बैंकहरु व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक हुँदा प्राथमिक पूँजीकोषमा दबाव, मर्जरमा गए राहत

बैंकहरुले आक्रामक कर्जा लगानी गर्दा पूँजीकोषमा दबाव पुगेको छ । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा जोखिमको विश्लेषण नगरी आम्दानी बढाउन केन्द्रित हुँदा तोकिएको पुँजी प्रयाप्तता अनुपात सीमा कायम गर्न कठिन भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुका लागि पुँजी प्रयाप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यसमा पनि प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत हुनै पर्छ । तर, बैंकहरुले अक्रामक रुपमा कर्जा लगानी गरेपछि धेरै बैंकहरुलाई उक्त सीमामा पुँजीकोष कायम गर्न चुनौति पुर्ण स्थिती सृजना भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको औसत प्राथमिक पुँजी कोष १०.३६ प्रतिशत रहेको छ । पुसमसान्त पछि फागुन २० गतेसम्ममा मात्र बैंकहरुले १३९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यसले पनि प्राथमीक पुँजी थप दबाव बढाएको छ । यो अवधिमा आयातमा गरिएको नियन्त्रणले बैंकहरुको विदेशी मुद्राको कर्जा लगानी भने ४९ अर्बले घटेको छ ।

बैंकहरुले ४ गुणसम्म पुँजी वृद्धि गरेपछि सोही अनुपातको आम्दानी बढाउन कर्जा लगानीमा आक्रामक भए । कर्जा लगानी गर्दा हुने जोखिम र संस्थाको प्रथामिक पुँजी कोषको तालमेल बिग्रने बेलासम्म बैंकहरुले ख्याल नै नगरी लगानी विस्तार गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने नीति अबलम्बन गरेर हकप्रद सेयर मार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने बाटो बन्द गरिदियो । त्यसले गर्दा लगानीमा भएको विस्तार अनुसार पुँजी कोष वृद्धिमा असर ग¥यो । त्यसपछि कोरोनाका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलिमा ऋणीलाई सहुलियत हुने खालको नीति लिएपछि बैंकहरुलाइ त्यसले झनै अफठ्यारोमा पारेको हो । कर्जा असुलीलाई बैंकहरुले तिब्रता दिन पाएको भए त्यसले पुँजी कोषको सीमा कायम गर्न वा लगानी गर्ने स्पेस सृजना हुन्थ्यो । त्यो पनि नभएपछि बैंकहरुले कारबाही नै भोग्ने गरी कर्जा लगानी विस्तार गरेको अवस्था छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा केही बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष तोकिएको सीमासम्म आइपुगेपछि कर्जा लगानीलाई रोकेको अवस्था पनि छ । कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गरेर बैंकहरुले पुँजी कोषको सीमा कायम गरेको भएपनि त्यसले अर्थतन्त्रका लागि भने सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । त्यसका लागि बैंकहरुले कर्जा लगानी रोक्ने वा घटाउने भन्दा पनि प्रथामीक पुँजीकोष बढाउने तर्फ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

धेरै बैंकहरुको क्यापिटल एडिक्वायसी नपुगेर समस्यामा परेको एक बैंकरले जानकारी दिए । अहिले बैंकका लगानीकर्तालाई नगद लाभासं नपाएर छटपटि भएको बताउँदै ती बैंकरले भने,“पुँजी वृद्धि तथा मर्जरको नीतिपछि लगानीकर्ताहरुले नगद लाभासं पाउन सकेका छैनन ।” पुँजीकोष नपुगेको समस्यामा टेकेर मर्जरको नीति लिएको खण्डमा मर्जरको नीति पनि सफल हुने र पुँजीका कारण व्यवसाय विस्तारमा आएको अवरोध हट्ने ती बैंकरको भनाई छ । “अहिले विजनेस गर्न बैंकहरुसंग पैसा छैन,” ती बैंकरले भने,“टियर वान क्यापिटल नै ८.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा त्यो घटिसकेको अवस्था छ, बोनस सेयर वितरण गरेर कति व्यवसाय हुन्छ ?” त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले मर्जर गरिसकेपछि हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको खण्डमा विजनेस विस्तार गर्नका लागि पनि बैंकहरु मर्जरमा जाने उनको बुझाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष नपु¥याउने बैंकहरुलाई पहिलो चरणमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउछ । त्यसैगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र प्रमुख कार्यकारी लगायत उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा बृद्धिमा रोक लगाउने व्यवस्था छ । पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआइसी एसिया बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत कायम नभएपछि लाभासं वितरणमा रोक लगाएको छ । राष्ट्र बैंकको कारबाहिबाट बच्नका लागि बैंकहरुले पुँजीकोष कम भएका बैंकहरुले कर्जा लगानी रोक्ने तथा पोर्टफोलियो घटाउने गरेको देखिन्छ ।

बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीकोष बढाउनका हकप्रद निष्कासनको मात्र विकल्प देखेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन हकप्रदलाई निष्कासन अनुमती रोकेको छ । हकप्रद सेयर निष्सकान रोकिएपछि बैंकहरुको प्रथामिक पुँजीकोष बढाउने माध्यमको रुपमा मर्जरलाई प्रयोग नगरेको देखिन्छ । बैंकहरु एक आपसमा मर्जमा गएको खण्डमा अहिले देखिएको प्राथमिक पुँजीको दबाव कम हुने बैंकिङ विज्ञहरु बताउँछन ।

राष्ट्र बैंकले ठुला बैंकहरुको मर्जर गराउने हो भने पुँजी कोषमा आएको कमीलाई समाएर अघि बढ्न सक्ने बैंकिङ विज्ञ विएन घर्तीले बताए । “राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन खोेजेको भएपनि आशातित नतिजा आउन सकेको छैन्,” घर्तीले भने,“मर्जरपछि कर्जा असुलीमा हुन सक्ने सुधारका कारण त्यसले प्राथमिक पुँजीमा परेको दबावलाई सहज गर्ने हुँदा यो उपाय उपयुक्त देखिन्छ ।”

मर्जरमा गएका दुबै संस्थाको टायर वान क्यापिटल अनुपात कसिलो अवस्थामा भएपनि मर्जर पछि कर्जा असुलीमा पनि तिब्रता हुने भएकाले त्यसले समेत सहयोग गर्ने घर्तीको भनाई छ । यसो गर्दा राष्ट्र बैंकको मर्जरको नीति पनि सफल हुने भयो । त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा व्यवसायीक गतिविधि कायम राख्न मद्दत गर्ने उनको बुझाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनका लागि मर्जरको नीति सफल बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष कमीको समस्या केन्द्रीय बैंकका लागि अवसर पनि हो । केन्द्रीय बैंकले मर्जर पछि हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था गरे पुनः एकपटक बाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको लहर सुरु हुने निश्चित छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।