वितरण मूखी बजेटले महङ्गी झनै बढाउने, स्रोत अभावले ८% को आर्थिक वृद्धि असम्भव

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अन्तराष्ट्रिय आर्थिक गतिविधि भन्दा विपरित देखिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा महङ्गी बढेपछि कसिलो नीति अबलम्बन गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले भने विस्तारित बजेट ल्याएको हो ।

सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आन्तरिक उत्पादन विस्तार गर्न जोड दिएको वितरणमूखी बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न असम्भव देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा नै ७ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको मूल्यवृद्धिलाई वेवास्ता गर्दे सरकारले ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । उद्योग व्यवसाय मैत्री देखिएको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा खासै ध्यान नदिएको देखिन्छ ।

आगामी आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बरावरको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट आकार मध्ये चालु खर्च तर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्व ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्व २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले विस्तारकारी र लोकप्रिय बजेट ल्याएको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । सुनेका तथा सुझावको रुपमा आएका सबै विषयलाई बजेटमा समेटिएको बताउदै पाण्डेले भने,“सरकाले भोट बढाउने उद्देश्य सहित बजेट ल्याएको छ ।”

कर्मचारी तलब १५ प्रतिशतले बढाउने वित्तीकै मनि सर्कुलेसन बढ्ने भएकाले मूल्य वृद्धि बढ्ने पाण्डेको भनाई छ । “पछिल्लो समयमा भारतले फलाम जन्य बस्तुहरुको निर्यातमा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ,” उनले भने,“जसले पुर्वाधर निमार्ण खर्चिलो हुने भयो ।” इन्धनको तथा खाद्यन्नको मूल्यमा आएको वृद्धिलाई बेवास्त गरेको आरोप उनले लगाए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यो व्यवहारीक नभएको भन्दै उनले भने,“यसै पनि खर्च नहुने यसले पनि पूँजीगत खर्चलाई असर गर्ने भएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मूल्य वृद्धिको सीमा सम्भव छैन । ”

सरकारले तयार गरेको आगामी आवको महत्वकांक्षी बजेट खर्चको स्रोतका रुपमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । यसबाट बाँकी रहेको स्रोतको व्यवस्थापन वैदेशिक ऋणबाट २ खर्व ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र २ खर्व ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने मन्त्री शर्माले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७८ अर्ब विनियोजन गरेकोमा हालसम्म पनि एक खर्ब २५ अर्ब अर्थात ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेर्दा आगामी आवमा यो पनि सम्भव देखिदैन । चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६७ करोड कर संकलन गर्ने लक्ष् लिएकोमो आइतबारसम्ममा ८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । आगामी आवमा सरकारले बजेटमा कर छुटको अफर नै ल्याएको छ । त्यसका साथै चालु आवको भएको जस्तो आयात आगामी आवका वढ्ने अवस्था छैन । विदेशी विनिमयमा आएको गिरावटका कारण आयातलाई नियन्त्रण गरिएको अवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा २०० अर्ब पनि निक्षेप सृजना हुन नसकेको वित्तीय क्षेत्रबाट सरकारले स्रोत संकलन गर्न चुनौतिपुर्ण रहेको पूर्व बैंकर भुवन कुमार दाहालले बताए । “आगामी आवमा सरकारले २५६ अर्ब आन्तरिक ऋण को लक्ष्य लिएको छ,” उनले भने,“बैंकिङ प्रणालीले नै प्रयाप्त निक्षेप सृजना नगरेको अवस्थामा त्यो आकारको आन्तरिक ऋण चुनौतिपुर्ण छ ।” मूल्यवृद्धि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मूल्य वृद्धिको सीमा एक आपसमा विरोधाभाषपुर्ण रहेको उनले बताए । आयातलाई नियन्त्रण गरेर आन्तरिक उत्पादनको प्रयोग बढाउन सकेको खण्डमा मात्र सम्भव हुने उनको भनाई छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको बताउँदै पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले बताए । “ स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्छन,” उनले भने,“बजेट कार्यान्वयन हुनेमा भने संङका रहेको छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले पनि बैंकहरुको कर्जा प्रबाहलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अबलम्बन गरिरहेको छ । त्यसका सगै ब्याजदरमा समेत बढाउने नीति अबलम्बन गरीरहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य हासील गर्नका लागि मनि सप्लाई बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

वित्तिय स्थिायीत्वका लागि पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रबाह नियन्त्रण तथा ब्याजदर बढाउने नीति लिने भएकाले पनि यो बजटेको लक्ष्य महत्वकांक्षी रहेको छ । विस्तारित बजेटलाई सहयोग हुने गरी हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक आएको खण्डमा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्ने निश्चित छ भने कसिलो नीति अबलम्बन गरेको खण्डमा बजेटले लिएका लक्ष्य पुरा हुने देखिदैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।