राजश्व अनुसान्धान विभागद्धारा ८ महिनामा पौने २२ अर्ब कर छली भएको ठहर, ३ सय प्रतिवादी विरुद्ध सय बढी मुद्धा

राजश्व अनुसन्धान विभागले गत असोज १८ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्ममा तिब्र रुपमा गरिएको अनुसन्धानबाट पौने २२ अर्ब बिगो दाबी माग गर्न सफल भएको छ । ८ महिना १२ दिनको अवधिमा विभागले गरेका अनुसन्धानमा दोषी देखिएका झण्डै ३०० प्रतिवादीहरुबाट उक्त रकम बराबरको बिगो दाबी माग गर्दै मुद्धा दायर गरिएको जनाएको हो ।

प्रकाश पौडेलले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले यता अनुसन्धानलाई तिब्र बनाएका थिए । गत असोज १८ मा विभागको महानिर्देशक भएयता उनको नेतृत्वमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको पूँजीगत लाभकर छलीको विषयका साथै क्रिप्टोकरेन्सी, नक्कली अन्तशुल्क स्टीकर लगायत क्षेत्रमा धेरै अनुसन्धान गरेको थियो । विभागको कार्यशैलीलाई तिब्र बनाउँदै कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाएका कारण ठुलो उपलब्धि हासिल भएको पौडेलले बताए ।

आफ्ना कार्वाही तथा मुद्धा दर्ताको विबरण सार्वजनिक गर्दै विभागले कुल २८१ प्रतिवादी विरुद्ध राजश्व चुहावट तथा विदेशी मुद्राको अपचलनमा मुद्धा दर्ता गरेको जनाएको छ । अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्धाहरुमा राजश्व चुहावटतर्फ २०३ प्रतिवादीविरुद्ध दर्ता गरिएको ६९ वटा मुद्धामा १० अर्ब ३० करोड ६५ लाख ४३ हजार रुपैंया बराबरको बिगो तथा सोही रकम बराबरको जरिवाना गरी कुल २० अर्ब ६१ करोड ३० लाख ८६ हजार रुपैंया बिगो माग गरेको छ । जसमा ७ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीले समेत अनियमितता गरेको भन्दै मुद्धा दर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ ।

उता विदेशी मुद्राको अपचलनतर्फ ७८ प्रतिवादीका विरुद्ध ४६ वटा मुद्धा मार्फत विभागले १ अर्ब १० करोड २१ लाख ४७ हजार रुपैंया बिगो दाबी गरेको छ ।
भिसिटीएसमा ६६८ फर्म तथा सवारी साधन कार्वाहीमा पर्दा ३ करोड ४३ लाख २६ हजार रुपैंया राजश्व संकलन गरेको विभागले ७१३ वटा नियमित, आकस्मिक तथा द्रुत गस्ती परिचालन गरेको थियो ।

कोरोनाका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितीमा पनि विभागले प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान तथा कार्वाही गरेको विभागले सरकारी वकिलको कार्यालय पठाइएका तर अदालत पुग्न बाँकी मुद्धाको संख्या २६ रहेको जनाएको छ ।

यस अवधिमा विभागले पर्दा पछाडी बसेर देस्रो व्यक्तिको नागरिकता तथा आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउनेहरुको वास्तविक पहिचानमा काम अघि बढाएको छ । विभागले यस्ता कारोबारमा प्रयोग हुने कम्प्युटर तथा मोबाइल लगायतका उपकरणका विबरणलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सहयोगमा अनुसान्धान आधार तयार गरी वास्तविक धनीको पहिचान गर्न थालिएको विभागले जनाएको छ ।

राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ (पहिलो संसोधन) को पछिल्लो संसोधनले विभागको कार्य प्रकृती अभियोजनमुलक अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित भएको विभागले जनाएको छ । राजस्व चुहावटका विविध क्षेत्रमा संलग्न व्यवसाय, फर्म र व्यक्तीहरुका कारोबार स्थलमा विभागले अनुगमन बढाउने, कारोबार स्थलबाट कागजातहरु नियन्त्रणमा लिने, अनुसन्धान गर्ने र कानुनले तोकेको सिमा भित्र रही अभियोजन गर्ने वा कर निर्धारण गर्ने साथै सरोकारबाला निकायमा लेखी पठाउने काम गरिराखिएको विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लो केही महिनामा आयातमा भएको कडाइका कारणले वस्तुको चोरी पैठारी बढन सक्ने (चिनी लत्ता कपड़ा, मदिरा, विद्युतिय सामान) र नियमित भन्सार विन्दु प्रयोग नगरी एकै पटक गोदाम स्थलमा श्रोत नखुलेका वस्तुको भण्डारण र कारोबार गरेको सूचनाका आधारमा यस्ता कृयाकलापमा संलग्न व्यवसायीलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान र अभियोजनलाई तिव्रता दिईएको विभागले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।