सरकारको विभेदकारी नीतिले ८०% डन्डी उद्योगहरु मर्कामा, एकपक्षिय व्यवस्थाले औद्योगीकरणमा उल्टो असर

0
Shares

सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत ल्याएको विभेदकारी नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डन्डी तथा वायर उद्योगहरु मर्कामा परेको उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन्।

नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्सका सदस्य उद्योगहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले विभेदकारी नीति ल्याएकोले आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका हुन्।

सरकारले पेस गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आईरनको आयातमा भन्सार महशुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ भने बिलेट्स आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार विन्दुमै २ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाउँदै ३ हजार ५ सय प्रतिमेट्रिकटन कायम गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० डन्डी उद्योगहरुमध्ये स्पन्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डन्डी बानाउने ८ उद्योगहरुलाई मात्र एकपक्षीय रुपमा अत्याधिक लाभ गरेको छ भने बाँकी २२ उद्योगलाई ठूलो नोक्सान हुने विभेदकारी अवस्था सिर्जना गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यस्तै एकै प्रकृतिका वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा साविक ५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने भन्सार विन्दुमै लगाइँदै आएको २ हजार ५ सय प्रतिमेट्रिकटनको अन्तःशुल्कलाई समेत वृद्धि गरी ४ हजार ५ सय प्रतिमेट्रिकटन पुर्याइएको छ । ‘

बिलेट्स आयात गरी डन्डी बनाउने उद्योगहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै हुँदाहुँदै पनि सीमित उद्योगहरुको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी समग्र सरोकारवाला तथा उद्योगीहरुसँगको छलफल बिना ल्याइएको यो नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डण्डी तथा वायर उद्योगहरुलाई मर्कामा पारेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

स्पञ्ज आईरन तथा बिलेट्सबाट छड बनाउदाँ लाग्ने कच्चा पदार्थको लागत मूल्य बिचको फरक भन्सार महसुल मै १२ देखि १३ रुपैयाँसम्म महङ्गो पर्न जाने व्यवसायीको भनाई छ ।

स्पञ्ज आईरनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्थाले ईण्डक्सन फर्नेस सञ्चालन गर्ने उद्योगहरुलाईलागत सस्तो पर्ने हुदाँ एकाधिकार बजारको सृजना हुन गई मनोमानी मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, राजश्व चुहावट एवं मुद्रा अपचलन हुने उनीहरुको दाबी छ । गत बर्ष देखि नै राजश्वमा छुट दिईएको भएतापनि स्पञ्ज आईरन तथा पत्रुबाट छड बनाउने उद्योगहरुले सो छुट बापतको रकम उपभोक्तालाई प्रदान नगरेको आरोप समेत लगाएका छन ।

महालेखापरिक्षको कार्यालयको ५८ औ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सरकारले विभिन्न वस्तुमा दिएको राजश्व छुट बराबरको रकम समेत मूल्य अभिवृद्धि नहुदाँ उपभोक्तालाई कुनै फार्ईदा नहुने भएकाले राजश्वमा विना अध्ययन दिइने छुट सुविधालाई पूर्नविचार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

सरकारले गरेको विभेदकारी एवं एकपक्षिय व्यवस्थाले औद्योगीकरणमा उल्टो असर पर्नेहुदाँ स्पञ्ज आईरनको आयातमा भएको परिमाणात्मक वृद्धिबाट राजश्वमा टेवा नपुगेकाले भन्सार महसुलमा १ प्रतिशतलाई परिवर्तन गरि ३ प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरको छ ।

उद्योगीहरुको विगत बर्षदेखिको माग अनुसार विश्वव्यापि मान्यता अनुसार, अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थको आयात मै भन्सार बिन्दुमा नलगाई स्पञ्ज तथा विलेट्स दुबै कच्चा पलार्थबाट बनेका तयारी वस्तु फलामे डण्डीको उत्पादन तथा बिक्रीमा मात्र लगाउन उपयुक्त हुने नेपाल स्टिल रोलिङ्ग मिल्सका सदस्यहरुको भनाई छ ।

फलामे डण्डी र वायर एकै पकृतिका उत्पादन भएकाले समान दरमा भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्क कायम गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरुको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।