आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट “हाइलाइट”
विदेशमा रहेका नियोगको संख्या पुनरावलोकन गरिने ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीको साउन एक गतेदेखि लागु हुने गरी मासिक १५ प्रतिशत रुपैयाँले तलब वृद्धि ।
इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउन शुल्क घटाइने ।
सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने ।
गैर आवासीय नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा आरक्षण ।
बीमा कम्पनीले निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने ।
भारतमा रहेका नेपालीलाई नेपाली बैंकमा खाता खोलेर बैंक मार्फत पैसा पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरिने ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई हेटौंडा कपडा उद्योगमा उत्पादित कपडा लगाउने व्यवस्था गराइने ।
सहुलियतपुर्ण कर्जामा व्याज छुटका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैंया विनियोजन ।
सहकारी तथा गैरसहकारी संस्था नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने ।
दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाका शाखा बिस्तारका लागि बिजुली तथा इन्टरनेट सेवा बिस्तार गरिने ।
भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि खुल्ला बजार स्थीरिकरण कोष सञ्चालन गरिने ।
एक परिवार एक बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
लघुविमा कम्पनीहरुको स्थापना गरिने ।
कमर्चारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको बचतलाई कृषिमा लगानी गर्ने ।
दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई भित्र्याउन कानुनी व्यवस्था गरिने ।
निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा दोलखाको फिल्म सिटी बनाइने ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि २५ करोड ३ करोड बजेट ।
नागढुंगा सुरुङमार्गलाई पाँच अर्ब विनियोजन ।
पुनर्निर्माणका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ।
शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० शहरका लागि १० अर्ब विनियोजन ।
दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन बनाइने ।
काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो निर्माण गरिने।
सर्वोच्चले कोल्याब्स गरेको निजगढ विमानस्थल बजेटमा समेटियो, लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत् विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने ।
स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिने ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट २८ करोडले घट्यो, २८ करोड विनियोजन ।
अनलाइन मिडियालाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन ।
इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन महसुल घटाउने ।
सुचना तथा प्रशारण भिागको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
नेपालमा नै सुरक्षित मुद्राण कार्य गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिने ।
जलस्रोत तथा सिचाईतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैंया बजेट ।
एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमश कटौती गर्ने ।
उर्जा क्षेत्रमा ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
विद्युत प्रशारण लाइन र पूर्वाधार निर्माणका लागि ४३अर्ब विनियोजन गरिने ।
नदी नियन्त्रण कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सिक्टा सिचाई आयोजनाका लागि १ अर्ब ८८ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन ।
आगामी वर्ष ८०० किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने ।
मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ९ अर्ब ३३ करोड बजेट ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि ७० अर्ब ५ करोड बजेट ।
उर्जा क्षेत्रमा ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
आगामी वर्ष ७१५ मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने ।
बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी टुंगो लगाउने र स्रोत व्यवस्थापन गरिने ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
एक महिनाभित्र लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने ।
शहरमा यातायातमा विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्था गरिने ।
प्रशारण लाइन र पूर्वाधार निर्माणमा ४३ अर्ब विनियोजन गरिने ।
आगामी साउनभित्र सिंहदरबारबाट ग्यास सिलिण्डर हटाइने ।
सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सवारी साधन गर्न पाउने ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर प्रिमियममा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरि जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिने ।
कोटेश्वर र नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास सुरु गरिने ।
आगामी दुई वर्षमा सबै घरमा विजुली पुर्याइने ।
एलपी ग्यास छोडौं, विजुृली जोडौं अभियान सुरु गरिने ।
सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सवारी साधन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
सिंहदरबार परिसरबाट साउनदेखि ग्याँस चुल्हो बिस्थापीत गरिने ।
बुढीगण्डकी जलविद्यतुत आयोजनाकव लगानी मोडालिटी टुंगो लगाउने र स्रोत व्यवस्थापन गरिने ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
पेट्रोलपम्प भएका स्थानमा विद्युतीय सवारी साधान चार्जिङ स्टेशन बनाउन प्रोत्साहन गरिने ।
६३५ मेगावाटको दुधकोशी र अरुण अजलविद्युत आयोजना अघि बढाइने ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती निर्माण अघि बढाउने ।
निर्माणधीन रसुवागढी, साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, सोलु, सुपर मादी लगायत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण पुरा गरी ७१५ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गरिने ।
काठमाण्डौं उपत्यकामा हाइब्रिड सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने ।
महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
फास्ट ट्र्याकका लागि ३० अर्ब विनियोजन । फास्ट ट्र्याक ३ वर्षमा निर्माण गरिसक्ने ।
सुरुङमार्ग विकासका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैंया विनियोजन ।
पुलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६० करोड विनियोजन ।
मदनभण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ९१ करोड बजेट ।
पुर्वपश्चिम राजमार्गबाट मधेशका जिल्ला सदरमुकाम जोडिने सडकको स्तरोन्नती गरिने ।
हुलाकी राजमार्गका लागि ६ अर्ब ७ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन ।
पुर्वपश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने कामलाई तिब्र बनाइने । ३० अर्ब बजेट ।
ठुला पुर्वाधार निर्माणका लागि ऋणपत्र निष्काशन गरिने ।
चन्द्रागिरी, चित्लाङ, पालुङ हुँदै चितवन २ घण्टामा पुग्ने मार्ग निर्माण गरिने ।
अपाङगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सामानको उत्पादन गर्ने संस्थालाई सहुलियत ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ।
खेल पूर्वाधारका लागि ८७ करोड ।
स्थानीय तह मार्फत एक परिवार एक विद्यूतीय चुल्हो निशुल्क वितरण गरिने ।
निशन्तानका लागि टेस्ट ट्युव बेवी सेवा काठमाण्डौं बाहिरका सरकारी अस्पतालमा बिस्तार गरिने ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट झण्डै पाँच अर्ब घटाइयो ।
खेल पूर्वाधारका लागि ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
मूलपानी क्रिकेट मैदान आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
कीर्तिपुरमा रात्रीकालीन खेल खेल्न मिल्ने बनाइने ।
खेलकुद विकासका लागि २० वर्षे गुरुयोजना तर्जुमा गरिने ।
म्यादी प्रहरीलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता गर्न तालिम दिने ।
सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब ३४ अर्ब विनियोजन ।
सामाजिक सुरक्षाका भत्ता ६८ वर्षदेखि माथिका जेष्ठ नागरिकले पाउने।
प्रत्येक वर्ष २ लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाइ सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरिने ।
प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने ।
मेडिकल कलेजले वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्न पाउने ।
पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ९० करोड बजेट ।
सहरमा रहेका गरिबहरूका लागि अपार्टमेन्ट बनाइने ।
धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गरिने ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन ।
मेलम्ची खाने पानी चक्रपथ बाहिर बिस्तार गरिने ।
युवा वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गरिने, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने ।
प्रदेशमा मेडिकल अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गरिने, डडेलधुराबाट सुरुवात गरिने ।
६ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई निशुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था ।
सामुदायिक विद्यमलयका प्रधानाध्यापकको क्षमता बिस्तारका लागि तालिमको व्यवस्था ।
सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नमुना द्यिालय घोषणा गरी पुरष्कृत गरिने ।
सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसको दरबन्दी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने ।
आवश्यक्ता अनुसार आवासीय विद्यालय बिस्तार गरिने ।
प्राविधिक शिक्षा तालिमका लागि ८ अर्ब ३० करोड रुपैंया विनियोजन ।
वैदेशिक लगानीको व्यवस्था खुकुलो, पूँजी आकर्षित गर्न न्यूनतम सीमा दुई करोड ।
चोभारमा फलफूल तथा पुष्प बजार सञ्चालनमा गरिने ।
स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन १० अर्ब बजेट ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ६९ अर्ब ३८ करोड ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड ।
दुई घण्टामा सगरमाथा क्षेत्र पुगी अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने ।
सबै प्रादेशिक अस्पतालमा मिर्गौला डायलासिस सेवा दिइने, डायलसिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड विनियोजन ।
विपन्नलाई निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्याँँस छुट्टाइने ।
हवाई पूर्वाधारको घट्यो बजेट, २० अर्बको बजेट १२ अर्ब २४ करोडमा झर्यो ।
स्वास्थ बीमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड ।
एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम सञ्चालन हुने ।
सर्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक शत्र हुनु अघि निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गराइने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन ।
विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली सुरु गरी सबै नागरिकको विरण राख्ने व्यवस्था गरिने ।
स्वास्थ बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैंया विनियोजन ।
स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब विनियोजन ।
केन्द्र र प्रदेशका २० अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड व्यवस्था गरिने ।
विपन्नलाई निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
मिर्गौला रोगीको निशुल्क प्रत्यारोपणको व्यवस्था गरिने ।
एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
दुई घण्टामा सगरमाथा क्षेत्र पुगी अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने, चतरा सगरमाथा द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा
सात वटै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र निर्माण गरिने
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड
स्वरोजगार नागरिकलाई नागरिक पेन्सन योजनमा आवद्ध गराइने
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १७ करोड विनियोजन
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १३ अर्ब
कृषि मन्त्रालयको बजेट ५५ अर्ब ९७ करोड
तीन वर्ष भित्र सबै भूमिहीन दलितलाई आवास
मानव विकास सूचकांकमा पछि रहेका २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई एकमुष्ट ५ हजार रुपैयाँ दिइने ।
शिक्षक अस्पताल निर्माण गरिने
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ किसिमका औषधि निशुल्क वितरण गरिने ।
सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराइने ।
राजश्व तथा अनुदान तीन तहले समानुपातिक रुपमा बाँडफाँड गर्ने ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।
वित्तिय समानिकरण तर्फ प्रदेशलाइ ६१ अर्ब ४३ करोड, स्थानिय तहतर्फ १ खर्ब २३ करोड।
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण तथा रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थनीय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब ।
पाँच वर्ष भित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने ।
बाँझो जग्गा कृषक सहकारीलाई भाडामा उपलब्ध गराउने ।
कृषि बीमा विस्तार विस्तार गरिने ।
किसानलाई सरल र सहज रुपमा बीउ मल र प्रविधि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने ।
कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले खरिद गरिदिने ।
ग्रामिण विकास लघुवित्तको पुनरसंरचना गर्ने, स्थानीय तहले पनि शेयर लगानी गर्न पाउने ।
बेरोजगारहरु मध्येबाट ३०० जना कृषि स्वयंसेवक तयार गरिने ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा हुने कृषि कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन ।
३०० जना कृषि स्वयंसेवक तयार गरिने ।
किसान पेन्सन योजनाको लागि १ अर्ब विनियोजन ।
मल खरिदका लागि १५ अर्ब ।
धान मकै गहुँ र दूधको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्ने ।
कृषि कर्जा घरदैलोमै उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एउटा लघुवित्त कोष स्थापना गरिनेछ।
चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई ८१ करोड अनुदान दिने ।
कृषि उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्न १० अर्ब विनियोजन ।
कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन ।
धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने लक्ष्य ।
देशभर १०० खाद्य गोदाम बनाउन ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
२ लाख भैंसी र २ लाख गाइलाई उन्नत नश्लको कृत्रिम गर्भाधान गराइने ।
प्रदेश स्तरमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिने ।
जडीबुटी खेतीको बीमा गरिने ।
निजी क्षेत्रलाई फलफुल खेती तथा वाइन उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन गरिने ।
मेड इन नेपाललाई प्राथमिकता ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरकण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
कृषि रुपान्तरणमा काम गर्ने स्थानीय तहलाई थप पाँच करोड अनुदान ।
हिमाली जिल्लाहरुमा स्याउ प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिने ।
भैरहवा सिमरा आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरिने ।
एक स्थानीय तह एक उत्पादनको अवधारणा अघि सारिने ।
उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने ।
बौद्धिक सम्त्री तथा प्रतिलिपी अधिकारलाई व्यवस्थित गरिने ।
सरकारले वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले रोजगारी बृद्धि गर्ने, ८ लाख नेपालीलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने
किसान हित कोष सञ्चालन गर्न एक अर्ब रुपैयाँ ।
कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन।
मासिक १० करोड विद्युत खपत गर्ने उद्योगले २ देखि १० प्रतिशतसम्म सहुलियत पाउने ।
नगदे बाली खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गरिने ।
सरकारी लघुवित्तमार्फत किसानलाई गाउँमै सहुलियतपूर्ण ऋण दिइने ।
उत्पादनमूलक र निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी र गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने व्यवस्था गरिने ।
विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड रुपैयाँ कायम ।
निजी क्षेत्रको रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने ।
उद्योगका लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षका लागि लिजमा दिइने, २० वर्ष समय बढ्यो ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा ३ अर्ब बजेट विनियोजन ।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर सिमेन्ट फुटवयेर र सूचना प्रविधिको पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने । यस्तोको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने ।
चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार हुने ।
१०० युनिटसम्मका निजी आवासबाट २० युनिट विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न दिइने ।
बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँaf6 २ करोड रुपैयाँमा झारेको छ ।
सगरमाथा क्षेत्रमा संग्रहालय स्थापना गरिने ।
मुगु, मनाङ जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको सडक बिस्तारका लागि बजेट विनियोजन ।
चतरा सगरमाथा जोड्ने सडक निर्माण गरिने ।
साहसिक पर्यटन प्रोत्साहन गरिने ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाइने ।
विमानस्थलहरुको पुर्वाधार विकासमा १२ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन ।
आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउने ।
कोभिडबाट प्रभावित होटल व्यवसायलाई इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिइने ।
एकीकृत घरजग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली सुरु गरि अनिवार्य गरिने ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, पर्यटन पूर्वाधारमा १२ अर्ब २४ करोड
आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने, सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने बाटो सुधार गरिने
औद्योगिक पूर्वाधारका लागि ३ अर्ब ८९ करोड बजेट
कोभिडबाट प्रभावित होटल व्यवसायलाई इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिइने
थप ३०० स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने
सहकारीलाई आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने ।
सहकारीले एउटा स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोगी बन्नु पर्ने ।
स्थानीय तहलाई कृषि उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्दा उपकरण खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान ।
डडेल्धुरा, बलेवा, दाङ र टीकापुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने
एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान पुनरावलोकन गरिने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ५० अर्ब अनुदान हस्तान्तरण
आधिकारिक निकायबाट अनुमति लिएका संस्था र व्यक्तिले मात्र घर जग्गाको कारोबार गर्न पाउने ।
डडेल्धुरा, बलेवा, दाङ र टीकापुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने
एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान पुनरावलोकन गरिने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ५० अर्ब अनुदान हस्तान्तरण
बौद्धिक सम्पती एवं प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्ने
आधिकारिक निकायबाट अनुमति लिएका संस्था र व्यक्तिले मात्र घर जग्गाको कारोबार गर्न पाउने ।
भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन
वनपैदावरमा आत्मनिर्भर भई काठ निर्यात गर्ने वाताबरण बनाउने ।
बन अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम गर्ने ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
About Us
प्रतिक्रिया