सञ्चयकोषको निर्णय उल्टाउन अर्थमन्त्रालय धाउँदै हिमालयन बैंकका सञ्चालक र सीईओ

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियाको विवादमा अर्थमन्त्रालयलाई पनि तान्ने प्रयास भएको छ । मर्जरका लागि भनेर गरिएको ड्यू डेलिजेन्स रिपोर्ट ‘डीडीए’ मा कर्मचारी सञ्चय कोषले कैफियत देखाएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो ।

मर्जर लागि गरेको डीडीएमा हिमालयन बैंकको सम्पत्तिको न्यून मूल्याङकन गरेको भेटिएपछि कर्मचारी सञ्चयकोषले विज्ञ मार्फत अध्ययन गराएको थियो । उक्त अध्ययन रिपोर्टले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्तिको उच्च मूल्याङकन, कर दायित्वको प्रोभिजनिङ नगरेको तथा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर गणना गर्दा समान प्रतिशतले नगरेको देखाएको थियो ।

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरमा स्वार्थ समुहको चलखेल, स्वाप १ : १ कायम गर्न डीडीएमै गडबडी

इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा हिमालयन बैंकको एक पक्षले जसरी पनि स्वाप रेसियो १ः१ कायम गर्ने गरी डीडीए गराएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषले अध्ययन नै गराएर त्यसको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिलाई बुझाईसकेको छ । कोषले अध्ययन प्रतिवेदन मात्र नभई सञ्चालक समितिको निर्णय समेत पठाएको छ ।

कोषको सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको विषयलाई हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल गर्न खोज्दा नचाहेका सञ्चालक तथा प्रमूख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्रालय धाउन थालेका हुन् । बैंकको सञ्चालक समितिमा बलमिच्याई गरेका सञ्चालक तथा प्रमूख कार्यकारी अधिकृत अर्थमन्त्रालयमा छलफल गर्न भने तयार भएको स्रोतले जानकारी दियो । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव अध्यक्ष रहेको कोषमा मन्त्रालयकै वित्तीय महाशाखा प्रमूख सहसचिव सञ्चालकको रुपमा छन् । कर्मचारी सञ्चयकोष मर्जर नीति विपरित नभई इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको सन्दर्भमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गरेर मात्र अघि बढ्ने भनेको कोषका एक अधिकारीले बताए ।

“मर्जर नीति विपरित हुन्थ्यो भने यसभन्दा अघि कोषको लगानी रहेका लुम्बिनी बैंक, क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक तथा देवः विकास बैंकको मर्जरमा यस्तो केही समस्या आएको थिएन,” कोषका ती अधिकारीले भने, “मर्जरका लागि गरीएको डीडीएको मूल्याङकन तथा करका विषयले सञ्चयकर्तालाई असर गर्ने भएपछि त्यसलाई सुधार गरेर मात्र अघि बढ्न भनेको हो ।” काषेले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि पुगेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस सन्दर्भमा केही नबोलेको कोषका अधिकारी बताउँछन् ।

इन्भेष्टमेन्टसँगको मर्जरमा हिमालयन बैंकका ३७ प्रतिशत सेयरधनी असहमत, राष्ट्र बैंकमा लिखित निवेदन

हिमालयन बैंकको एक समुहले उक्त मर्जरका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले आफठ्यारो सृजना गरेको बताउँदै हिडेको छ । सो समुहले कोषले देखाएको कैफियत सम्बोधन नगरी मर्जर सम्पन्न गराउन भन्दै अर्थमन्त्रालय पुगेको हो । कोषको औपचारिक धारणा आइसकेपछि आफ्नो कमजोरी बाहिर आउने डरले उक्त समुह शक्ति केन्द्र धाउन थालेको स्पष्ट्र हुन्छ । हिमालयन बैंककै सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनले सम्पत्तिको न्यून मूल्याङकन गरेर इन्भेष्टमेन्ट बैंकसंग मर्जरमा जानै पर्ने अडानले स्वार्थ रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

हिमालयन बैंकले बहुमतको निर्णय भन्दै मर्जरको एजेण्डा सञ्चालक समितिबाट पारित गर्दै आगामी पुस ३० गते हुने साधारण सभामा पेस गर्ने तयारी गरीरहेको छ । कम्पनी ऐन अनुसार मर्ज गर्न ७५ प्रतिशत शेयरधनीको स्वीकृति हुनु पर्छ । यो व्यवस्था अनुसार उक्त एजेण्डा पारित नहुने भएपछि सञ्चालक र सीइओ अर्थमन्त्रालय मार्फत कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय उल्टाउन अर्थमन्त्रालय धाउन थालेका हुन् ।

हिमालयन बैंकका सञ्चालकहरु सुनिल थापा, विजयबाहादुर श्रेष्ठ र असिस सर्मा रहेका छन् । यी व्यक्तिहरु हिमालयन बैंकको मर्जर कमिटिमा मात्र नभई संयुक्त मर्जर समितिमा पनि छन् । सुनिल बाहादुर थापा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेका साढु भाई तथा हिमालयन बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृतका भिनाजु हुन् । दुबै बैंकमा सुनिल बहादुरको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी रहेको छ । त्यसैगरी सर्वसाधारण समुहका सञ्चालक विजय बहादुर श्रेष्ठसँग पनि दुबै बैंकको सेयरमा लगानी रहेको छ । हिमालयन बैंकमा हालका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ समहुको करिब २२ प्रतिशत लगानी रहेको छ । त्यसैगरी कर्मचारी सञ्चयकोषको १४.८५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।