सार्वजनिक ऋण कुल ग्रास्थ उत्पादनको ६६ प्रतिशतमा ल्याउन भारत सरकारलाई आरबीआईको सुझाव

भारतीय केन्द्रीय बैंक, रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले भारतको सार्वजनिक ऋण कुल ग्रास्थ उत्पादनको ६६ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । आरबिआईले प्रकाशन गरेको करेन्सी एन्ड फाइनान्स सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा गुल गार्हस्थ उत्पादनको ६६ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको हो ।

स्टाटिस्टा डट कमको तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ मा भारतको सार्वजनिक ऋण कुल ग्रास्थ उत्पादनको ८८.८ प्रतिशत छ । भारतले मध्य–अवधि आर्थिक वृद्धिको सम्भावना सुरक्षित गर्न आगामी पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६६ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिइएको हो ।

यसैगरी मौद्रिक नीतिले विशेषतः मूल्य र उत्पादन स्थिरतालाई प्राथमिकतामा राखेपछि भारतले सार्वजनिक ऋण घटाउन आवश्यक भएको छ ।

आरबीआईद्धारा प्रकाशित करेन्सी एन्ड फाइनान्स सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा कोभिड पछिको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र पुननिर्माणको विषय समेटिएको छ । कोभिड पछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी स्थिरता तर्फ अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत आरबीआईले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

निजी लगानीमा आएको कमी र उत्पादनमा आएको निरन्तरको गिरावटलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले गर्दै आएका निजीकरण र सम्पत्ति मुद्रीकरण, वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी), युक्तिसंगत कर्पोरेट कर, उत्पादन बढाउन सकिने लक्षित क्षेत्रमा विशेष प्रोत्साहन, उत्पादन–लिंक्ड इन्सेन्टिभ (पीएलआई) योजना अन्तर्गत निर्यात, दामासाही ऐनको पालना गरी काम अघि बढाउनु पर्ने आरविअइको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका साथै कृषि तथा उद्योग क्षेत्र विकास गर्नको लागि किसानहरुलाई मुद्दामामिला नगरी कम लागतमा जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने र सार्वजनिक ऋणलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कील इन्डिया मिसन जस्ता क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने रिर्पोटमा उल्लेख छ । उद्योगको पूँजी मूल्य घटाउनु पर्ने र प्रतिस्पर्धामा गई स्रोतको बाँडफाँड गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

प्रविधि तथा इनोभेसनलाई प्राथमिकतामा राखी उद्योग तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकासको काम अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । यसका साथै उद्यमशीलताको विकास हुने वातावरण सिर्जना गनुपर्ने, कृषिमा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने, ऋणमा डुबेका दूरसञ्चार कम्पनीहरुको समस्या समाधान गर्नु पर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानी तर्कसंगत रुपमा घटाउनु पर्ने र भौतिक पूर्वाधारको राम्रो विकास गरी बढ्दो सहरीकरणलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन तयार पारेका अनुसन्धानकर्ताहरुले अनुसन्धान र तथ्यांकको विश्लेषणले यस वर्षको मध्यावधि आर्थिक वृद्धि ६.५ देखि ८.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेका छन् । मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरुलाई समय सान्दर्भिक रुपमा समीक्षा गर्नु नै आर्थिक वृद्धिको पहिलो कदम रहेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

रिर्पोटको प्रस्तावनामा आरबीआईका गर्भनर शक्तिकान्त दासले कोभिड पछिको समय उद्यमशीलताको लागि ठूलो अवसर बन्ने बताएका छन् । यसैगरी प्रतिवेदनले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासको लागि वृहत्तर योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।