नयाँ स्टक र ब्रोकर थप गर्ने सन्दर्भमा आगामी साता पूर्ण सुनुवाइ हुने

नोटबजार संवाददाता
काठमाण्डौं ।
५पुष, २०७९, मंगलवार / Dec 20, 2022 19:21:pm

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटीज एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर थप गर्ने विषयमा आगामी साता पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको अन्तिम निर्णय दिने गरी पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि बढाएपछि नयाँ स्टक र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया रोक्न तथा संशोधित नियमावली लागू नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता दिपक बिक्रम मिश्र सर्वोच्च पुगेका थिए । मिश्रले माग गरेअनुसार सर्वोच्चले गत कात्तिक ४ गते तत्कालका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

सर्वोच्चले गत कात्तिक २९ गते सुनुवाई गरेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको फाइल उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधानको संयुक्त इजलासले पुस १२ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिने आदेश दिएको हो । पूर्ण सुनुवाइपछि धितोपत्र बोर्डले अघि बढाएको प्रक्रिया स्थगित हुन्छ वा पुन अघि बढ्छ भन्ने निर्णय हुनेछ । त्यसका साथै बोर्डले संशोधन गरेको नियमावलीहरु लागु हुने नहुने समेत निर्णय हुनेछ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ संशोधन गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । संशोधित नियमावली बमोजिम धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते स्टक र ब्रोकरका लागि आवेदन मागेको थियो ।

सोही विषयलाई लिएर अधिबक्ता दिपक बिक्रम मिश्रले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिट उपर न्यायाधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एक इजलासले स्टक र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसका साथै दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाइएको थियो ।

सो छलफलको मिति तय गरिएको भएपनि हेर्न नमिल्नेमा रहदै आएकोमा मंगलबार न्यायाधिशद्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । दुइ न्यायाधिशको बेञ्चले सुनुवाइ पछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

अधिबक्ता मिश्र संशोधित नियमावलीको कार्यान्वयन तत्काल रोकिनु पर्ने भन्दै अदालत पुगेका थिए । मिश्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड खुमलटार ललितपुर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड यूएनआई शान्तिमार्ग भद्रकाली काठमाडौलाई प्रतिबादी बनाउँदै कात्तिक १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले कात्तिक ४ गते शुक्रबार सुुनुवाइ गर्दै दुबै पक्षलाई छलफल गराउने र निस्कर्षमा पुग्ने भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

बोर्डले लाइसेन्स प्रक्रिया सुरु गरी आवेदन माग गर्दै स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिन र ब्रोकरका लागि ३० दिन समय दिएको थियो । बोर्डको आह्वान अनुसार ४५ नयाँ कम्पनीले धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । तर, स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि कुनै आवेदन परेको छैन । स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने अन्तिम दिन बोर्डले लाइसेन्स प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।

📣  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।


Share on:


Comments