सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल कम्पनी थप गर्ने उद्देश्यले संशोधन गरेको नियमावलीहरु खारेजी माग गर्दै परेको रिट खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।

अधिवक्ता अमृत खरेलले बोर्डले संशोधित नियमावलीका व्यवस्थाहरु संविधान तथा ऐनहरुसंग बाझिएको भन्दै खारेजीको रिट दायर गरेका थिए । धितोपत्र बोर्डले सिमित व्यक्ति तथा व्यवसायी समुहको स्वार्थमा नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐनहरुसंग बाझिने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ र धितोपत्र ब्रोकर नियमावली २०६४ को संशोधन गरेको भन्दै खरेलले रिट दायर गरेका थिए ।

बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र दलाल व्यवसायी नियमावली संशोधन गरी गत असोज १ गते स्टक र ब्रोकरको आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले ब्रोकरका लागि ३० दिन र स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिनको समय दिएको थियो । सो अनुसार असोज ३१ गतेसम्ममा ब्रोकरका लागि ४५ कम्पनीले बोर्डमा ओवदन दिइसकेका छन् भने स्टक एक्सचेन्जका लागि कुनै पनि आवेदन नपरेको बोर्डले जनाएको छ ।

खरेलले संशोधन गरिएका व्यवस्थाहरुको नै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासमा गत कात्तिक १६ गते रिट दर्ता गराएका थिए । खरेलले दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

तर, अधिबक्ता दिपक बिक्रम मिश्रले बोर्डको स्टक र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया रोकी संशोधित नियमावली लागु नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि बोर्डले उक्त लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया नै स्थागित गरेको छ । मिश्रको रिट अहिले सर्वोच्चमा पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्रधिकार पाएको छ ।

गत बुधबार पुर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको भएपनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो । उक्त रिटको पूर्ण सुनुवाइ पछि मात्र स्टक ब्रोकर थप गर्ने नगर्ने भन्ने विषयको टुङगो लाग्नेछ ।

📣  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।

---

---