प्रतिस्थापन बजेटका कारण विकास खर्च न्यून, जनशक्ति अभाव र कानुनी जटीलताको सम्बोधन जरुरी

सरकारले हालको विद्यमान कानुनी जटीलतालाई सुधार नगरेको खण्डमा विकास खर्च नबढ्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । विकास निर्माणका काम गर्ने मन्त्रालयहरुमा जनशक्तीको अभाव तथा प्रतिस्थापन बजेटका कारण चालु आवको पुँजीगत खर्च बढ्नै नसकेको उनीहरुको निष्कर्स रहेको छ ।

सरकार परिवर्तन भएपछि विकासका काम कारबाही नै रोकेर प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकाले विकास निर्माणका काम नै ढिलो सुरु भएकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरुको भनाई रहेको छ । सरकारले आफु अनुकुलको बजेट ल्याउने करिब तीन महिना ढिला गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिमा नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरुले विद्यमान कानुन, कर्मचारी अभाव तथा प्रतिस्थापन बजेका कारण विकास खर्च हुन नसकेको बताए ।

छलफलमा उपस्थितक कृषि मन्त्री महिन्द्र राय यादवले बजेट समयमा खर्च गर्नका लागि जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा मूख्य रुपमा देखिएको समस्या मलखादको रहेको बताए । मल आयात गर्न खोज्दा पनि नपाएकाले बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाई छ । सरकारले मलखाद कम्पनी नेपालमै सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि कुरा अघि वढाइरहेको बताउदै उनले भने,“मल आयतका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको भएपनि ठेकेदारले निवेदन नै दिएनन् ।” अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको तथा आवश्यक मात्रामा नपाएकाले प्रक्रिया नै जटिलतामा फसेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले सडक तथा पुर्वाधारको काम गर्ने क्रममा पनि जनशक्ति अभाव रहेको बताइन । विदेशी निकायमको सहकार्यमा बनेका योजनाहरुमा खर्च गर्नका लागि कोरोनाले असर गरेको बताउदै यादवले भनिन्,“ठेकदाहरुका कारणले पनि विकास खर्च हुन सकेको छैन ।” ठेकेदारहरुले ठेक्क लिने र काम सुरु नगर्ने समस्या ले पनि विकास खर्च प्रभावित भएको उनको बुझाई छ । त्यती मात्र नभई ठेकेदारले विकास निर्माणका लागि लिएको पैसा सोही आयोजनाको काममा खर्च नगर्ने प्रवृत्ति समेत रहेको मन्त्री यादवको भनाई छ ।

“मुआब्जा, रुख कटान लगायका कामका लागि कानुनी जटीलता रहेको छ, त्यसलाई सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ,”उनले भनिन्,“कर्मचारी संयन्त्रमा पनि परिवर्तन जरुरी छ ।” ठुला आयोजनाहरुका लागि विदेशी दताहरुका कारण खर्च रोकिएको छ भने साना तथा सर्वसाधारणले महसुस गर्ने विकास निमार्णका लागि बजेट नभएको उनले बताईन् । अहिलेको टेण्डर प्रक्रियालाई बदल्नु पर्ने बताउने मन्त्री यावदले संविधान फेरिदा पनि कर्मचारी संयन्त्र परिवर्तन हुन भन्दै गुनासो गरिन ।

अहिलेको टेण्डर प्रक्रियालाई सुधार गरेर समय अवधि घटाउने तथा योजना अनुसार समय अवधि तोक्नु पर्ने पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । “विकास खर्चलाई पारदर्शि रुपमा बढाउन समय र पैसाको उपयुक्त व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ,” पाण्डेले भने,“कुनै पनि विकास निर्माणको काम सुरु गर्नु भन्दा अघि समय अनुसार अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायको स्थापना गर्नु जरुरी छ ।” देशमा संघियता आएको भएपनि कर्मचारी तन्त्र काठमाडौमै केन्द्रित भएको गुनसो समेत उनले गरे ।

समितिलाई पुँजीगत खर्चको जानकारी गराउँदै पुर्वाधार सचिव ई. रविन्द्र नाथ श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको बजेट मध्ये ६८ प्रतिशत खर्च भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको विकास खर्च ११ प्रतिशत मात्र रहेको बताए । गत आवको सोही अवधिमा विकास खर्च १५ प्रतिशत भएको जानकारी उनले दिए । पछिल्लो समयमा निर्माणका कामले गति लिन थालेको बताउदै उनले भने,“चालु आवमा यो मान्त्रालयको विकास खर्च ९० प्रतिशत हुने देखिन्छ ।” विकास निमार्णका कामले गति लिन थालेपछि निर्माण समाग्रीको अभाव हुन सक्ने समेत उनले बताए ।

कार्यक्रममा कृषि सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्माले गत आर्थिक वर्षमा विकास खर्च ६८ प्रतिशत भएको जानकारी दिए । चालु आव सुरु भएदेखि विकास खर्च ५.२८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताउदै उनले भने,“मानव जनशक्तिलाई विश्लेषण गर्न नसकेको अवस्था छ, त्यसका साथै विकास खर्च वढ्ने गरी संरचनागत सुधार पनि गर्न नसकेको देखिन्छ ।”

उर्जा मन्त्रालयमा विकास खर्च नहुने समस्या खासै नभएको बताउदै ऊर्जा सचिव देवन्द्र कार्कीले वन तथा जमिनको समस्याका कारण योजना निर्माणमा समस्या आउने गरेको बताए । त्यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालले प्रतिस्थापन बजेटका कारण विकास खर्चमा ढिलाइ भएको बताए । साथै वन संग सम्बन्धित ऐन कानुका कारण पनि विकास खर्च समयमा गर्न नसकिने समस्या रहेको उनले बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस १८ गतेसम्ममा ४४८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम राजस्व लक्ष्यको ३८.०२ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बरावरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ४४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च कुल बजेटको २७.२१ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लक्ष्य राखेको छ ।

यो अवधिमा सरकारले चालु खर्च ३ खर्ब ६१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ गरेको छ । यो रकम वार्षिक चालु खर्चको ३५.९८ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवमा १० खर्ब ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका छ ।

त्यसैगरी सरकारले यो अवधिमा पुँजीगत खर्च ३७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्र गरेको छ । यो रकम वार्षिक खर्चको ८.५३ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।