हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियाको डीडीएको मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ती नै सीइओको खल्तिबाट

हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियामा प्रयोग भएको ‘ड्यू मडेलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) का लेखापरिक्षक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नियुक्त गरेको भेटिएको छ । मर्जर सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार नभएको हिमालयन बैंकको मर्जर उप–समितिको अधिकार भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्शेर राणाले टी.आर उपाध्याय एण्ड कम्पनीलाई आफुखुसी नियुक्त गरेको खुल्न आएको हो ।

मर्जरको लहर चलेपछि हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले २०७७ साउन ३२ मा निर्णय गर्दै सम्भाब्य पार्टनर खोज्ने तथा आवश्यक अध्ययन गर्नका लागि मर्जर उप–समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले संस्था छनोट गर्ने तथा डीडीए मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरिसक्दा बल्ल बैंक सञ्चालक समितिले मर्जर सम्बन्धी निर्णय गर्ने अख्तियारी पाएको थियो । बैंकको २०७७ पुस २७ गते सम्पन्न साधारण सभाले मर्जर सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको थियो ।

सो समिति गठन र बैंकको साधारण सभासम्मको अवधिमा उप–समितिले नै निर्णय गर्दै काम अघि बढाइसकेको देखिन्छ । उपसमितिले २०७७ मंसिर ७ गते डीडीए गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यङ्नकर्तालाई दिने गरी ‘एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेष्ट’ प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यसपछि मंसिर २३ गते भएको उपसमितको बैंठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणले आफैँ इच्छुक भएर आएको टी.आर. उपाध्याय एण्ड कम्पनीलाई ‘केपिएमजी अफिलियटेड’ भनेर प्रस्तुत गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

“सोही दिन उप-समितिले निर्णय गर्दै डीडीए नियुक्त गर्ने अधिकार समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिएको देखिन्छ,” स्रोतले भन्यो, “टीआर उपाध्याय एण्ड कम्पनीलाई ‘केपीएमजी अफिलियटेड’ भनिए पनि उक्त कम्पनी ‘पिकेएफ अफिलियटेड’ हुँदै गर्दा पनि मूल्याङ्कनकर्ताको रुपमा नियुक्त गरियो ।” उक्त कम्पनीको ‘म्यानेजिङ पार्टनर’ को रुपमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट सशी सत्याल रहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार २०७७ पुस २ गते सीईओ राणाले पिकेएफ टि.आर उपाध्यायलाई नियुक्त गरी म्यानेजिङ पार्टनर सशी सत्याललाई बैंकको सम्पत्ति र दायित्व मात्र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । त्यो पनि २०७७ असारसम्मको मात्र सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरेर डीडीए प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सत्यालले उप–समितिले भने अनुसार नै प्रतिवेदन तयार गरेर २०७७ फागुन २८ गते उप–समितिका सदस्यहरुलाई बुझाए देखिन्छ । तर, मर्जर प्रयोगका लागि भनेर डीडीए गर्न जिम्मा भने त्यो उपसमितिलाई थिएन । उक्त उपसमितिमा सञ्चालहरु सुनिल बहादुर थापा, बिजय बहादुर श्रेष्ठ र आशिस शर्मा रहेका थिए भने संयोजक थापा हुन् ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने गरी उपसमितिले सुरु गरेको प्रक्रियामा दुबै संस्थाको छुट्टाछुट्टै डीडीए टीआर उपाध्याय एण्ड कम्पनीलाई गर्ने जिम्मा लगाइको थियो । मूल्याङ्कनकर्ताले तयार गरेको डीडीए प्रतिवेदनलाई आधार बनाई स्वाप अनुपात पनि एक बराबर एक कायम गरियो । अधिकार नै नभए पनि उप–समितिको निर्णयमा भएको डीडीए प्रतिवेदनका आधारमै मर्जर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

दुबै संस्था एक आपसमा मर्जर हुने प्रारम्भिक सम्झौता २०७८ बैशाख २५ गते भएको थियो । । मर्जर सम्झौतापछि दुबै संस्थाको संयुक्त मर्जर कमिटी बनेको हो । सो संयुक्त मर्जर कमिटीमा हिमालयन बैंकका तर्फबाट तीन जना सदस्य रहेका छन् । जुन हिमालयन बैंकको उपसमितिमा थिए । संयुक्त मर्जर समितिको बैठक बस्न सुरु भएको देखिन्छ ।

२०७८ जेठ ३१ गते बसेको संयुक्त मर्जर समितिले आ–आफ्नो लागि गरिएको सोही डीडीए प्रतिवेदनलाई कम्बाइन गरेर मर्जरको डीडीए रिपोर्ट तयार गर्न मूल्याङ्कनकर्ता सत्याललाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी स्रनेतले दिएको छ । मूल्याङ्कनकर्ता सत्यालले पनि तीनै डीडीए रिपोर्टको आधारमा संयुक्त डीडीए प्रतिवेदन तयार गरेर २०७८ असार १४ गत संयुक्त मर्जर समितिलाई बुझाएको थियो । यसले पनि मर्जरका लागि भनेर नगरिएको तथा अधिकार नै नभएको समितिले जवरजस्ती गराएको डीडीए रिपोर्टका आधारमा मर्जर प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट देखिन्छ ।

त्यसैगरी लेखापरिक्षकले संयुक्त डीडीए रिपोर्ट २ सातामा तयार गरेर बुझाएको दिनै जोइन्ट मर्जर कमिटीमा यसको छलफल भएको छ । सो छलफलमा समेत नेपाल इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ‘मल्टिपल मोड अफ भ्यालुएसन’ को सन्दर्भमा प्रश्न गरेका थिए । उनले समान हुनुपर्ने बताएको पनि स्रोतले जानकारी दियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली २०७३ ले पनि समान हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी दुई बैंकको डीडीए अनुसार डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर गणना गर्दा समान दरले गणना गरिएको छैन । त्यतिमात्र नभई सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा नै फरक गरिएको छ । संयुक्त मर्जर समितिले फरक गर्न नहुने भन्दै गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले मर्जरका लागि पहिल्य नै स्वाप रेसियो एक बराबर एक तय भएको हुनाले स–सानो परिवर्तनले खासै फरक नपर्ने जवाफ दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

विनियमावली अनुसार सैद्धान्तिक सहमतिपछि एकै व्यक्तिबाट डीडीए गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । दुबै संस्थाले त्यसको पालना गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी सम्पत्ति दायित्वको मूल्याङ्कन ढाँचा समान हुनुपर्नेमा पनि त्यसो नगरेको देखिन्छ । त्यति मात्र नभई विनियमावलीले पछिल्लो कारोबारको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनेको भएपनि २०७७ असारसम्मको सम्पत्ति तथा दायित्वको मात्र मूल्याङ्कन गरेपछि यसमा हिमालयन बैंकको लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष तथा केही सञ्चालकले रिर्जभेसन राख्दै आएका थिए । यस सन्दर्भमा सञ्चय कोषले विज्ञ राखेर आफैँले अध्ययन पनि गरायो । सो अध्ययनको प्रतिवेदन सहित हिमालयन बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा हालको डीडीएका आधारमा मर्जरमा जान नसकिने भन्दै पत्राचार गरेको छ ।

डीडीए रिपोर्टमै गडबडी गरेपनि बढेको विवादलाई पेल्दै हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले पुस ३० गते मर्जरको एजेण्डा सहित साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयमा पनि हिमालयन बैंकका ३ सञ्चालक असहमत हुँदाहुँदै पनि ४ जना सञ्चालकले उक्त एजेण्डा साधारण सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सरकारले सकारात्मक सोच सहित मर्जरको नीति अबलम्बन गरेको भएपनि केही व्यक्ति तथा समहुले गलत नियत राख्दा अपेक्षित नतिजा हाँसिल हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा मात्र करिब आधा दर्जन माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको मर्जर प्रक्रिया पनि यस्तै गलत नियतका कारण रद्द भएका छन् । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सन्दर्भमा पनि देखिएका गलत अभ्यासले मर्जर प्रक्रियालाई नै जटिल अवस्थामा पुर्याएको छ ।  

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।