बीमा विधेयक अर्थ समितिबाट पारित, बजेट अधिवेशनबाटै विद्येयक पारित हुने

‘बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ लामो समयको छलफल, र विवादित विषयमा सहमति जुटाउँदै अर्थ समितिबाट पारित भएको छ ।

अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले विधेयकलाई समितिबाट पास गरेको हो । अर्थ समितिले बीमा प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिको संचरना, बीमा कोष, बीमाको किसिम र प्रकार लगायत विधेयकको विवादित विषयमा उठेका अधिंकाश विवादित विषयमा सहमति सहित अन्ततः समितिबाट पारित गरेको हो । विधेयक २०७५ असार २७ मा संघीय संसदमा दर्ता भएको थियो ।

अर्थ समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले विवादित विषयमा टुङ्गो लगाएर प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने र उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय सभामा बीमा विधेयक माथि छलफल भएर पारित गरेपछि फेरि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा छलफलका तथा स्वीकृतिका लागि पेश हुनेछ । दुबै सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि मात्रै बीमा विधेयक ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।

अर्थ समितिका सभापति दाहालले आज शुक्रबार नै “बीमा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७९” संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले आगामी साउनदेखि संसद बन्द हुने भएकाले बजेट अधिबेशन मार्फत असारभित्रै उक्त विधयेक पारित गराउन आफूहरुले अनुरोध गर्दै आएको बताए । 

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा विधेयकमा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति तथा अध्यक्ष नै परिवर्तन हुने व्यवस्था थप गरेपछि विद्येयकमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । धेरै विषयहरुमा विवाद उठेपछि संसदले विधेयकलाई पुनः छलफलका लागि अर्थसमितिमा नै फिर्ता पठाएको थियो ।

उक्त बीमा बिधेयक पारित भएपछि हालको बीमा समिति ऐन अनुसार बीमा प्राधिकरण बन्नेछ । नयाँ विद्येयकमा बीमा समितिका अध्यक्ष र सञ्चालकले निरन्तरता पाउनेछन् । यसअघि उक्त विद्येयक पारित भएपछि हालका अध्यक्ष र सञ्चालकले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो ।

नयाँ विद्येयकमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने तथा तोकिएअनुसार चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने बीमकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने अधिकार समेत प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।  बीमा कम्पनी समस्याग्रस्त परेको देखिएमा र बीमाको पोर्टफोलियो मध्ये कुनै प्रकारको बीमाको इजाजत खारेज भएमा चुक्ता पुँजी घटाउन प्राधिकरणले आदेश दिन सक्नेछ । विद्येयकको दफा ३८ मा ‘बीमकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

बिहीबारको छलफलमा अर्थसमितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल, सदश्यहरु पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, मिनेन्द्र रिजाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर, बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, निर्देशकहरु सुशिलदेव सुवेदी र दिनेशलाल कर्णको उपस्थिति थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।