मर्जरको नीतिमा टेकेर स्वार्थ समुहको अस्वभाविक चलखेल, राज्यलाई अर्बौं कर नोक्सानी

सरकारले बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीतिमा स्वार्थ समुहको अस्वभाविक चलखेल देखिएको छ । मर्जरको नीति सबल र स्थीर वित्तीय क्षेत्र स्थापना गर्न भन्दा पनि सिमित समुह तथा व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि बढी प्रयोग हुन थालेको देखिएको छ।

पछिल्लो समयमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेन । यी दुई संस्थाको मर्जर प्रक्रियामा विभिन्न व्यक्ति तथा समुहको स्वार्थ हाबी भएपछि भाँडियो । यो असफल मर्जर प्रक्रियामा सैद्धान्तिक सहमति दिएको नेपाल राष्ट्र बैंक समेत मुकदर्शक बनेर बस्यो ।

त्यसैगरी केही वर्ष अघि प्राइम कमर्सियल बैंकमा तत्कालिन ओम डेभलपमेन्ट बैंक गाभिने प्रक्रियाले पनि पूर्णता पाउन सकेन । यो प्रक्रियामा पनि सीमित व्यक्ति तथा समुहको स्वार्थ बाझिएपछि नै तोडिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राइम र ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्विजिसनमा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो । पछि गएर ओमलाई एनएमबि बैंकले एक्वाएर गर्यो ।

त्यसैगरी मर्जरको नीति अनुरुप लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पनि मर्जरको लहर चल्यो । तर, करिब दर्जन संस्थाको मर्जर प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेन । मर्जर प्रक्रिया असफल हुनेमा आँधिखोला लघुवित्त र धौलागिरी लघुवित्त, नाडेप लघुवित्त र डिप्रोक्स लघुवित्त, मिर्मिरे लघुवित्त र श्रृजनशील लघुवित्त, समाज र स्वस्तिक लघुवित्त रहेका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रकै ठूलो मर्जर मानिएको हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरको सुरुवात नै कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालिन प्रशासक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मिलेर मनोमानी निर्णयबाट सुरु भएको थियो । त्यसैगरी सीमित व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुसार मर्जर गराउनका लागि संस्थाको ड्यू डेलिजेन्स अडिटमै गडबड गरेपछि सफल हुन सकेन । त्यस विषयको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक रुपमा गराइए पनि राष्ट्र बैंक समेत मौन रह्यो ।

त्यसैगरी ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राइम कमर्सियल बैंकलाई खरिद गर्ने सन्दर्भमा पनि स्वाप रेसियो तथा कर्मचारी समायोजनामा स्वार्थ नमिल्दा भाँडिन पुग्यो । पछिल्लो समयमा मर्जर प्रक्रिया असफल भएका दर्जनांै लघुवित्त संस्थाको सन्दर्भमा पनि केही व्यक्ति तथा समहुको स्वार्थ नै मूख्य कारक देखिएको छ । मर्जर भएका वा बिग्रेका सबै स्वार्थ समुहका कारणले मात्र भएको एक पूर्व बैंकरले बताए । “मर्जरको नीतिले उपयुक्त सदुपयोग हुन सकेन,” ती बैंकरले भने,“मर्जर नीतिले वित्तीय स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्नेमा स्वार्थ समुहलाई चलखेल गर्ने आधार दियो ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक रुपमा नीतिगत व्यवस्था गरी २०६८ साल देखि मर्जरको नीति लिएको हो । उक्त नीतिपछि धेरै सफल मर्जर पनि भएका छन् । तर, मर्जरपछि बनेको संस्थामा देखिएका समस्याहरुको नतिजा भने आउन बाँकी नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको अनुमती रोकी मर्जरको नीति लियो । त्यसमा सरकारले पनि केही छुट दिने गरी प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । तर, मर्जरका नाममा राष्ट्र बैंककै मद्दतमा हुने गरेका करछलीकका घट्नामा भने राज्य मौन रहेको देखिन्छ ।

तर, मर्जरको नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई बाणिज्य बैंकमा समाहित गर्ने काम मात्र गरेको देखिन्छ । यसले हिजो गाँउ–गाँउमा पुगेको बैंकिङ पहुँचलाइ पुनः सिमित घेराभित्र राख्न मद्दत गरेको छ । मर्जर भनेको कुनै व्यापारीको लगानी रहेको बैंकलाई ठूलो बनाउने मात्र नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले बताए ।

“मर्जरको उद्देश्य भनेको उद्यमशीलताको विकास, साना तथा मझौला व्यवसायको फाइनान्सीङ लगायतको आन्तरिक उत्पादन बढाउने खालको हुनुपर्छ,” उनले भने, “मर्जरले अर्थतन्त्रमा सन्तुलन ल्याउनुपर्नेमा झनै विगारेको अवस्था छ ।” मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न दिएका भन्दा बाहेकका विषयमा पनि करछली भएको विषयलाई सरकारले गम्भिर रुपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ । मर्जरले सरकारलाई कर छलीमात्र नभई अर्थतन्त्र नै गतल दिशातर्फ लग्न मद्दत गरेको उनको बुझाई छ । मर्जरको नीतिले स्वार्थ समहुलाई एक ठाउँमा आउने अवसर दिएको उनको बुझाई छ ।

मर्जरको नीतिले उद्यशिलतालाई समाप्त पार्दै उत्पादनका आधार खुम्चिन गई व्यापारको आकार विस्तार गरेको थापाको बुझाई छ । मर्जर नीतिका कारण विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता लैजाने अवसर पनि पाएका छन् । त्यसमा पनि मर्जर नीतिमा दिइएको सुविधा प्रयोग गर्दै दशकौसम्मको लगानीमा कर नै नतिरी विदेशी लगानीकर्ता फर्कने अवस्था आएको छ । हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानी बैंक हबिब, नेपाल बंगलादेश बैंकमा लगानी रहेको बंगलादेशी बैंक आईसीएफसी बैंकले आफ्नो लगानी लैजाने तयारी गरीरहेका छन् । यसरी लगानी फिर्ता लैजाँदा मर्जरलाई प्रयोग गरेर कर नतिर्ने बाटो अपनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंक आफैले मर्जर पछि विदेशी लगानीकर्ताको सेयर बिक्री गर्ने गरी सैद्धान्तिक सहमती दिएको देखिन्छ । हबिब बैंक र आइएफआइसी बैंकले मात्र लगानी फिर्ता लग्दा राज्यलाई आउने अर्ब भन्दा धेरै कर नोक्सानी हुने देखिन्छ । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर असफल भएपछि हबिब बैंकको सन्दर्भमा निर्णय हुन बाँकी नै छ । मर्जरमा दिएको कर छुटका व्यवस्थाले बैदेशिक लगानीकर्ता आफ्नो लगानी फिर्ता लैजानका लागि भएपनि मर्जरलाई गराउने अभ्यास देखिएको छ ।

मर्जरका कारण सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरु समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने थापाले बताए । सरकारले उद्यमशिलता विकास गर्न सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु मर्जरका कारण सकिएको उनको बुझाइ छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा को ठुलो भन्ने दौड सुरु भएको बताउँदै थापाले भने,“ठूला बैंक निजी क्षेत्रका हुँदा सरकारी कार्यक्रमका कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।”

मर्जरको नीतिलाई स्वार्थ समुहले आफु अनुकुल प्रयोग गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसमा व्यवसायी बैंकहरु आकारमा ठूलो हुन खोजेका छन् भने वित्तीय क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न साना संस्थालाई खरिद गर्नमा लागेको देखिन्छ । त्यसका साथै सरकारी नीतिलाई प्रयोग गर्दै ठूला हुने दौडमा निस्केका बैंकहरुले सरकारसँग मोलमोलाई क्षमता विस्तार गरेका छन् । यसले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रको सन्दर्भमा निर्णय गर्न समेत सरकारी संयन्त्रलाई जटिल हुने अवस्था देखिन्छ । यसले मर्जर नीतिको उद्देश्य विपरितको नतिजा आउने निश्चित छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।