एनबी बैंकलाई नबिल बैंकमा गाभ्ने प्रक्रियामा सर्वाेच्चको हस्तक्षेप, अब के होला ?

नबिल बैंकमा नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक गाभ्ने प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश बाधक बनेको छ । सर्वोच्चले गत बैंशाख २५ गते दिएको अन्तरिम आदेशले गाभ्ने/गाभिने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको हो ।

नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको वंगलादेशी बैंक आइएफआइसीको सेयर व्यवसायी विनोद चौधरीले खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएदेखि मुद्दा मामिला सुरु भएको थियो । अहिले आएर गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा पनि मुद्दा मामिलाको झन्झट सुरु भएको हो ।

बंगलादेश बैंकमा रहेको आइएफआइसी बैंकको ४१ प्रतिशत सेयर हिस्सा चौधरी समहुलाई बिक्री गर्ने प्रारम्भिक सहमती पछि गत पुस २९ गते प्रति कित्ता ४३ रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता हुँदै गर्दा पनि सनराइज बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका मोतिलाल दुगड लगायतका व्यवसायीले चौधरी समुहसँग भन्दा पहिले नै आइएफआइसीको सेयर आफुहरुले खरिद गर्ने सहमती गरेको भए पनि नपाएको भन्दै अदालत गएका थिए । यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुगडसँग गरेको सहमती तोडेर चौधरी समुहलाई बिक्री गर्नुको कारण सोध्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

बैशाख १९ गते पुनः सर्वोच्च पुगेको सोही समुह अन्तर्गतको दिवेश्वरी ईन्भेष्टमेण्टले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लि., नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि., नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.को संचालक समिति , नेपाल बंगलादेश बैंक लि., नेपाल बंगलादेश बैंक लि.को संचालक समितिलाई विपक्षी बनाए मुद्दा दयार ग¥यो ।

त्यसपछि बैंशाख २२ गते नेपाल पावर डेभलपमेण्ट एण्ड ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले समेत नेपाल धितोपत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लि. , सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि., नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक लि , नेपाल बंगलादेश बैंक लि.को संचालक समिति , नविल बैंक लि, नविल बैंक लि.को संचालक समितिलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा बैंशाख २५ गते न्यायाधीस कम कुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाउ, अल्पकालिन अन्तरिम आलेश, अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

एनबी बैंक नबिल बैंकमा गाभिने प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि सर्वोच अदालतले तत्कालका लागि गाभिने प्रक्रिया अघि नवढाउन भनि दिएको आदेशले अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । दुबै संस्थाको गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रिया सुरु भएदेखि रोकिएको धितोपत्रको कारोबार समेत अदातलको आदेशसँगै खुल्ने अवस्था आएको छ ।

नबिल बैंकमा गाभ्ने क्रममा बंगलादेश बैंकका कर्मचारीलाई नबिलमा समायोजन गर्ने सन्दर्भमा समान व्यवहार नगरीएपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलनले पनि कर्मचारीको माग भने सम्बोधन गरेको थिएन । कर्मचारीको माग सम्बोधन नगरी कर्मचारीलाई दवाव दिएर समायोजन गर्न खोजिएको अवस्थामा गाभ्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न भन्दै अदालतले अल्पकालीन आदेश दिए पछि एनबी बैंकका कर्मचारीको मनोबल पनि बलियो बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आगामी जेठ ३ गतेका लागि अल्पकालिन आन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्क्यौल गर्नका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । नबिल बैंक र एनबी बैंकले भने गाभ्ने/गाभिने ऐजेण्डा सहित जेठ ७ गते विशेष साधारण सभा आह्वान गरेका छन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।