‘बार्गेइन पर्चेज’मा राष्ट्र बैंकको दोहोरो खेल, मर्जरको सैद्धान्तिक सहमति विपरित लाभांश स्वीकृत

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने क्रममा हुने आम्दानीमा राष्ट्र बैंकले दोहोरो खेल देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जरको प्रारम्भिक सैद्धान्तिक सहमती दिँदा मर्जरबाट भएका आम्दानीलाई आयमा देखाई कर तीर्न भने पनि मर्जर/एक्विजिसन रिजर्भरबाट सिधै लाभांस वितरणको अनुमती दिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले वितारण गरेको लाभांशमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १२.६१ प्रतिशत बोनस शेयर र ४.३९ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १६ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । त्यसका लागि बैंकले ‘बार्गेइन पर्चेज’ सञ्चितिमा राखेको २८ करोड रुपैयाँ समेत प्रयोग गरेको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अनुमती दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरका लागि दिने सैद्धान्तिक सहमतीपत्र दिदाँ नै गाभ्ने/गाभिने क्रममा दुबै संस्थाविच निर्धारित स्वाप अनुपात अुनसार पुँजी मिलान गर्दा बार्गेइन पर्चेज गेन आउने भएमा गाभ्ने संस्थाले विद्यमान लेखामान अनुसार सम्बन्धित शीर्षकमा आम्दानी जनाई नियम अनुसार लाग्ने कर कट्टीगरी पुँजीगत जगेडा कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसो नगरेका कम्पनीको वित्तिय सुधार नै नगरी स्वीकृत गरेको छ । त्यती मात्र नभई मर्जरबाट भएको आम्दानीलाई रिजर्भ आयमा नदेखाई लाभांश नै वितरण गर्न समेत अनुमती दिएको हो ।

लेखामान प्रतिवेदन अनुसार गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई बार्गेन पर्चेज गेनमा देखाउनुपर्छ । तर, अधिकासं बैंक वित्तीय संस्थले सो अनुसार नगरेको भएपनि राष्ट्र बैंकले सुधार गराएर स्वीकृत गराउनु पर्नेमा सुधार गर्न भन्दै स्विकृत गरेको छ । लेखापरीक्षकहरुले मर्जरबाट भएको लाभलाई आयकर ऐनको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा देखाउने गरेका छन् ।

नेपाल वित्तिय प्रतिवेदन मात्रको ३.४ नम्बर बुँदामा भएको व्यवस्थालाई धेरै लेखापरक्षिकहरुले ‘कार्भ आउट’ दिएको हुनाले सो अनुसार नगरिएको जनाएका छन् । तर, विजनेस कम्बिनेसनको विषयलाई कार्भ आउट नदिइएको लेखामान बोर्डले जनाएको छ । यस विषयमा केही लेखापरीक्षकले भने कडा प्रश्न गर्दै कैफियतसहितको प्रतिवेदन पनि दिएका छन् तर, त्यसमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्दै सुधार गर्न मात्र भनेको देखिन्छ । यसले पनि राष्ट्र बैंकले गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाबाट भएको आम्दानीलाई आयमा देखाउन भने पनि सो अनुसार नगर्दा समेत कुनै कारबाही नगर्नु दोहोरो चरित्र स्पष्ट हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा संबैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको ५८ औँ बार्षिक प्रतिवेदनले समेत कर बेरुजु देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सञ्चालनमा रहेका २७ मध्ये १७ वाणिज्य बैंकहरुले ती आर्थिक वर्षमा मर्जरबाट १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखाएको छ । सो आम्दानीमा ३० प्रतिशतका दरले हुने ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ आयकर बेरुजु देखाएको छ ।

महालेखाले समेत बेरुजु देखाएपछि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भिर रुपमा लिएको देखिदैन । लेखापरीक्षकलाई कारबाहीको सिफारिस समेत गर्ने अधिकारी भएको राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षकहरुलाई बचाउँदै राज्यको अर्बौ कर नोक्सानीमा मद्दत गरेको देखिन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।