स्थानीय तहको चुनावले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढाउँदै, पछिल्लो ४ दिनमा ११ अर्ब थपियो

स्थानीय तहको निर्वाचनले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थप गर्न मद्यत गरेको स्पष्ट भएको छ । निर्वाचनपछि मात्र बैंकिङ प्रणालीमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएर पनि निक्षेप नआउने भन्दै भद्र सहमती गरेको अवस्थामा पनि बैंकिङ प्रणालीमा आउने पैसा बढेको छ । यसको मूख्य कारण भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो । निर्वाचनमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको खर्च बैंकिङ प्रणालीमा आउन थालेपछि निक्षेप पनि बढ्न थालेको हो ।

निक्षेप अभावका कारण बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा समेत रोकेको अवस्था छ । त्यतिमात्र नभई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा निक्षेप अनुपातको ९० प्रतिशतको सीमा समेत नाघेको अवस्था छ ।

त्यसलाई सीमाभित्र ल्याउनका लागि पनि बैंकहरुलाई निक्षेप आवश्यक छ । निर्वाचनमा प्रयोग भएको औपचारिक तथा अनौपचारिक पैसा बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता आउन क्रममा नै रहेको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बैंशाख महिना १६ गते देखि जेठ २ सम्ममा १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । बैंशाख महिनाको १६ गते देखि २३ सम्ममा वित्तीय प्रणालीमा ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको थियो । त्यसैगरी बैशाख २७ र २८ गते दुई दिनमा ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । बैंशाख २८ गते देखि जेठ २ गतेसम्म पुन ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङकले देखाउछ ।

यो बीचमा नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात बापत भारतीय आयल निगमलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि वित्तीय प्रणालीको निक्षेप करिब १२ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । बैंशाख २८ गते वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेप १२ अर्बले घटेर ४९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यसले पनि बैंकिङ प्रणालीमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खर्च गरेको रकम वित्तीय प्रणालीमा आउन थालेको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङक अनुसार जेठ २ गते देखि ६ गतेसम्ममा मात्र ११ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थप भएको छ । यो तथ्याङकका आधारमा निर्वाचन सकिएपछि बैंकिङ प्रणालीमा थपिने पैसा बढ्दै गएको छ । जेठको २ गते ४९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको निक्षेप ६ गतेसम्म आइपुग्दा ११ अर्बले थप भई ४९ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ।

गत बैंशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका राजनीति दलका नेता तथा कार्यकर्ताले चुनावि प्रयोगनका लागि गरेको खर्चले औपचारी र अनौपचारी दुबै अर्थतन्त्र चलायमा भएको छ । त्यसको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा पनि देखिन थालेको छ ।

चुनावमा गर्ने खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट कम हुने गरेको पाइन्छ । नेता तथा कार्यकर्ताले खर्चने अधिकासं रकम अनौपचारी माध्यमको हुने गर्छ । चुनावमा विषेश गरी सवारी भाडा, खाना तथा मदिराजन्य पिय पदार्थ लगायतमा धेरै लगानी हुन्छ । त्यो क्षेत्रमा गरिएको लगानीको धेरै हिस्सा आयातका लागि नै खर्च हुने भएपनि अनौपचारिक क्षेत्रको पैसालाई औपचारिक बनाउने माध्यमको रुपमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले चुनाबलाई प्रयोग गर्ने गरेको एक अर्थशास्त्रीले बताए ।

चुनावमा खर्च गरिने धेरै रक मभनेको कर नतिरेको पैसा, सहकारीको पैसा तथा ढुकुटीको पैसा प्रयोग हुने गरेको उनको भनाई छ । “चुनावको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको पैसा औपचारीक क्षेत्रमा आउने माध्यम पनि हो,” उनले भने,“चुनावका कारण औपचारिक र अनौपचारिक दुबै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ ।” आर्थिक गतिविधि बढ्ने वित्तीय चुनावको पैसा औपचारीक अर्थतन्त्रमा आउने उनले बताए ।

चुनावको समयमा खर्चका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट झिकिने पैसा धेरै नहुने एक बैंकरले बताए । चुनावको समयमा बैंकिङ प्रणालीको आउने भनेको नेता तथा कार्यकर्ताको घरमा रहेको पैसा खर्च हुने बताउँदै ती बैंकरले भने,“अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा धेरै नै आएको हुनु पर्छ । ”

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।