क्षेत्रगत ब्याजदर तथा रेमिट्यान्सको मुद्रा सटहीमा प्रिमियम दिए तरलता समस्या सहज हुने

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या सहज गर्न उत्पादन र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर फरक हुनुपर्ने सुझाएका छन् । बैंक/वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संस्थाले क्षेत्रगत ब्याजदरका साथै रेमिट्यान्सबाट आएको विदेशी मुद्रा सहटीमा प्रिमियम दिन सुझाव दिएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले तरलता अभावका कारण समाधानका उपायहरुको विषयमा गरेको अध्ययन अनुसार उच्च आयात, रेमिट्यान्समा आप्रवाहमा कमी तथा सरकारको पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, अनुत्पादक क्षेत्रका बैंकहरुको उच्च लगानीका, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने केही नीतिका काण तरलता अभावको समस्या देखिएको हो ।

विसं २०७८ असारमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको अंश २०७८ माघ मसान्तमा ५४.३० प्रतिशत पुगेको छ । बचतको अंश ५४.३० प्रतिशतबाट ३१.५० प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ । मुद्दतीको अंश भने एक्कासी बढ्न गई तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । मुद्दती निक्षेप बढिरहेको भएतापनि २ बर्ष भन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करिब ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक वर्ष वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नवीकरण गर्नुपर्ने दबाबले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको अध्ययनको ठहर छ ।

त्यसका लागि सरकारी संस्थाहरुमा रहेको मुद्दती निक्षेपहरु न्यूनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति घटेको छ । त्यसैले १ वर्ष भन्दामुनिको मुद्दती निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशत मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अनुसार १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयाँ उपभोग्य कर्जा गएको छ । यो रकम कुल कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको करिब २३ प्रतिशत हुन आउँछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभावि रहेको परिसंघको अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरिको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्न अध्ययनले सुझाएको छ । त्यसैगरी उत्पादन मुलक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा ब्याजदर तथा अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै दिनुपर्ने सुझाव समेत अध्ययन प्रतिवेदनको छ ।

आव २०७८/७९ को पहिलो ४ महिनामा कुल ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैंयाँको आयात भएको देखिन्छ । गत आवमा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसरी आयातमा बढी खर्च हुँदा पूँजी निर्माण हुन नसकिरहेकाले तरलतामा चाप पर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययनले आयातमा थप कडाई गरी सम्पूर्ण प्रतितपत्रबाट आयातित वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउने अध्ययनले देखाएको छ । स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि लगायतका अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाउने व्यवस्था गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ । आत्मनिर्भर भएका वा हुनेसक्ने सम्भावना देखिएका वस्तु तथा उत्पादनको आयातमा आवश्यकता हेरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा बन्देज लगाउन समेत अध्ययनले सुझाएको छ ।

त्यसैगरी आव २०७८/७९ को पहिलो ४ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ आएकोमा चालु आवमा २५ अर्व रुपैयाँले घटेर ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैंयाँ मात्रै विप्रेषण भित्रिएको छ । यसरी विप्रेषणमा कमी आउनाले पनि बैंकहरुको तरल सम्पति घट्दै गएको ठहर अध्ययनको छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिने जनशक्तिहरुलाई अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्न अध्ययनले सुझाएको छ । त्योसँगै रेमिट्यान्स बैंक मार्फत भित्र्याउनका लागि रेमिट्यान्स भित्र्याउने हालको योजनामा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने तथा सटही सुविधामा प्रिमियमको ब्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने अध्ययनको सुझाव छ ।

त्यसैगरी अध्ययन अनुसार एक बर्ष वा त्यो भन्दा बढीको मुद्दती निक्षेपमा करिब १० प्रतिशत रहेकोमा दीर्घकालिन कर्जा ३० प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अनुसार ५९८ अर्ब रुपैंयाँ दीर्घकालिन कर्जा १ वर्ष वा सो भन्दा कम अबधिको निक्षेप वा बचत/चल्ती निक्षेपबाट लगानी भएको देखिएको छ ।

कोभिडको असरको कारण पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्नु परेको वा म्याद थप गरिएका कारण किस्ता रकम समयमा आउन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । तर, मुद्दती निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबावका कारण निक्षेप तानातान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई तरलतामा चाप परेको अध्ययनले औंल्याएको छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्नु सुझाउँदै अध्ययनले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “निर्देशित लगानी अन्तर्गत ल्याइएको कर्जा नीति पुनरावलोकन गरिनुपर्ने तथा अल्पकालीन र मध्यकालीन पुनर्कर्जालाई वृद्धि गरी कृषि, घरेलु उद्योग जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।”

त्यसैगरी अध्ययनले सरकारी पूँजीगत खर्चमा वृद्धि र प्रक्रियामूखी भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्न तथा पूँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सहजीकरण गर्न अध्ययनले सुझाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।