धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व विहीन हुँदा ३१ कम्पनीको साढे आठ अर्बको आईपीओ अनुमति रोकियो

पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व विहीन बन्दा ३१ कम्पनीको साढे आठ अर्ब बढीको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) प्रकृया अलपत्र परेको छ ।

पाँच महिनासम्म पूँजी बजारको नियामकले प्रमुख नपाउँदा अध्यक्षको हैसिययतले गर्नुपर्ने काम कारवाही सबै अस्तव्यवस्त भएका छन् भने सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर साढे ८ अर्ब बढी पूँजी संकलन गर्न आवेदन दिएका ३१ कम्पनीको आवेदनमाथि कारवार्ही अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

सर्वोत्तम सिमेन्टको भित्री सेयर कारोबारमा संलग्न रहेको पाइएपछि भदौ दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बोर्ड अध्यक्षले गरेका गलत कामहरुका सम्बन्धमा छनबिन गर्नका लागि उच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिमा विज्ञ सदस्यका रुपमा नारायण प्रसाद पौडेल र नेपाल कानुन आयोगका सह-सचिव अर्जुन कुमार खड्कालाई जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

समितिको सुझावका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ पुसमा चार वर्षका लागि सेबोनको अध्यक्षमा नियुक्त भएका ढुंगानालाई २०७८ असोज १९ गते मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समिति गठनसँगै ढुङ्गाना निलम्बनमा परेपछि त्यसपछि बोर्ड नेतृत्वबिहीन अवस्थामा छ । बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानालाइ निलम्बन गरेसँगै अर्थमन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि दैनिक कामकाज चलाउन लागि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष बिहीन बन्दा ३१ कम्पनीको ८ अर्ब ५० करोड ८७ लाख ८४ हजार ४०० रुपैयाँ मूल्यको ७ करोड ८३ लाख ६७ हजार ८४४ कित्ता आईपीओ रोकिएको हो । ३० कम्पनीले अंकित मूल्यमा सेयर जारी लागेका हुन् भने रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सले ११२ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्रीको अनुमति मागेको छ । यी कम्पनीहरुले सेयर बिक्री गरी कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी संकलन गर्न आवेदन दिएपछि लामो समयसम्म सरकारले बोर्ड अध्यक्ष तोक्न नसक्दा पूँजी निमार्णको बाटो नै अबरुद्ध बनेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर आइपीओ निष्कासनमा परेको छ ।

सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न अनुमति माग्ने ३१ कम्पनीमध्ये अधिकांश जलविद्युत समुहका कम्पनीहरु रहेका छन् । जसमा २१ वटा हाइड्रोपावर, ६ लघुवित्त, २ वटा इन्स्योरेन्स र एक अन्य समुहका कम्पनी छ ।

हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमध्ये मोलुङ खोला हाइड्रोपावर, थ्रीस्टार हाइड्रोपावर, श्वेतगंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्ट्रक्सन, मन्दाकिनी हाइड्रोपावर, सिक्लेस हाइड्रोपावर, सुपरमाइ हाइड्रोपावर, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी, इस्टर्न हाइड्रोपावर, एशियन हाइड्रोपावर, रसुवागढी हाइड्रोपावर र पिपुल्स पावर हाइड्रोपावररहेका छन् ।

यस्तै रिभर फल्स पावर, सयपत्री हाइड्रोपावर, राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्ट्रक्सन, बिन्दबासीनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, हिमालयन हाइड्रोपावर, बलेफी हाइड्रोपावर, ग्रीन भेन्चर्स, दोर्दीखोला जलविद्युत, अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी र अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् ।

यस्तै बोर्डसँग अनुमति माग्ने लघुवित्तहरुमा आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था, सिवाईसि नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलपा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् ।

दुई जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि आइपीओ ल्याउने तयारीमा गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । रिलाइबल लाइफ इन्स्योरेन्स र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले आईपीओ बिक्री अनुमति मागेका हुन् । यस्तै अन्य समुहका डिश होम र इमजिङ्ग नेपाल लिमिटेडले पनि आईपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका छन् ।

बोर्डका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रलायले पुस १४ देखि २९ गतेसम्म आवेदन माग गरेकोमा उल्लेखित समयभित्र पुराना ११ सहित कुल १५ जनाले आवेदन दिएका छन् । अध्यक्ष नियुक्तीका लागि गठित समितिले अब कुल आवेदकमध्येबाट योग्यता, अनुभव र कार्ययोजना तथा प्रस्तुतीका आधारमा ३ लाई सिफारिस गर्दै एक जनालाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नैछ ।

यसअघि पहिलो चरणमा सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न भन्दै कार्तिक ११ देखि आवेदन खुलाएकोमा १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले छनौट समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेपछि प्रकृयागत त्रुटी भएपछि पुस १४ गतेदेखि दोस्रो पटक आवेदन मागिएको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।