बतासका सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङ बोल्यो, अनर्गल प्रचार प्रति ध्यानाकर्षण

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्याफेटेरिया भाडा प्रकरणका सम्बन्धमा बिगत केहि दिन यता बतास अर्गनाइजेशनका बिरुद्ध विभिन्न सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रकाशन तथा प्रशारण भइरहेका समाचारहरु प्रति उद्योग संगठन मोरङले आपत्ति जनाएको छ ।

संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको जिम्मेवार निकाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन र सञ्चालन समितिले स्मारक परिशरमा क्याफेटेरिया सञ्चालनका लागी भाडामा दिने गरि नियमानुसार टेन्डर आब्हान गरेको सन्दर्भमा गलत किसिमले आनन्दराज बतासको नाम जोडेर प्रचार गरिएको बताएको हो ।

“टेन्डर प्रकृयाबाट बतास अर्गनाइजेशन अन्तरगतको बि.पि.एस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट छनौट भएको तथा २०७७ पुष १७ गते बि.पि.एस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट र नारायणहिटी दरबार संग्रहालय बिच क्याफेटेरिया सञ्चालन सम्बन्धमा द्धिपक्षिय सम्झौता भए पश्चात बतास अर्गनाइजेशनले आफ्नो व्यवसाय अघि बढाएकोमा हाल आएर उद्योगीलाई एकपक्षिय ढंगबाट नियतबस हतोत्साहि पार्ने, फसाउने गरि अनर्गल प्रचार प्रसार भइरहेको प्रति उद्योग संगठन घोर आपत्ती प्रकट गर्दछ,” संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारको स्थापित कानुन तथा अधिकार प्राप्त जिम्मेबार निकायबाट भएको निर्णयका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने प्रकृयामा संलग्नलाई चोखो देखाउदै सबै दोष जती उद्यम व्यवसाय गर्ने एक उद्यमी माथी थोपर्ने दुष्प्रयास जुन भइरहेको भन्दै संगठनले कानुनको शासन तथा उद्यम गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको समेत बर्खिलाफ रहेको साथै बिगत केहि समययता विभिन्न बिषयहरुसंग सम्बन्धीत भएका नीतिगत निर्णयहरुमा नीति निर्माणमा संलग्नहरुलाई चोख्याउदै नीजि क्षेत्रलाई मात्रै एकतर्फि प्रहार गर्ने पद्दती नियोजित एवं षडयन्त्रपूर्वक भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

“नारायणहिटी दरबार परिशरमा क्याफेटेरिया भाडामा सञ्चालन गर्ने तत्कालिक निर्णय गलत भए उक्त निर्णय फिर्ता लिने राज्य व्यवस्थाको आफ्नै बिधि बिधान हुदाहुदै उद्यमी माथी नियोजित ढंगबाट प्रहार हुनु समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने र नेपालमा उद्योगधन्दा गर्ने वातावरण छैन भन्ने गलत मान्यतालाई स्थापित गराउन चाहने तत्वलाई नै बल पुग्ने देखिन्छ,” संगठनले भने छ ।

बतास अर्गनाइजेशन प्रति भएको यो ज्यादतीपूर्ण ब्यवहारको सम्पूर्णरुपमा खण्डन गर्दै सत्य तथ्य छानबिन गरि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न निकायहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारसंग संगठनले माग समेत गरेको छ । समग्र निजी क्षेत्रको नै मनोबल गिराउने गरि सत्य तथ्यलाई तोडमोड गर्दै निर्णय प्रकृयामा संलग्न निकाय एवं व्यक्तीहरुका बारेमा मौन रही उद्यमी तथा नीजि क्षेत्रका बिरुद्ध एकपक्षिय समाचार तथा सूचना संम्पे्रषण नगर्न पनि संगठनले सञ्चार माध्यमहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।