एक करोड भन्दा साना आकार कर्जा विकास बैंकबाट मात्र उपयुक्त: सिविफिन

वाणिज्य बैंकहरुले एक करोड भन्दा साना आकारका कर्जा प्रवाह गर्न नहुने बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको निष्कर्ष रहेको छ । विकास बैंकको अस्तित्व जोगाई राख्न तथा व्यवसाय विस्तारका लागि वाणिज्य बैंकहरुले साना खालका कर्जामा ध्यान दिन नहुने उनीहरुको भनाई छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गरेको अध्ययन अनुसार विकास बैंकको अस्तित्व जोगाइ राख्न वाणिज्य बैंकहरुले सानो खालको बिजनेस छोड्नुपर्छ ।

विकास बैंक मात्रले गर्नसक्ने गरी छुट्टै प्रडक्ट नभएकाले पनि विकास बैंकहरुलाई समस्या रहेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु एउटै खालका प्रडक्ट तथा सेवामा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।

विकास बैंकलाई केन्द्रित गरेर कृषि वा यस्तै प्रकारका प्रडक्ट सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न उयुक्त हुने सुझाउँदै संघले १ करोड भन्दा साना कर्जा वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह नगर्नु उपयुक्त हुने औंल्याएको हो । यस्तो व्यवस्था गरेको खण्डमा विकास बैंकहरुले नामको उद्देश्य अनुसार नै विकासमा योगदान दिनसक्ने संघको अध्ययनले देखाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले साना कर्जा प्रवाह नगर्दा विकास बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तार गर्न सहज हुने मात्र नभई साना कर्जा लिने ग्राहकले विकास बैंकसँग कारोबार गर्न सहज पनि मान्ने भएकाले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने संघको सुझाव रहेको छ ।

त्यसैगरी अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई प्रतीतपत्र कारोबार गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यनले देखाएको छ ।

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई प्रथम चरणमा स्वदेशी मुद्रामा, दोस्रो चरणमा भारुमा र तेस्रो चरणमा निश्चित तोकिएको रकमसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा पनि प्रतीतपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाई प्रतीतपत्र कारोबार गर्न दिन अध्यनले सुझाएको छ ।

संघको अध्ययन अनुसार विकास बैंकहरुलाई पनि हाइपोथिकेसन धितोका अतिरिक्त स्थीर सम्पत्तिले पनि कर्जा पूर्णतया सुरक्षित गर्ने गरी चालु पूँजी कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनु समेत सुझाएको छ । त्यसैगरी विकास बैंकहरुले बैंकहरुलाई राजस्व संकलन लगायतका सरकारी कारोबार गर्न दिनुपर्ने औंल्याएको छ ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भएपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि विकास बैंकहरुले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगर्ने अवस्था छ । अध्ययनले “घ” वर्गको वित्तीय संस्था “ख” वर्गको विकास बैंकमा गाभिन चाहेमा गाभ्न दिनु उपयुक्त हुने सुझाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्था विकास बैंकमा गाभ्दा विकास बैंकको व्यवसाय तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने संरचना/प्रणालीले लघुवित्तको व्यवसाय र जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहज हुने संघको सुझाव छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।