विभिन्न परियोजनाहरुमा सह–वित्तीयकरण लगानी गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा हाइड्रोइलेट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)ले पनि नेतृत्व लिन सक्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसभन्दा अघि सह–वित्तीयकरणको नेतृत्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सोही व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले संशोधन गर्दै वित्तीय कारोबार गर्ने फरक प्रकृतिका कम्पनीहरुले पनि अगुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले जुनसुकै परियोजनाको सहवित्तयकरणको अगुवा संस्थाको रुपमा रहन सक्नेछन । तर, एचआइडीसीएलको सन्दर्भमा भने उक्त कम्पनीको कार्याक्षेत्र भित्रका परियोजनाहरुको सहवित्तीयकरणमा अगुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७८ लाई संशोधन गर्दै बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु र एचआइडीसीएलले (सम्बन्धित क्षेत्रमा) मात्र सह–वित्तीयकरणमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ् । तर, कर्मचारी संञ्चयक कोष र नागरिक लगानी कोषलाइ यस बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्था एचआइडीएस(सम्बन्धित क्षेत्र)ले अगुवा संस्था हुने गरी गठन हुने सह–वित्तीयकरण समुहमा सहभागि भई कर्जा प्रबाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसभन्दा अघि कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र एचआइडीसीएलले अगुवा संस्था हुने गरी गठन हुने सह–वित्तीयकरण समूहमा सहभागी भई कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था थियो । उल्लेखित संस्था बाहेकका अन्य वित्तीय संस्थालाई सह–वित्तीयकरणमा सहभागी गराईएमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया