बागमती प्रदेशले छिट्टै निजामति ऐन जारी गर्ने, मुख्यमन्त्री भन्छन्, “कर्मचारी पर्यटक बन्दा समस्या”

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले छिट्टै निजामति ऐन जारी गर्ने बताएका छन् । बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र गाउँपालिका महासंघद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले लामो समयसम्म कर्मचारी अभाव भएका कारण कार्य सम्पादन प्रभावकारी नभएको भन्दै निजामति ऐन जारी गर्न लागिएको बताएका हुन् ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गर्ने र विदेश मामिला हेर्ने, विगतका केन्द्रीय सरकारले गर्दै आएका योजनासँग सम्बन्धित अभ्यास प्रदेशले हेर्ने र स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्पिरिटका साथ संविधानमा अधिकारको बाँडबाँड भएको उनको भनाई थियो । संघीय सरकारले अर्ब, प्रदेश सरकारले करोड र स्थानीय सरकारले लाख रुपैयाँको योजना र बजेट बनाउने परिपाटीको विकास गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीयताको मर्म व्यहारिकरुपमा अझै पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै तीनै सरकार सरकारहरुबीच समन्वयका लागि मापदण्डहरु तयार गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिकालाई कानूनी र श्रोत साधनका हिसाबले सप्पन्न बनाउन नसकेका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।योजना छनोटमा तीन तहकै सरकारबाट मापदण्ड पालना नगरेको, टुक्रे योजना बनाउने प्रवृत्ति बढेको तथा वित्तीय अनुशासनको कमी भएको भन्दै सम्बद्ध पक्षलाई यसबारे गम्भीर बन्न उनीहरुको आग्रह छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली परम्परागत मात्र बेनेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको उपलब्धि ठोस रुपमा देखाउन सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै बागमती प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षले समन्वय र सहकार्यको सन्दर्भमा एकले अर्कोलाई दोष लगाउने तर कोही पनि सहकार्यका लागि तयार नभएको बताएका थिए । उनले ५० लाखभन्दा कमका साना आयोजनाहरूमा प्रदेशले लगानी गर्न नहुने भन्दै एकीकृत रुपमा प्रदेशले आयोजना बैंक सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसमा संघ र स्थानीय तहले समेत सघाउनुपर्ने बताए ।

यसैगरी लम्बिनी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्री तथा मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले अहिले संघीयता राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक हिसाबले गम्भीर समस्यामा रहेको भन्दै संघीयतालाई सवलीकरण गर्न अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व अक्षम रहेको दाबी गर्नरे । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले अनुगमन र मुल्यांकन प्रणालीको बहस सुरु भएको भन्दै स्थानीय तहले बजेट तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभावका बीच पनि अपेक्षाकृत कार्य गरेको दाबी गरे । उनले गाउँपालिका महासंघले पाँचवर्षे उपलब्धि संकलन गरिरहेको र एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति महांसघका पदाधिकारीले केन्द्रमा क्यानमा घ्यू बोकेर योजनाका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यांग्य गर्दै सहकार्यका आधारमा संघ, प्रदेश र केन्द्रले योजना छनोटदेखि अनुगमन मूल्यांकन प्रणालीलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।