ध्यान नपुग्दा स्टक एक्चसेन्जको सिफारीस लिनुपर्ने व्यवस्था कायम नै रह्यो । त्यो व्यवस्था धितोपत्र ऐनमा नै भएको हुनाले नियमावलीमा राखिएको हो । त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)का प्रमूख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर सिफारीस दिन ठाडो निर्देशन दिएपछि नेप्सेले पनि सिफारीस पत्र दिन बाध्य भएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाएको अर्थात बोर्ड अध्यक्षमा रमेश हमाल आएको करिब ६ महिना पनि नबित्दै नयाँ स्टक र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया सुरु भयो । हमाल नियुक्ती भएको करिब ८ महिना मात्र पुरा भएको छ ।
अर्थ समितिले भदौ ३१ गते नै एक साताको समय दिएर लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रियाको विवरण माग गरेको थियो । त्यति मात्र नभई नर्विाचन पछिको अर्थ समितिको पहिलो बैंठकमा स्टक र ब्रोकरको लाइसेन्स थप गर्ने वा गरेको विषयमा छलफल गर्न भन्दै निवर्तमान समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले तोक लगाएका छन् । यस्ता खालका विवाद र अवरोध नआओस भनेर नै संसारमा नै नभएको अभ्यास अनुसरण गर्दै ब्रोकर लाइसेन्सको आह्वान गरेको हो । संसार भरको अभ्यास ब्रोकर लाइसेन्सको आह्वान स्टक एक्सचेन्जले गर्छन।
समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
